काठमाडौँ — यतिबेला सडकमा शिक्षकहरु र निजी विद्यालय सञ्चालकहरु फरक फरक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलन फरक भएपनि यी दुवै आन्दोलनको केन्द्रमा छ, प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक ।

गत चैत/वैशाखमा २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक आन्दोलन हुँदा सिंगो सहर नै अस्तव्यस्त भएको थियो । सरकारले उनीहरुको मागलाई विधेयक बनाउने बेला सम्बोधन गर्ने भन्दै टुंग्याएको थियो । तर यतिबेला परिस्थिति फरक छ । शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको आन्दोलन किन फेरि सुरु भएको छ ? यो आन्दोलनको अर्थ के हो ? यी र यस्तै जिज्ञासालाई हामीले ५ प्रश्नोत्तर मार्फत बुझाउने प्रयास गरेको छौं । 

शिक्षक र निजी स्कुलका सञ्चालकहरु किन आन्दोलनमा छन् ? 
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालक आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । शिक्षक महासंघले पूर्वसहमति विधेयकमा समावेश नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने  लगायत विधेयकका विभिन्न व्यवस्थामा उनीहरुले असहमति राख्दै आएका छन् । उनीहरुले अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी बनाउनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्नेलगायत माग पनि अघि सारेका छन् । निजी स्कुलका सञ्चालकहरुले भने विधेयकमा भएको निजी विद्यालयलाई क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । 

उनीहरुको आन्दोलनमा सरकारको प्रतिक्रिया के छ ? 
यी दुवै आन्दोलनका विषयमा सरकारी प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । दुवै आन्दोलनको विषय विधेयकसँग जोडिएकाले र यो विषय संसद्‌को क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले पनि सरकारले प्रतिक्रिया नजनाएको हुन सक्छ । विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर पारित हुन बाँकी नै छ ।

आन्दोलनरत शिक्षक र निजी स्कुल सञ्चालकका माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ ? 
संसद‌्‌को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिबाट सबै दलका सहमतिमा यो विधेयक पारित भएको हो । कानुन निर्माणलाई आन्दोलनबाट प्रभावित गर्ने कोसिस शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले गर्दै आएका छन् । जसको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । तर शिक्षकहरु यो व्यवस्थाको पनि विरुद्धमा देखिन्छन् । 

संविधान र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलेसमेत शिक्षा, स्वास्थ्य नाफा कमाउने वस्तु होइन भनेर परिभाषित गरिसकेको छ । विधेयकले निजी विद्यालयलाई तत्काल नै गैरनाफामूलक बनाउने भनेको पनि छैन । विधेयकमा क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने शब्द उल्लेख छ । शिक्षक बाहेकका अन्य सरोकारवालाहरुले विध्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यो पनि आफैंमा पेचिलो विषय हो । प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० खुलाबाट गर्ने व्यवस्था छ । तर शिक्षकहरुले भने ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ खुला  प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुका माग आफैंमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका मान्यताभन्दा विपरीत छन् । 

यी दुवै आन्दोलनले पठनपाठन प्रभावित भएको छ ? 
अहिलेसम्म दुवै आन्दोलन सडकमा मात्रै सीमित भएकाले पठनपाठन प्रभावित भइसकेको छैन । तर शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकले पठनपाठन बन्द नै गरेर आन्दोलनमा उत्रिने धम्की भने दिँदै आएका छन् । यसअघि शिक्षक महासंघले चैत/वैशाखमा २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक हडताल गर्दा बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भएका थिए ।  

अब के गर्न सकिन्छ ? 
संसद् र सांसदलाई स्वतन्त्र र विवेकपूर्वक कानुन निर्माण गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । तर यसो भन्दैमा फरक मत राख्न नपाइने भने होइन । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर आफ्ना माग राख्न पनि पाइन्छ । तर आफ्नो माग पूरा गर्दा अरुको अधिकारमा असर पर्नु हुँदैन । विद्यालय बन्द गर्ने दुवै आन्दोलनकारीको चेतावनी बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक विपरीत छ । अर्कोतर्फ सरकार र सांसदहरुले असहमतिको सुनुवाई भने गर्नुपर्छ । स्वार्थ समूहको रोजाइभन्दा  ७० लाख विधार्थी र नेपालको भावी शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने विषयलाई ध्यान दिएर विधेयक पारित गर्न सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ ।