अस्थायी, राहत, करारलगायत शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत स्थायी गर्ने सहमति उल्टाएर शतप्रतिशत आन्तरिक गर्ने चलखेलको आशंका
काठमाडौँ — शिक्षक महासंघको मागलाई देखाएर अन्तिम समयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास गर्न रोकिएको छ ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको प्रस्ताव तथा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले सांसद तथा उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माको समर्थनमा सोमबार विधेयक पास गर्न रोकिएको हो ।
अस्थायी, राहत, करारलगायत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रबन्ध र शिक्षकको कार्यसम्पादनको प्रक्रियासम्बन्धी विषय मात्र टुंगो लाग्न बाँकी थियो । उक्त विषय टुंगो लगाएर विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी अधिकांश सांसदले प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्न माग राखेका थिए । तर शिक्षामन्त्री पन्त र प्रमुख सचेतक घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न भन्दै समय माग गरेपछि तोकिएको समयभन्दा ८ घण्टा ढिला गरी समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि बसेको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले अहिलेसम्मका सहमति उल्टाउन नपाइने सर्तमा बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरे ।
विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको उपसमितिले अस्थायी राहत, करारलगायत शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमति गरिसकेको छ । मूल विधेयकमा उक्त दरबन्दीलाई स्वतः स्थायीमा रूपान्तरण गर्दै ५०/५० आन्तरिक/खुलाबाट स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच ७५ आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने सहमति २०८० मा भएको थियो ।
शिक्षक महासंघले शतप्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गर्नुपर्ने अडान अघि सारेको भन्दै वार्ता र सहमति गर्न समिति बैठक अनिश्चित रूपमा स्थगित गरिएको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९० अंक ल्याएपछि बढुवा गर्ने उपसमितिको सहमतिमा पनि शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएकाले थप छलफलका लागि विधेयक पास गर्न रोकिएको जनाइएको छ ।
बैठकको सुरुमै शिक्षामन्त्री पन्त र प्रमुख सचेतक घिमिरेले विधेयक पास गर्न वातावरण मिलाउनुपर्ने भन्दै समय माग गरे । त्यसमा कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बू, एमाले सांसद विद्या भट्टराई, दीपा शर्मा, सरिता भुसाल, ईश्वरी घर्ती, माओवादी सांसद देवन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठलगायतले प्रतिवाद गरे । समिति सभापति थापाले समेत विधेयक पास गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमति उल्टाएर शतप्रतिशत आन्तरिक गर्ने चलखेल भएको सांसदहरूले आशंका गरेका छन् । मन्त्री पन्तले ६०/४० को व्यवस्थामा शिक्षक नमानेका कारण थप समय आवश्यक रहेको जिकिर गरे । ‘परिस्थिति जटिल बनेको छ । शिक्षक आन्दोलनमा नजाने गरी समाधान खोजौं । त्यसका लागि वार्ता गर्नुपर्छ । सरकारलाई समय चाहिएको छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमाले सांसद विश्वकर्माले मन्त्री पन्तको प्रस्तावमा समर्थन जनाए । जबकि सरकारले असार १५ भित्र विधेयक ल्याउने सहमति महासंघसँग गरेको थियो । ‘विधेयक पनि आउने, आन्दोलन पनि हुने वातावरण भए राम्रो हुँदैन । सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरौं भनेको हो । बच्चा जन्मने बेलामा प्रसव पीडा हुन्छ,’ घिमिरेले भने । कांग्रेस शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने पक्षमा भए पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाए ।
सत्तारूढ दलबाटै विधेयक रोक्ने प्रस्तावपछि कतिपय सांसदले ७५/२५ वा तोकिएबमोजिम भन्ने व्यवस्था राखेर पास गर्न भने पनि सहमति जुट्न सकेन । सांसद विश्वकर्माले विधेयक सर्वस्वीकार्य बनाउन सहमतिको वातावरण बनाउन दिनुपर्ने बताए । उपसमितिमा सहमति भएको ६०/४० को व्यवस्थाबाट भने पछि हट्न नहुने उनको तर्क थियो । ‘उपसमितिको निर्णय उल्टाउनुपर्छ भनेको होइन । त्यसबाट पछाडि फर्कनु हुँदैन । तर सरकारलाई समय दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय राख्ने, एसईई परीक्षा प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था शिक्षकलाई नै देखाउँदै समितिले उल्टाएको छ । कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले उपसमितिको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन लेखन थालेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने बताए । शिक्षकको मागअनुसार नै आवधिक बढुवा, विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था, उपचार खर्च, बेतलबी बिदा इकाइ र एसईई राख्ने सहमति भएकाले सबै मागमा लचक हुन नसकिने बताए ।
‘उपसमितिले गरेको सहमति उल्टाउँदै जाने हो भने सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशबाट ल्याओस्, मन्त्री, सभापति गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने । यसअघि पनि शिक्षामन्त्रीले समय माग गरेकाले डेढ महिनादेखि विधेयक समितिमा विचाराधीन थियो । विधेयक पारित गर्न स्वार्थ समूह र दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्ने लिम्बूले औंल्याए । ‘सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन । विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले स्वार्थ समूहको माग सुनेर विधेयक रोक्न नमिल्ने बताइन् । ‘सरकार कि मस्यौदाको व्यवस्थामा अडिनुपर्छ कि उपसमितिको सहमति मान्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार नै स्वार्थ समूहको पछि लाग्न मिल्दैन ।’ पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले विधेयक रोकेर भाँडभैलो सिर्जना गर्न खोजेको दाबी गरे ।
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले स्वार्थ समूहको स्वार्थअनुसार मात्रै कानुन बनाउन नहुने भन्दै विधेयक पास गर्न अडान लिइन् । ‘संघीयताविपरीत शिक्षकको माग भन्दै इकाइ राखियो । दलहरूको भोट बैंक बचाउन सहमति भइसकेको स्थायी गर्ने प्रावधान उल्टाउन खोजिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘देश, बालबालिका, अभिभावकमाथि घात गर्न लागिएको छ ।’ एमाले सांसद दीपा शर्माले ६०/४० भन्दा दायाँ–बायाँ गरेर नयाँ पुस्तालाई प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द गर्न नहुने बताइन् ।
शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले शिक्षामन्त्रीसँगको भेटमा पूर्वसहमतिअनुसार ७५ आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला विधिबाट स्थायी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । ‘शिक्षामन्त्रीले भेट्न बोलाएपछि गएका थियौं । ६०/४० मान्दैनौं । ७५/२५ चाहिन्छ भनेर फर्केका छौं,’ उनले भने । शिक्षकसँगको छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि सहभागी थिए । अस्थायी, राहत, करार गरी करिब ४५ हजार शिक्षक छन् । त्यसलाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी पदपूर्ति गर्ने विधेयकको व्यवस्था छ ।
