काठमाडौँ — भैरवलाल गुरुङ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्छन् । उनी भूमि अधिकार मञ्च चितवनका अध्यक्ष पनि हुन् । उनका अनुसार चितवन–नवलपुरको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्रै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ३६ हजार परिवारको बसोबास छ ।

यहाँ लालपुर्जा हुनेहरूको बस्ती पनि बाक्लो छ । तर, गुरुङजस्ता हजारौं परिवारले ६ दशकदेखि भोगचलन गरेको जग्गाजमिनसमेत आफ्नो नाममा दर्ता गर्न ठूलो संघर्ष गरिरहेका छन् । तैपनि सफल हुन सकेका छैनन् ।

‘२०२५ सालमा नापी आउँदा जान्ने–बुझ्नेहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरेर लालपुर्जा लिए । हामीलाई सित्तैमा खान पाइएको छ भने किन पैसा खर्चेर दर्ता गर्नु भन्ने भयो । अहिले आएर धोका मात्रै पाएका छौं,’ गुरुङ भन्छन्, ‘केही फटाहाका कारण हामीजस्ता भूमिहीन र अव्यवस्थितमाथि राजनीतीकरण मात्रै हुने गर्छ ।’ 

सरकारले २०५२ देखि राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका करिब ७ किलोमिटर बसोबास रहेको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र मान्ने अवधारणा बनाएपछि यस क्षेत्रमा बस्ने सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको मुद्दा झनै पेचिलो बन्दै गयो । अन्यत्र भूमि आयोगले लालपुर्जा वितरण गरिरहँदा यस क्षेत्रका बासिन्दाको हकमा भने झनै कठोर कानुन बन्यो । सुरुमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सबैजसो सुकुम्बासी थिए । पछि धेरैले मध्यवर्ती क्षेत्रबाहिर केही धुर जग्गा खरिद गरेपछि भूमिहीनमध्ये कतिपय क्रमशः अव्यवस्थितमा परिणत हुँदै गए । ‘हाम्रो लडाइँ नै मध्यवर्ती क्षेत्रसँग छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘निकुञ्ज क्षेत्रको ७ किलोमिटर क्षेत्रभित्रै वनले नापी गर्न दिएको छैन ।’

बर्दिया कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्का स्थानीय बासिन्दा हुन्, होमेन्द्र थापा । उनका अनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको घनाबस्ती यसै राष्ट्रिय निकुञ्ज र कृष्णसार क्षेत्रमा छ । यस्ता क्षेत्रबाहेक अन्यत्र धेरै सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाएका छन् । अहिले पनि भूमि आयोगले धेरै ठाउँमा पुर्जा वितरण गरिरहेको छ । तर, वन र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । 

निजामती र भूमि विधेयकले सत्ता गठबन्धनमै दरार

‘भूमि ऐन र वन ऐन बाझिएमा पछिल्लो ऐन जुन हो, त्यही कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर बुझियो । तर वनका मान्छेहरूले जग्गा नाप्न दिएनन्, राज्यको प्राथमिकता पनि हामीमाथि परेन,’ थापाले थपे । उनका अनुसार कृष्णसारमा मात्रै करिब पाँच सय घरधुरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवार छन् । ‘०२८ देखि नै कृष्णसार र कपास विकास क्षेत्रमा आएर बसोबास गरेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थितले अहिलेसम्म नेताका आश्वासन मात्रै पाएका छन्,’ उनी सुनाउँछन्, ‘०६८ मा हामीलाई भूमि आयोगले सुकुम्बासीको परिचयपत्र पनि दियो, तर पुर्जा अहिलेसम्म दिएको छैन ।’ 

बर्दिया कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रकै लक्ष्मी मल्ल ०२८ देखि नै मध्यवर्ती क्षेत्रकी सुकुम्बासी हुन् । ‘५४ वर्षदेखि बसेको ठाउँमा समेत अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन सकेनौं, संघर्ष गर्दागर्दै थाक्यौं,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘पहिला पनि धेरै पटक कानुन संशोधन भएको कुरा सुनियो । हाम्रै लागि हो रै’छ जस्तो लाग्यो । तर, वनले अहिलेसम्म हाम्रो जग्गा नाप्न मानेको छैन । अहिले पनि त्यस्तै हुने हो कि के थाहा ?’

