काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको २५ असारको बैठकका लागि तय कार्यसूचीको ३ नम्बरमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि सदनमा दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख थियो । त्यो दिन विधेयकउपर परेका संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिसकेर विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची अघिल्लो दिन साँझ नै तय गरिएको थियो । तर यसबारे न सत्ता घटक कांग्रेससँग परामर्श गरिएको थियो न विपक्षी दललाई जानकारी थियो । 

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार सत्ता घटक दलसँगै परामर्श नगरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्यसूचीमा राखिएपछि आशंका उत्पन्न भयो । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले २५ असारको बिहान ४ बजे नै सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाए ।

चेतावनी शैलीमा शर्माले लेखेका थिए, ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वयंमा संशोधन गरेर सहमति जुटाउन जरुरी छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी सोझै पारित गर्ने गरी संसद्मा प्रस्तुत हुन लागेकामा खुला विमति छ । लटरपटर नगरौं, पूर्वसहमति खोजौं कि समितिमा पठाऔं । अन्यथा आज (असार २५) लाई कार्यसूचीबाट हटाइयोस् ।’

थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि भूमि विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समझदारीबिना कार्यसूचीमा राख्न नहुने सन्देश दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका अरू नेता पनि सक्रिय भए । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका साथै जसपा नेपालले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरे । बाध्य भएर सरकारले कार्यसूचीबाट विधेयक हटायो । त्यसयता एक साता बित्दा पनि विधेयक संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रियालाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास कायमै छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विधेयक पारित गराउन चाहिरहेका छन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी भूमि आयोगको कामलाई सहज बनाउन विधेयकलाई छिटो पारित गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

भूमि, वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनका केही अस्पष्ट प्रावधान संशोधन नगर्दा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न समस्या भइरहेको उनको तर्क छ । कांग्रेस नेताहरू मन्त्री अधिकारीको तर्क मान्न तयार छैनन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न नरोकेको बताउँछन् । 

भूमि समस्या समाधान आयोगले विभिन्न ठाउँमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोगले बुधबार नै झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा लालपुर्जा बाँडेको थियो । त्यहाँका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले सभामुख देवराज घिमिरेको हातबाट पुर्जा लिएका थिए । त्यसअघि विभिन्न जिल्लामा आयोगले पुर्जा वितरण गर्दै आइरहेको छ । 

सरकारले ऐनमा अहिले गर्न खोजेको संशोधन भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिनेभन्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र विभिन्न कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा ओगटेकालाई बिक्री गर्न छुट दिने मुख्य स्वार्थ जोडिएको कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ । सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूको आशंका मेट्न विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरिरहेका छन् ।

झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई पनि मनन गर्नुपर्नेमा कांग्रेस नेताहरूको जोड छ । सर्वोच्चले २४ माघ २०८० मा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा ‘संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय कायम गर्नू’ भनिएको छ ।

सर्वोच्चले गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दामा ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको बमोजिम (सर्तबमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू’ भनी परमादेश पनि जारी गरेको थियो । 

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार विधेयक समितिमा पठाउन प्रधानमन्त्री ओली तयार नभएपछि कार्यदल बनाएर परिमार्जन गर्ने बीचको बाटो अपनाउन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति कांग्रेस र जसपा नेपालका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदल बनाउन सकिने 

विकल्प सुझाएका थिए । त्यसमा कांग्रेस नेताहरू लचिलो देखिएको थियो । जसपा नेपालले भने विज्ञहरूसहितको छलफलमा समझदारी जुटाउन आवश्यक रहेको भन्दै विधेयकलाई समितिमै पठाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । 

कांग्रेस र एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा सहज बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालले साथ नदिँदा सत्तापक्षको बहुमत पुग्दैन । भविष्यमा अध्यादेश ल्याएर पारित गर्नुपर्नेसमेत भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथमा राखेर सोमबार राति जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सहभागी हुन र भूमि विधेयकमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए । विगतमा गरिएको व्यवहारका कारण सरकारमा आउने वातावरण नभएको भन्दै यादवले ‘कोर्स करेक्सन’ हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए । बैठकमा जसपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव पनि सहभागी थिए ।

