काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग बढाउने र हदभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गर्न दिने जस्ता विवादित विषय समावेश गरेर भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने योजनाका साथ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बुधबार संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । 

संसद्ले स्वीकार नगरेर निष्क्रिय बनेको अध्यादेशमा रहेका प्रावधान नै राखेर सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ ल्याएको हो ।

सरकारले २९ पुसमा सिफारिस गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई दिन रोकेका थिए । प्रतिस्थापन विधेयकमा मिलाउने बचन सरकारबाट पाएपछि उनले २ माघमा मात्र अध्यादेश जारी गरेका थिए । तर सत्तापक्षीय दलले नै आपत्ति जनाएपछि अध्यादेश अघि बढ्न सकेन । संसद्ले स्वीकार नगरेका कारण संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६० दिनपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।

संसद्मा २३ वैशाखमा दर्ता गरिएको विधेयकमा भूमि ऐनको दफा ५२ ‘ख’ को उपदफा ४ को खण्ड (ग) संशोधन गर्दै ‘सुरु नापी हुँदाको बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको तर उपयोगमा नरहेका जग्गा स्थानीय कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखिआएमा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा वन ऐनको दफा ३ ‘ख’ को उपदफा २ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ, जसमा भनिएको छ, ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन ।’

विधेयकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको २०२९ को दफा ३ ‘ख’ उपदफा १ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संशोधन गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नामा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन ।’ 

विद्यमान ऐनको दफा १२ ‘छ’ लाई संशोधन गर्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा १२ को खण्ड (ङ १) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

विगतमा हदभन्दा बढीको जग्गा सुरक्षित गर्न विभिन्न सहकारी, संस्था वा कम्पनीका नाममा राखिएको जग्गालाई समेत घडेरी र आवास निर्माण गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउने छुट विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअगावै अनुमति लिएर खरिद गरिएको जग्गा आवासीय क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रबाहेकमा वर्गीकरण भएको जग्गासमेत ससिम वा कित्ताकाट गरी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाउने नयाँ प्रबन्ध गरेको छ । विद्यमान ऐनले व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्रबाहेकको जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरी विकास गर्न बन्देज लगाएको छ । 

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमाफियाको दबाबमा परेर सरकारले अध्यादेशकै प्रावधानलाई विधेयकमा हुबहु राखेको टिप्पणी गरे । उनले सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट विधेयकको सशक्त विरोध गर्ने बताए । ‘अध्यादेश देश र जनताको हितमै थिएन । त्यसैले हामीले विरोध गरेका थियौं । अहिले फेरि वन र भूमि सक्ने खालका तिनै प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको छ,’ यादवले भने, ‘यसमा सरकारको असल नियत देखिँदैन ।’ 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थिति बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न तीनवटै ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि बस्ती भइरहेकोलाई आवादी मानेर जग्गा दिने भूमि ऐन २०७६ ले नै भनेको छ । त्यसैका आधारमा विधेयक ल्याइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘विधेयकले कुन ठाउँमा नयाँ वन फडानीको कुरा गरेको छ ? त्यो हेर्नुपर्‍यो नि ।’ 

 अधिकारकर्मी एवं अभियन्ता विश्वास नेपाली भूमिको मुद्दालाई जहिल्यै उछाल्ने तर समाधान गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यस्तै अवस्था उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय भूमि आयोगको अभिलेखमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका ११ लाख निवेदन छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको समाधानतर्फ नलागेर हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी कानुनमा संशोधन गर्न खोजिएको छ ।’