१० वर्षदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई एक पटकका लागि उनीहरू बसेकै स्थानमा जग्गा वितरण गर्न मिल्ने भूमि ऐनको आठौं संशोधनमा उल्लेख छ । तर, वन मन्त्रालयले वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले भने जतिसुकै अगाडिदेखि बसोबास गरे पनि पुरानो नापीमा वन र मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएका कुनै पनि स्थानमा जग्गा दिन नमिल्ने अड्चन देखाउने गर्छन् । सरकारले वन, बुट्यान र मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएका जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरेर सरकारका नाममा ल्याउने र सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई वितरण गर्ने योजनासहित वन र निकुञ्जसम्बन्धी कानुनमा पनि संशोधन ल्याएको छ । 

समस्या एकातिर, स्वार्थ अर्कैतिर 

सरकारको अस्वाभाविक सक्रियता यतिबेला भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को संशोधनमा देखिएको छ । संविधान जारी भएपछिको दशकबीचमा भूमि विधेयक तीन पटक संशोधन भइसकेको छ भने अहिले नवौं संशोधनका लागि संसद्मा छ । ०७२ मा भूमि ऐनमा छैटौं संशोधन भएको थियो । त्यसपछि तीन वर्षकै बीचमा सातौं संशोधन गरियो । ती संशोधनले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले १६ महिनाकै बीचमा आठौं संशोधन गर्‍यो । त्यसले पनि अपेक्षित परिणाम नदिएको भनेर सरकारले ०८२ वैशाख २३ मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छ । संयोगवश सातौं, आठौं संशोधन र अहिले प्रस्तावित नवौं संशोधनमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व छ । 

भूमि ऐनमा मात्रै किन यति छिटो–छिटो संशोधन हुन्छ त ? आवरणमा सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका समस्या देखाउने तर पर्दाभित्र अरू नै स्वार्थ साँध्ने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी यस पटक भूमिहीनहरूको समस्या समाधानकै लागि ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको बताउँछन् । 

अहिलेसम्म सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा १९औं पटक विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरू बनाएको छ । तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ । ‘जमिनका नाममा सबैभन्दा बढी आर्थिक चलखेल र भोटको राजनीतीकरण हुने भएकाले नै यो समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको हो,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘यस पटक पनि नीतिभन्दा बढी स्वार्थ हाबी हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’  

भूमि विधेयकलाई समितिमा लगेर छलफल गरिएन भने गलत धारणा बन्छ : महामन्त्री थापा [अन्तर्वार्ता]

अहिलेसम्म पनि कांग्रेस र एमालेले केन्द्रीय भूमि आयोगदेखि ७७ जिल्लामा नै समान हैसियतमा भागबन्डा मिलाएर जिल्ला–जिल्लामा आयोग खडा गरेका छन् ।  विगतमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी कायम गर्न नसकेकै कारण अहिले भ्रष्टाचार र दुरुपयोगका घटनाहरू बाहिरिएका छन् । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ प्रकरण । चिया बगानका लागि हदबन्दी बढीको जग्गा राख्ने अनुमति पाएको गिरीबन्धु ‘टी इस्टेट’ लाई नीतिगत लाभ पुग्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ माघ २८ मा ऐनमा आठौं संशोधन गरेको आरोप छ । 

‘नवौं संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकलाई पनि त्यही नजरले हेरिएकाले विवादमा परेको हो,’ भूमि अभियन्ता विश्वास नेपाली भन्छन्, ‘हदबन्दी जग्गाका विषय जोडेर विवादमा तानियो । वास्तविक भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको व्यवस्थालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भए यति विवाद नहुन सक्थ्यो ।’ भूमि आयोगका अनुसार अव्यवस्थित, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीले जग्गा पाउन निवेदन दिनेको संख्या १५ लाख माथि रहेको अनुमान छ । सरकारले औपचारिक रूपमा जारी गरेको रेकर्डमा नै ११ लाख २९ हजार ५ सय १७ को निवेदन परेको छ । जसमा भूमिहीन दलित ८८ हजार ९ सय ९५, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ६८ हजार ४ सय ४१ र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या करिब ९ लाख छ । 

‘लालपुर्जाविहीन धेरै बस्ती नै सामुदायिक वनको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गामा छन् । वन र निकुञ्जले अवरोध गरेकाले उनीहरूले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । यो अप्ठ्यारो फुकाउने भनेर विधेयक अघि बढाइएको भनियो, तर यसैमा प्लटिङ र हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्ने विषय जोडेर अन्योलमा पारियो,’ नेपाली भन्छन्, ‘अव्यवस्थितका नाममा सम्पन्न र मौजा भएका व्यक्तिले सरकारले तोकेकै हदमा जग्गा पाउने भएपछि थप समस्या भएको हो ।’ 