सरकारमा सहभागिताका विषयमा संवाद चलिरहेकै बेला बुधबार जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय लिएको छ ।

‘समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पुनर्विचार गरेर सरकारमा सहभागी हुन र भूमि विधेयकमा साथ दिन प्रस्ताव आएको थियो,’ जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, हामीले सरकारमा आउने कुनै रुचि छैन र भूमि विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्न सकिँदैन, कोर्स करेक्सन नगरेसम्म विपक्षमै बस्छौं भनेका छौं ।’ वन फँडानी गरेर भूमाफियालाई पोस्नका लागि भूमि विधेयक ल्याइएकाले यथास्थितिमा साथ दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउने भन्दै गत २९ पुसमा भूमिसहित पाँच अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकामा सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट अरू अध्यादेश त्यही दिन जारी गरिएको थियो भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दुई दिन ‘होल्ड’ गरेर २ माघमा मात्रै जारी भएको थियो ।

अध्यादेशले सार्वजनिक जमिन र जंगलको अतिक्रमण बढाउन सक्ने भन्ने चासो राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रतिबद्धता आएपछि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । तर जसपा नेपालले साथ नदिँदै अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाइएन र निष्क्रिय हुन पुग्यो । सरकारले त्यही अध्यादेशमा रहेका प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको हो । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको १६, एमालेको १० र लोसपाको १ सहित २७ सिट सत्तापक्षसँग छ । तीन सिट रहेको जसपा नेपालले समर्थन गर्दा बहुमत पुग्छ । अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नियमित विधेयक भने राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे पनि प्रतिनिधिसभाले दोहोर्‍याएर पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकामा पठाउन सकिने व्यवस्था छ । तर भूमि विधेयकका लागि भन्दा पनि भविष्यमा अध्यादेशलाई सहज बनाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाललाई सरकारमै सहभागी गराउन खोजेका छन् । तर त्यो बाटो तत्कालका लागि अन्त्य भए पनि संवाद जारी रहेको सरकारका एक मन्त्रीेले बताए । 

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव भने कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्यभन्दा पनि भूमि विधेयक मुख्य स्वार्थ रहेको बताए । ‘सत्तारूढ पार्टीको अहिलेको मुख्य सरोकार भनेको भूमि विधेयकमा साथ दिनुहोस् भन्ने हो । अहिले ल्याइएको विधेयक र पहिलाको अध्यादेशमा कुनै अन्तर छैन । विधेयकले वन विनाश गर्ने कार्यलाई प्रश्रय दिएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘रुख काट्ने र वन मास्ने काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन । वन क्षेत्रको जग्गा बेचेर भूमाफियालाई दिने, बसोबास गराउने वा होटल खोल्ने गतिविधि बन्द हुनुपर्छ भन्ने सरोकार हामीले राखेका छौं ।’ 

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले वनका जग्गा निर्माण व्यवसायी र रियल स्टेटलाई दिने प्रावधान विधेयकमा रहेको र त्यसले नेपाललाई मरुभूमीकरणतर्फ लैजाने बताए । सरकारले छलफलका लागि संसदीय समितिमा नलगेर छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्न खोजेकाले झनै आशंका बढेको उनको भनाइ छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार कांग्रेसको दबाबपछि प्रधानमन्त्री ओली विधेयक परिमार्जनका लागि कार्यदल बनाउन तयार भएका छन् । कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई, जसपा नेपाल र माओवादीबाट एक/एक जना राख्ने समझदारी बनेको छ ।

कांग्रेसले भने पार्टीबाट परेका संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गरेर विधेयक परिमार्जनको गृहकार्य गर्न पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद बडूलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री शर्मा विधेयकलाई समितिमा पठाउँदा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच समझदारी खोज्न सहज हुने बताउँछन् ।

‘चाँडै पारित गर्नु छ, समितिमा लैजाँदा ढिलो हुन्छ भन्ने हो भने कार्यदल बनाउनु पनि एउटा विकल्प हो । कार्यदलबाट विधेयकलाई परिमार्जन गरेर लैजान सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा जसपा नेपाललाई समेत विश्वासमा लिन सकियो भने राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित हुने अवस्था बन्छ ।’ 

