विधेयकको सुरुमा मुख्यसचिव, कानुन सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कानुन सचिवको दबाबमा न्यायाधीश र राजदूत बन्न ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई विभेद गर्ने भनी आलोचना भएपछि समिति पनि पछि हटेको थियो । तर मुख्यसचिव र सचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने भन्दै दबाब दिँदै आउँदा सत्तापक्षको एक दल १ वर्षमात्रै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा अर्को दल भने २ वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा थियो । 

उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थअनुसारका कुलिङ पिरियड नराख्ने वा राखेपनि छोटो समय राख्न लागिएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदबीच नै विवाद भएको थियो ।

समितिमा यसअघि पेस गरिएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४१ मा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । संघीय निजामतीको उच्च पदबाट अवकाश भएपछि निश्चित अवधिसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राख्न सांसदहरूले खोजेका थिए । ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’ यो एक वर्षको ठाउँमा २ वर्ष राख्न सरकार सहमत भएको हो ।