जग्गा व्यवसायीलाई लाभ 

प्रधानमन्त्रीमा ओली रहेकै बेला भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन भएको थियो । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि भन्दा पनि ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ को स्वार्थ पूरा गर्न आठौं संशोधन गरिएको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छ । 

आठौं संशोधनमा मूल ऐनको दफा १२ पछि १२ ‘क’, १२ ‘ख’, १२ ‘ग’, १२ ‘घ’ र १२ ‘ङ’ नयाँ दफाहरू थपिएका थिए । जसमा हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थादेखि प्रयोग गर्ने, बिक्री–वितरण, सट्टापट्टा, लिज वा भाडामा दिन हुने/नहुने व्यवस्थादेखि अनुगमन तथा निरीक्षणसम्मका व्यवस्था समेटिएका थिए । ऐनको आठौं संशोधनले ०७६ माघ २८ सम्म सञ्चालनमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले सरकारको स्वीकृतिबिना हदबन्दी बढीको जग्गा खरिद गरेको भए पनि हदबन्दी नलाग्ने गरी प्रबन्ध मिलाएको थियो । त्यस्तो हदभन्दा बढीको जग्गा राख्दा मधेश र भित्री मधेशको हकमा प्रतिबिघा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर तिरे पुग्ने व्यवस्था भयो । 

अर्को दफामा जग्गा बिक्री–वितरण गर्न सकिने प्रावधानसमेत त्यसैमा राखियो । उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा ‘लिक्विडेसन’ मा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान र कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारकका लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा नपर्ने भनेर बिक्री–वितरणका लागि सहज बनाइयो । सरकारको सूचित आदेशबाट हदभन्दा बढी जग्गा राख्न सकिने र त्यसरी राखिएका जग्गा पनि कम्पनी वा संघसंस्थाले सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि सरकारले स्वीकृत दिनेदेखि बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानीका लागि एक पटक बिक्री–वितरण गर्न पाउने व्यवस्था त्यसैमा राखियो । आठौं संशोधनमा थपिएका यिनै व्यवस्थामा टेकेर ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ ले लाभ लिन खोजेको थियो ।

गठबन्धनको जग हल्लाउने भूमि विधेयक

सरकारले अहिले अघि सारेको विधेयकमा आठौं संशोधनमा थपिएका यी कुनै पनि दफाहरूमा थपघट गरेको छैन । केवल मूल ऐनको दफा १२(छ) संशोधन गर्न लागेको छ । संशोधित विधेयकले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले हदभन्दा बढीको जग्गा राख्दा डीपीआर र वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने पूर्वसर्तलाई हटाएको छ । यस्तो व्यवस्था हटाउनु नै सरकारको बदनियत रहेको बुझाइ छ । 

घरजग्गा व्यवसायीलाई गैरकृषि र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा समेत खण्डीकरण गरेर बिक्री–वितरण गर्न सक्ने गरी सुविधा दिन सरकारले यस्तो प्रबन्ध हटाएको बुझाइ छ । अहिले समितिमा समेत सांसदहरूले सरकारी नियतको खुलेर विरोध गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको ऐनको उक्त दफा १२(छ) लाई ‘घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर राखिएको छ । 

आठौं संशोधनले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदभित्रको जग्गा राख्न वा किन्न अनुमति दिए पनि बिक्री–वितरण गर्न पाउने, नपाउने अन्योल थियो । त्यसलाई प्रस्ट बनाउन सरकारले दफा १२(छ) को खण्ड १ मा अर्को संशोधन गर्दै घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गालाई घरघडेरी र हाउजिङ निर्माण गरी बिक्री–वितरण गर्न सकिने व्यवस्था थपेको छ । यसले खासगरी ठूला हाउजिङ कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याउने सरकारी नियत देखिन्छ । ‘सूचित आदेश’ ले भन्नासाथ त्यहाँ सरकारको स्वेच्छाचारिता हर्ने भन्दै त्यसलाई हटाउन संसदीय समितिमा सांसदहरूको माग छ । 