कृषिलगायत विभिन्न कम्पनीका नाममा राखिएका तर प्रयोगमा नआएका खाली जग्गालाई समेत घर व्यवसायमा परिणत गरेर बिक्री वितरणमा छुट दिने ‘लुप होल’ विधेयकमा समावेश भएकाले त्यसलाई प्रस्ट व्याख्या गरिनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ । वैज्ञानिक ढंगको नक्सांकन गरेर मात्रै अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । विधेयकमा भने वन र मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएका जग्गालाई सरकारका नाममा ल्याएर जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

कांग्रेस सांसद बडूले राष्ट्रपतिबाट दुई दिन ‘होल्ड’ भएको र संसद्बाट स्वीकृत हुन नसकेको अध्यादेशकै प्रावधान राखेर ल्याइएको विधेयकमा सत्तारूढ दलबाटै संशोधन पर्दासमेत छलफल नगरी एकैचोटि पारित गर्न खोज्दा आशंका उब्जिएको बताए ।

‘यसलाई परिमार्जन नगरी अघि बढाउन हामी तयार छैनौं, हाम्रो पहिलो जोड समितिमै लैजानुपर्छ भन्नेमा रहन्छ । तर प्रधानमन्त्री मान्दै मान्नुभएन भने कार्यदलमा गएर भए पनि आशंका मेटिने गरी विधेयकमा परिमार्जन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । 

भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी विधेयक समितिमा गएपछि प्रक्रिया लामो हुने बताउँछन् । ‘समितिमा गएपछि कहिलेकाहीँ वर्ष दिन लाग्छ । अहिले आयोग गठन भइसकेको छ । ऐन संशोधन नभएकाले आयोगले काम गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले छोटो बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको हो ।’ 

कांग्रेसका महामन्त्री थापा र शर्माले भूमिसम्बन्धी मूल ऐनको दफा १२ (छ) मा संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसमा १२ (ज) थपेर घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटको विशेष व्यवस्थासम्बन्धी शीर्षक राख्नेदेखि उपदफा ४ पछिको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रस्ट रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

हदभन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसबाहेक प्रयोजनमा लैजान नपाउने गरी व्याख्यासहितको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्न महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव छ ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘तर, प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घरजग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीका नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्ने स्वीकृत लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृत लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास कार्य (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन ।’

ऐनको ५२ (ख) मा अव्यवस्थित बसोबासी ‘घुसाइएकामा’ उनीहरूको आशंका छ । ‘यो दफा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसम्बन्धी व्यवस्थाको हकमा राखिएको हो । तर यसैमा अव्यवस्थित शब्द घुसाइएको छ । यसमा अव्यवस्थित शब्द घुसाउनु कानुनी र विधिशास्त्रको मान्यताले पनि मिल्दैन । अव्यवस्थितसम्बन्धी व्यवस्था दफा ५२ (ग) मा छुट्टै छ,’ महामन्त्री थापाका कानुनी सल्लाहकार प्रताप पौडेलले भने, ‘यसैले पनि सरकारी जग्गा दुरुपयोगको आशंका उठेको हो ।’

 उनले घरजग्गा कारोबारबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट लिएको जग्गामा अन्य कम्पनी खडा गरेर घरजग्गा कारोबार गर्न खोज्नेलाई संशोधनमार्फत रोक्न खोजिएको बताए । तर घरजग्गा कारोबारका लागि किन्न अनुमति दिएर बिक्री वितरण गर्न नपाएकालाई भने यसले नरोक्ने पौडेलले बताए ।

थापा र शर्माले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिँदासमेत दुरुपयोग हुन सक्ने कानुनको प्रबन्धमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा समेत संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले जस्तै यी दफामा बडूसहित कांग्रेसका अन्य सांसदको पनि संशोधन छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जमिन नक्सामा वन, बुट्यान जनिएको भए पनि एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी सरकारका नाममा ल्याएर वितरण गर्न सकिने प्रबन्ध अहिलेको विधेयकले गरेको छ ।