काठमाडौँ — सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली जग्गा प्रकरणलाई लिएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार अनुसन्धान आयोग पठाउने निर्णय गरेको छ ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पतञ्जली जग्गा प्रकरणसँग जोडिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी आएको र मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँमा सोधपुछ गरी प्रतिवेदन बनाएको बताए । 'थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,' उनले भने ।
यसका अलवा बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्न गठित सातवटा उपसमितिको समय एक महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन भएको सरकारी छानबिन समितिकै प्रतिवेदनले किटान गरेको थियो । तर यस्तो प्रतिवेदन लामो समय गुपचुप पारिएको थियो । हदबन्दीका सर्त र बन्देजविपरीत जग्गा अपचलन गरेको भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पतञ्जलीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थिएन् ।
२०६६ माघ १८ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती, गाई फार्मलगायत चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसलगत्तै पतञ्जलीले हाल काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने साविकको साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्र ज्योति गाविस (चलाल गणेशस्थान) मा ५ सय ९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकामा त्यसको अढाई महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीको विवादित निर्णय गर्दा तत्कालीन एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री थिए।