दफा १२(छ) मै अर्को उपदफा २ थपेर सरकारले ‘घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री–वितरण गर्दा खरिद गर्ने व्यक्तिका सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालार्ई खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी दाखिल–खारेज गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थपेको छ । यसअघि हाउजिङ र अपार्टमेन्टको जग्गा सम्बन्धित कम्पनीकै नाममा हुने गर्दथ्यो । हाउजिङ र अपार्टमेन्टले चर्चेको जग्गा सामूहिक स्वामित्वमा हुने भएपछि त्यस्ता कम्पनिलाई हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्ने मार्ग फराकिलो बनेको छ । 

यसै दफामा घरजग्गा व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरेर सरकारले अर्को संशोधन पनि थपेको छ । जस्तो, १२(छ) को दफा ३ मा ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम घरघडेरी विकास नगरी ससीम वा कित्ताबाट गरी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । नवौं संशोधनका लागि प्रस्तुत विधेयकमा यही दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर सरकारले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअघि अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा भने जुनसुकै क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको रहेछ भने पनि त्यस्तो जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गा विकास गरी, विकसित घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन’ भनेर राखेको छ । 

यसैमा व्यवसायी र भूमाफियाका ठूला स्वार्थ र दबाब सरकारमाथि परेको बुझाइ अधिकारकर्मीले गरेका छन् । यो प्रावधानले भू–उपयोग क्षेत्र प्रयोग गर्नुअघि घरजग्गा व्यवसायीले कृषि, औद्योगिक क्षेत्रलगायत जुनसुकै वर्गीकरणको जग्गा लिए पनि जग्गा विकास गर्न, घरघडेरी बनाउन अनुमति दिने प्रावधान घुसाइएको छ । 

०७६ मा कानुन बनेपछि मात्रै भू–उपयोग नीति आएको थियो । जग्गा व्यवसायीको चलखेलका कारण नियमावली आउनै तीन वर्ष लाग्दा यसको कार्यान्वयन भने ०७९ मा जारी नियमावलीसँगै भयो । त्यसपछि कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला, ताल/सिमसार, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वलगायत १० क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गरियो । त्यसअनुसार कृषि तथा गैरकृषि भूमि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले छुट्याउने काम भयो । तर, ऐन जारी भए पनि नियमावली नआएको तीन वर्षको अवधिमा समेत जग्गा व्यवसायीले ठूलो परिमाणमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रका जग्गासमेत किनेर राखेका तर बिक्री–वितरण गर्न पाएका थिएनन् । अहिलेको संशोधनले त्यसैलाई घर, घडेरीमा विकास गर्नेदेखि बिक्री–वितरण गर्ने बाटो खुलाउन सहज बनाउन खोजेको छ ।  

अव्यवस्थितको नाममा खुकुलो प्रावधान

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को सातौं संशोधनको दफा ५२(क) को खण्ड १ मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ । आठौं संशोधनको ५२(ख) मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्‍यो । तर सरकारले ५२(ख) को उपदफा ४ को खण्ड (ग) लाई पनि संशोधन गर्ने गरी ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ शब्दसमेत घुसाइएको छ । जसले गर्दा अव्यवस्थितका नाममा जग्गा वितरणमा दुरुपयोग हुन सक्ने अर्को आशंका छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस र विपक्षी दलहरूले यस दफाबाट अव्यवस्थित शब्द हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उपदफा ४ को खण्ड (ग) मा ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख–बिरुवाले ढाकिएको जग्गा र सडक सीमाभित्रको जग्गा उपलब्ध गर्न नसकिने गरी नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ । तर, सरकारले यसैमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार जनिएका जग्गासमेत दर्ता गराउन मिल्ने गरी खुला गरेको छ । 

विवादित विषय राखेरै ल्याइयो भूमि विधेयक

संशोधित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर सुरु नापी हुँदाको बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२(ग) मा तोकिएको समयावधि (०६५ देखि आवाद–कमोद गरेको) भन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आवाद–कमोद गर्दै आएको रहेछ र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाको बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखिआएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ । 

कानुनको यही लचिलोपनलाई भूमाफिया र जग्गा दलालहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका छ । अव्यवस्थितलाई जग्गा दिने सवालमा सरकारले ऐनको दफा ५२(ग) को उपदफा ३ मा गरेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजेको छ । अहिले कायम रहेको ऐनमा अव्यवस्थितलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा नजिकको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद–कमोदको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए–नभएको लगायतका आधारमा दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले यस्ता धेरै आधारहरू हटाएर शंका उत्पन्न गराएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको अहिलेको विधेयकमा अन्यत्र जग्गा भए–नभएको, बसोबासको स्थिति, आर्थिक अवस्था जस्ता आधारहरू हटाइएका छन् । 

