मिलमतोमा उपकरण खरिद गरी १५ करोड ८८ लाख ५० हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगका केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलसहित ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्रका लागि ‘हाई कम्प्युट इन्फास्ट्रक्चर’ सम्बन्धी उपकरण खरिद गर्दा करिब १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहित केन्द्रका ५ कर्मचारी, एकजना ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार गुरुयोजनाबिनै मिलेमतोमा केन्द्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा ३० करोड ९९ लाख ९ सय ९९ रुपैयाँको लागत अनुमान तयार पारी बोलपत्र आह्वान गरेकामा केन्द्रले १५ माघ २०७६ मा उक्त ठेक्का कान्तिपथस्थित वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिलाई ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँमा ठेक्का सुम्पिएको थियो । तर, गुणस्तरहीन उपकरण महँगोमा खरिद सम्झौता गरी सुरुमा तोकिएका सर्तविपरीतका उपकरण खरिद गरेर सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेकामा अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी लिएको छ । कार्यालय प्रमुखका रुपमा कसुर गरेकामा पौडेललाई थप सजाय पनि मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैगरी केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध एकमुष्ट बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ । यस्तै ठेक्केदार कम्पनी वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठ र उनी सञ्चालक रहेको कम्पनीविरुद्ध पनि कायम भएको बिगोबमोजिम मुख्य कसुरदार सरह नै कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ ।
केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरुद्ध एकल रुपमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी छ । प्रतिवादी बनाइएका पाँचैजना प्रतिवादीविरुद्ध यसअघि पनि केन्द्रका उपकरण खरिद प्रकरणमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकामा केही धरौटीमा छुटेका र केहीले सफाइ पाएकामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दोषी ठहर भई हाल डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
अख्तियारले २०८० मै पक्राउ गरी पौडेलविरुद्ध त्यसपछिका विभिन्न मितिमा विशेषमा आधा दर्जन मुद्दा यसअघि नै दायर गरेकामा अधिकांश मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएकामा पछिल्लो पटक नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दा भने विचाराधीन छ । अख्तियारले पक्राउ गर्दा पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए । पक्राउपछि मुद्दा दायरसँगै उनी निलम्बनमा परी पछि बर्खास्त भएका थिए । सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट बाहिरिएलगत्तै तत्कालीन सरकारले उनलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाएको थियो । दुवै संस्थामा बसेर उनले प्रविधिसम्बन्धी ठेक्काका मिलेमतो गरी राज्यलाई ठूलो धनराशी नोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरबारबाट आव ०७६/७७ मा गुरुयोजना तयार नगरी मिलेमतोमा ‘हाई कम्प्युट इन्फास्ट्रक्चर’ खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन तथा भ्याटसहित ३० करोड ९९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ ७९ पैसाको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्दा वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन प्रालिको भ्याटसहित ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३ रुपैयाँ १८ पैसाको बोलपत्र स्वीकृत गरी १५ माघ २०७६ मा सम्झौता भई गरिएको सार्वजनिक खरिदमा केन्द्रको स्वीकृत प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, बिड डकुमेन्ट र वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि कान्तिपथ, काठमाडौंले पेस गरेको २.१ जीएचजेड भएको प्रोसेसर गुणस्तरहीन र महंगो मूल्यमा खरिद गरिएको पुष्टि हुन आएको’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
