काठमाडौँ — पतञ्जली योगपीठले नेपालमा सक्रियता देखाउनु कुनै नौलो कुरा भएन । यहाँको जंगल क्षेत्र र जडीबुटीप्रति उसको विशेष आकर्षण थियो ।
पतञ्जली योगपीठले नेपालमा सक्रियता देखाउनु कुनै नौलो कुरा भएन । यहाँको जंगल क्षेत्र र जडीबुटीप्रति उसको विशेष आकर्षण थियो । तर स्वयं पतञ्जली योगपीठले एउटा प्र यो जनका लागि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा व्यावसायिक घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीलाई बेचिदिनु उदेकलाग्दो कुरा हो । यसले उसको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराएको छ । ‘दालमे कुछ काला है’ भन्ने भएको छ । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता छ । २० पुस २०६४ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको पतञ्जली योगपीठमा हाल योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालीग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेका छन् । कम्पनी दर्ता हुँदा भने रामदेव, बालकृष्ण, महन्त राजेन्द्र दास, राजेन्द्र सिंह र शालीग्राम सिंह सञ्चालक थिए । स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा पतञ्जलीको हर्ताकर्ताका रूपमा शालीग्राम सिंहले काम गर्दै आएका छन् । २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किनबेच गर्दा उनीमार्फत नै कारोबार भएको थियो । पतञ्जलीले नेपालभरि नै जग्गा खरिदको छुट कसरी पायो ? त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर । यो पनि अनुसन्धानको विषय भएको छ । पतञ्जली योगपीठको अख्तियारी पाएको र नेपालमा पतञ्जलीका नामबाट हुने हरेक कार्यक्रममा अग्रभागमा देखिने शालीग्राम सिंह नेपाल सरकारको निगरानीमा आइपुगेका छन् । के योगपीठका कार्यकर्ता नेपालमा यो संस्थालाई बदनाम गराउँदै व्यक्तिगत नाफामा लागेका हुन् वा संस्थाका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिको आवरणमा नेपालमा रहेका माफिया सक्रिय भएका हुन् ?
यो विषय स्वयं सरकारलाई थाहा होला । अन्यथा देशैभरि संस्थालाई हदबन्दी छुटको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउन सरकार किन अग्रसर भयो र फेरि अहिले बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णलाई देखाउँदै सरकार चोखिने प्रयास किन गर्दै छ ? यसको पनि खोजी हुनु जरुरी छ । पतञ्जली योगपीठ मात्र हैन, यससँग जोडिएका सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्था सबैलाई नीतिगत रूपमा कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । कसैको आग्रह, अनुरोध र पूर्वाग्रहमा होइन, सत्यतथ्यमा आधारित भएर यस विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । नेपालमा पतञ्जली योगपीठले हिजो देखाएको सपनामा आज काम किन भएन, यसको पनि खोजी हुनुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल,
जोरपाटी–५, काठमाडौं