यस्तो प्रावधानले प्रशस्त जग्गाजमिन भएकाहरूले समेत विगतदेखि ओगटेर बसेको सरकारी जग्गा दर्ता गराउन सक्ने ढोका खोल्ने भएको छ । जग्गा नभएका, कम भएका र सहरी क्षेत्रमा घर, घडेरी प्रशस्त भएका व्यक्तिलाई समेत एउटै डालोमा राखेर जग्गा वितरण गर्ने कार्य वैज्ञानिक नभएको भन्दै विधेयकमाथि संशोधनको चाङ छ । 

प्रस्तावित भूमि विधेयकमा सांसदका ५५ वटा संशोधन परेका छन् । तीमाथि समितिले गरिरहेको छलफलमा समेत अधिकांश सांसदले समस्या समाधानभन्दा पनि सरकारले जग्गा व्यवसायीको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक ल्याएको आरोप लगाइरहेका छन् ।  

सुकुम्बासी र अव्यवस्थितले पाउने जग्गाको मापदण्ड

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले उपत्यका, महानगर, उपमहानगर र नगरको सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर अर्थात् करिब चार आना जग्गा पाउँछन् । तर, यही ठाउँमा अव्यवस्थितले पनि १ सय ३० वर्गमिटर (चार आना) नै पाउँछन् । तर, योबाहेक कृषिका लागि छुट्टै जग्गा पाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । तराई र भित्री मधेशमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले आवासका लागि ३ सय ४० (करिब ११ आना) र कृषिका लागि २ हजार वर्गमिटर (चार रोपनी) पाउँछन् ।

तर, यही क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासीले भने आवासका लागि १ हजार (करिब दुई रोपनी) वर्गमिटर र कृषिका लागि १० हजार वर्गमिटर (करिब २० रोपनी) पाउँछन् । त्यसैगरी हिमाल तथा पहाडमा आवासका लागि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले ३ सय ४० (करिब ११ आना) वर्गमिटर पाउँछन् भने कृषिका लागि ३ हजार (६ रोपनी) वर्गमिटर र अव्यवस्थितले आवासका लागि १ हजार (दुई रोपनी) र कृषिका लागि १० हजार (२० रोपनी) वर्गमिटर पाउँछन् । अहिले गरिएको संशोधित व्यवस्थाले सहरबजारमा जति घर भए पनि, तराई–मधेशमा जतिसुकै मौजा जग्गा भए पनि मापदण्डअनुसारको जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

वन र मध्यवर्तीको जग्गा दुरुपयोगको आशंका

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनका लागि कानुनी अड्चन फुकाउन भन्दै वन र निकुञ्ज ऐनमा पनि संशोधन गर्न खोजेको छ । वन, मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएका जग्गा लक्षित समूहलाई वितरण गर्न नसकिएको कारण देखाउँदै वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न खोजेको हो । वन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्दै ‘वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याएर सरकारका नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेको छ ।

यसरी जग्गाको पुनः नक्सांकन खुलाउँदा सरकारले आवादी नभएको खुला वन क्षेत्रको जग्गासमेत दर्ता गराएर दुरुपयोग गर्न सक्ने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यता दशकौंदेखि वन ऐनकै कारण जग्गा पाउन नसकेको भन्दै सरकारले ल्याएको संशोधनलाई मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रका बासिन्दाले भने स्वागत गरेका छन् । 

भूमि अधिकारकर्मी सुष्मा न्यौपानेले वन र निकुञ्ज ऐनमा भएको अड्चनकै कारण अहिलेसम्म भूमिहीनले जग्गा पाउन नसकेको बताउँछिन् । ‘हामीले खुला ठाउँलाई पनि दर्ता गर्न पाउनुपर्छ, बस्ती बसाल्न पाउनुपर्छ भनेका छैनौं । कानुनअनुसार नै १० वर्षअघिदेखि आवाद–कमोद गरेको ठाउँमा जग्गा दिनुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले मुख्य समस्या नै वन, मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीनलाई भएको छ ।’ उनका अनुसार अव्यवस्थित र भूमिहीनका सबैभन्दा बढी समस्या चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, बुटवल, बाँके, बर्दिया, सुर्खेतदेखि कैलाली–कञ्चनपुरमा छ ।