काठमाडौँ — अत्यधिक सार्वजनिक सरोकार र चासो बोकेको भूमि विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अघि बढाउन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको जोडबल र निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने एमालेको संशोधन प्रस्तावले सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेबीचमै खटपट सुरु भएको छ ।

भूमि विधेयकलाई छलफलका लागि संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको अडान छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय समितिमा नलगीकनै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्ने पक्षमा छन् ।

गठबन्धनमा दरार आउने गरी कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी सशंकित भने निजामती विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सभामा एमालेले राखेको प्रस्तावले बनाएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थासहित सर्वसम्मितिले विधेयक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । तर ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानलाई नै निष्क्रिय बनाउने दफासमेत थपेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा रहेको संसदीय विशेष समितिले ‘कहाँ र कोबाट छलछाम भएको हो ?’ भनेर छानबिन गरिरहेको छ ।

सरकारकै नेतृत्व गरेको एमालेले संसदीय समितिको छानबिनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी एमालेको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । यसलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेस बिच्किएको छ । समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने व्यवस्थाबाट एमाले पछि हटेमा कांग्रेसले विपक्षीहरूको सहयोग लिएर समितिको प्रतिवेदनलाई स्थापित गर्ने विकल्पमा समेत अनौपचारिक संवाद सुरु गरेको छ । 

कुनै कारणवश अन्तिममा कांग्रेससमेत एमालेकै ठाउँमा उभिए पनि राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलहरूको बहुमत रहेकाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाएर विधेयक पारित गर्न सम्भव देखिन्न । जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन २ साउनमा फिर्ता लिएपछि सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपा १ र मनोनीत १ गरी २८ सांसद मात्र छन् ।

बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा विपक्षी मोर्चामा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, मनोनीत १ र जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेबीच साझा धारणा बन्न नसक्दा माओवादीले राखेको तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिन्छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले राम्रो प्रस्ताव ल्याएमा मात्र आफूहरूले सहयोग गर्ने बताएका छन् । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कम्तीमा २ वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’का लागि राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति जुटाइएकोमा त्यसलाई थप एक वर्ष बढाउन राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससहितका दलहरूलाई राजी गराउन पहल गरिने बताए । ‘संसद्मा कानुन बनाउने बेलामा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेससहित सबै दलसँग सहमति भएको हो, एमाले, कांग्रेस, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीसँग सहमति भएको हो । अब राष्ट्रिय सभामा पनि पार्टीहरूसँग कुलिङ अफ पिरियडका विषयमा छलफल हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावले उहाँहरू यो विधेयकलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने उजागर भयो ।’

राष्ट्रिय सभालाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको छलछामलाई सच्याउन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सर्वदलीय सहमति गरेको पनि पाण्डेले स्मरण गरे । ‘राज्य व्यवस्था समितिको १८ असारको बैठकमा राष्ट्रिय सभालाई कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था सच्याउन अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका हौं । एमालेका सांसदले पनि त्यसको पक्षमा बोलेका थिए, तर छलछाम कहाँबाट भयो भन्ने अहिले प्रस्ट भयो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहले हालका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’माथि राज्य व्यवस्थामा गरिएको छलछाम हटाउने संशोधन राखिएको बताए । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा रहेकाले भूमि विधेयक पनि पारित हुन सहज छैन । राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभाले दोहोर्‍याएर पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर समितिमा छलफल नभएको र राष्ट्रिय सभामा अस्वीकृत भएर प्रतिनिधिसभाले फेरि पारित गरेर पठाउँदा त्यसको सन्देश सकारात्मक नजाने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । एमालेले संसद्को कार्यसूचीमा चढाउनुअघि एकपटक सरोकारवाला सबै दलसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । तर, जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव संसदीय समितिमा लगेर विज्ञहरूसँग पारमर्श गरेपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । 

भूमि विधेयकमा कांग्रेसका दुई महामन्त्रीसहित आधा दर्जन सांसदको संशोधन छ । माओवादी र जसपा नेपाल लगायतको पनि संशोधन छ । सरकारले २५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न संसद्को कार्यसूचीको तीन नम्बरमा चढाएको थियो । कांग्रेसको विरोधका कारण त्यस दिन संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएपछि एमालेले आगामी ७ साउनको बैठकबाट पारित गर्ने गरी अघि बढाउन चाहेको छ । यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पटक–पटक छलफल समेत गरेका छन् । सोमबार संशोधनकर्तालाई सँगै राखेर पनि छलफल गरिएको छ ।

कृषिजन्यलगायत विभिन्न कम्पनीका नाममा राखिएका तर प्रयोगमा नआएका खाली जग्गालाई समेत घर व्यवसायमा परिणत गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउने ‘लुप होल’ विधेयकमा समावेश भएकाले त्यसलाई प्रस्ट व्याख्या गरिनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले संशोधन हालेको छ । वैज्ञानिक ढंगको नक्सांकन गरेर मात्रै अव्यवस्थितलाई जग्गा दिनुपर्ने धारणा उसको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अहिले गरिएको प्रस्तावले आवादी नभएको वन र मध्यवर्ती क्षेत्रको समेत पुनः नक्सांकनको बाटो रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले आवादी भएको क्षेत्रमा मात्रै पुनः नक्सांकन गर्दा वैज्ञानिक तरिकाबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

