काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो मौद्रिक नीति, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, राष्ट्रिय सभामा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत, विश्व सम्पदाको सम्भावित खतराको सूचीबाट हट्यो लुम्बिनीदेखि सात महिनापछि बसेको काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक १ मिनेट ८ सेकेन्डमै सकियोसम्मका खबर आज चर्चामा रहे ।
०००००
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । ब्याजदर घटिरहेको सन्दर्भमा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन नदिनेतर्फ समेत नीतिमा ध्यान दिइएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था बलियो रहेको, ब्याजदर न्यून रहेको लगायत विद्यमान सहज परिस्थितिमा समग्र माग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही लचिलो देखिन्छ ।
०००००
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगका केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलसहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । २०७६–७७ मा केन्द्रका लागि ‘हाई कम्प्युट इन्फास्ट्रक्चर’ सम्बन्धी उपकरण खरिद गर्दा करिब १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहित केन्द्रका ५ कर्मचारी, एकजना ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
०००००
राष्ट्रिय सभामा ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सदस्य सुमित्रा बिसी प्रस्तावक र उर्मिला अर्याल, कमला पन्त, भगवती न्यौपाने, मायाप्रसाद शर्मा, मदनकुमारी शाह ९गरिमा०, पदमबहादुर परियार र पूजा चौधरी समर्थक रहेको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो ।
०००००
विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनी युनेस्कोको सम्भावित खतराको सूचीबाट हटेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा भइरहेको युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४७ औं सेसनले संरक्षणमैत्री र सुधारका काम भइरहेकाले एक वर्षका लागि खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो ।
०००००
काठमाडौं महानगरपालिकाको सात महिनापछि बसेको कार्यपालिका बैठक १ मिनेट ८ सेकेन्डमा सकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठक महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा भने प्रमुख बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादले सात महिनापछि कार्यपालिका बैठक शुक्रबार बसेको हो ।