मूल ऐनको दफा १२ (छ) मा संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । उक्त दफामा १२ (ज) थपेर घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासम्बन्धी शीर्षक राख्नेदेखि उपदफा ४ पछिको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रस्ट रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हदभन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको त्यसबाहेक अरू प्रयोजनमा लैजान नपाउने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै ऐनको ५२ (ख) मा अव्यवस्थित बसोबासी ‘घुसाएर’ ल्याइएकाले त्यसको संशोधन हुनुपर्ने माग छ । अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्था दफा ५२ (ग) मा भएकाले त्यसभन्दा अरू दफामा यो ‘शब्द’ किन घुसाइएको भन्ने प्रश्न छ । 

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिँदासमेत दुरुपयोग हुन सक्ने कानुनको प्रबन्धमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा समेत संशोधन छ । उनीहरूले जस्तै यी दफाहरूमा बडूसहित कांग्रेसका अन्य सांसदहरूको पनि संशोधन छ ।भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जमिन नक्सामा वन, बुट्यान जनिएको भए पनि एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी सरकारको नाममा ल्याएर वितरण गर्न सकिने प्रबन्ध अहिलेको सरकारी विधेयकले गरेको छ ।

जग्गा वितरण गर्दा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्थादेखि, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद, कमोतको अवधि र अन्य सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी भए नभएको समेत वैज्ञानिक रूपमा विश्लेषण गरेर मात्र जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव महामन्त्री थापा र शर्माले संशोधनमा खुलाएका छन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले ४ पुसमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको अख्तियार विधेयक ६ महिनादेखि अड्काएर राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि विधेयकलाई भने समितिमा छलफल गराउनसमेत चाहेका छैनन् । तर भूमि विधेयक भने ७ साउनको संसद् बैठकबाट पारित गराउने योजनाका साथ एमालेले कांग्रेसलाई मनाउन खोजिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विधेयक पारित गराउने सवालमा सोमबार कांग्रेस संसदीय दलमा छलफलका लागि आएका थिए । विधेयकका संशोधनकर्ता समेत रहेका महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री लेखक, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहितका संशोधनकर्ताहरूसँग लामो छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा कांग्रेस महामन्त्रीहरू थापा र शर्माको संयुक्त संशोधनसहित कांग्रेसबाट परेका अन्य संशोधनलाई समेत स्वीकार गरेर जान सकिने सन्देश मन्त्री अधिकारीले सुनाएका थिए । तर, संसदीय समितिमा लैजाने विषयमा भने एमालेको विमति थियो ।

महामन्त्री थापाले सार्वजनिक सरोकार र चासोको मुद्दा बनिसकेकाले विधेयकलाई संसदीय समितिमा लैजानु उचित हुने दोहोर्‍याएका थिए । गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको परामादेशमा ‘भूमिजस्तो संवदेनशील मुद्दा संघको मात्रै विषय नहुने×’ भनेर उल्लेख गरेकाले प्रदेश सरकारसँग छलफलका लागि पनि संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने तर्क थापाको थियो । एमाले मन्त्री अधिकारीले विधेयकमा संसदीय समितिमा लैजाँदा वर्षौं लाग्ने र भूमि आयोगले काम गर्न नपाउने तर्क गरेका थिए । 

कांग्रेस सांसद बडूले दुई वटा विधेयकले सत्ता गठबन्धनभित्रै अविश्वास बढाएको बताए । खासगरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने एमालेको संशोधन प्रस्ताव र भूमि विधेयकलाई समितिमा छलफलमै लैजान हुन्न भन्ने अडानले कांग्रेसलाई सशंकित बनाएको उनको भनाइ छ । कांग्रेसभित्र सभापति देउवालाई यी दुई विधेयकमा थप लचक नहुन दबाब बढ्दै गएको छ । एमालेसँग गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने विचार बोकेर राजनीतिक दौडधुप बढाइरहेका नेता शेखर कोइरालाले भूमि र निजामती विधेयकमा पार्टीले लिएको अडानबाट तलमाथि गर्न नहुने भन्दै देउवामाथि दबाब बढाइरहेका छन् । एमालेले यी दुई विधेयकमा लिएको अडानमा पुनर्विचार नगरे कांग्रेसभित्र गठबन्धन बदल्न कोइरालाले गरिरहेको कसरतलाई थप बल पुग्ने तर्कसमेत कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन् ।

एमाले नेता पदम गिरीले विधेयकमाथिको छलफल र संशोधनमा देखिएका मतभिन्नताकै कारणले गठबन्धनमा असर नपर्ने बताए । ‘कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राख्ने वा के गर्ने भन्नेबारे सार्वभौम राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, विभिन्न संशोधन परेका छन्, संशोधनलाई लिएर कांग्रेससँगको सम्बन्ध नै चिसिएको भन्ने मलाई लाग्दैन,’ गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले विपक्षीको सहयोग लिन पर्दैन, जे हुन्छ, त्यसमा कांग्रेस र एमालेको साझा धारणाका साथ हुन्छ ।’

एमालेले राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को दुई वर्ष अवधि हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । त्यसलाई कांग्रेसले एमालेकै औपचारिक धारणाका रूपमा लिएको छ । ‘होइन भने एमालेले संसदीय समिति, संसद् र सार्वजनिक रूपमा आम जनतालाई जबाफ दिनुपर्छ,’ बडूले भने ।

एमालेबाट संशोधन दर्ता गराउने अन्य सांसदमा सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बीसी, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मणी कोइराला तथा एमालेपक्षीय राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्य छन् । उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले थप गरेर बन्ने विधेयकको दफा ८२ (४) को ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत रहेको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ ३ वर्ष राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । माओवादीका सचेतक गंगाकुमारी बेल्बासे, सांसदहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, रेणु चन्द र मनरूपा शर्माले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ तीन वर्ष राख्नुपर्ने र उक्त प्रावधानलाई निष्प्रभावी पार्ने गरी राखिएको दफा ८२ को उपदफा ५ हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउनेमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।