काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०' माथि मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूका स्वार्थ हाबी भएको सांसदहरूले नै बताउन थालेका छन् ।

कर्मचारीका स्वार्थ हाबी भएपछि विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनका कुन बुँदा छलफलमा लैजाने र कुन नलैजाने भन्नेसम्म विवाद उत्पन्न भएको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिको आइतबार बिहान ८ बजेपछि 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल'का लागि बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई उक्त मस्यौदा प्रतिवेदन वाचन गर्न लगाइयो । प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३३ वाचन गर्ने पालो आएपछि सचिव दुराले भने, 'यो पछि वाचन गरौंला' भने । किन पछि वाचन गर्ने भनेको होला भनेर सांसदहरू अकमक्क परेकै बेला प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४१ वाचन गर्ने पुग्यो । त्यहाँ पनि समिति सचिव दुराले भने,'पछि वाचन गरौंला ।' 

विधेयककै विवादितमध्येका दुई मुख्य बुँदा थाती राखिएको समिति सचिव दुराले भनेपछि कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले सोधे, 'यो दुईवटा बुँदामा के के पर्‍यो ?' प्रतिवेदन पढेर सुनाइरहेका समिति सचिव दुरा रोकिए र सभापति खतिवडाले जवाफ दिए, 'निजामती सेवाको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउँदा कसरी लगाउने भन्ने बाँकी रह्यो र कुलिङ पिरियड कति राख्ने भन्ने वियय हो ।' ती विषयमा बोल्न पाइने कि नपाइने हो ? भनेर थानीले प्रतिप्रश्न गर्दा सभापति खतिवडाले छलफलका क्रममा सांसदले कुरा राख्न सक्ने बताए । 

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३३ मा संघीय निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाइने र त्यसको कार्यान्वयन विधि उल्लेख गरिएको छ । 

आगामी एक वर्षभित्र अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव, सचिवहरू र सहसचिवले आफ्नो जागिर अवधि लम्ब्याउनका लागि एकैपटक दुई वर्ष लागु गर्नुपर्ने भनी समितिलाई दबाब दिँदै आएका छन् । समितिले भने सुरुमा ६ महिना, त्यसपछि एक वर्ष र त्यसपछि ६ महिना गरी अवकाशको दुई वर्षे थप अवधि कार्यान्वयन गर्न खोजेका छन् । मुख्यसचिव र सचिवहरूले भने राज्यकोषको रकम जोगिने लगायतका विभिन्न तर्क गर्दै एकैपटक ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउन खोजेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४१ मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामतीको उच्च पदबाट अवकाश भएपछि निश्चित अवधिसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राख्न सांसदहरूले खोजेका छन् । तर मुख्यसचिव र सचिवहरूले भने कुनै पनि हालतमा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूबाट समिति सभापति र सदस्यहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । सांसदहरूले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, हालै शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका रघुजी पन्त, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत समिति सदस्यहरूलाई कुलिङ पिरियडमा लचिलो बन्न र अवकाश उमेर ५८ बाट ६० बनाउँदा कर्मचारीका पनि कुरा सुन्न दबाब दिइँदै आएको छ ।

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी समितिको अन्तिम मस्यौदामा लेखिएको छ, 'निजमती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नयुक्ति पाउने छैन ।' यसअघि मुख्यसचिव, कानुन सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कानुन सचिवको दबाबमा न्यायाधीश र राजदूत बन्न कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई विभेद गर्ने भनी आलोचना भएपछि समिति पनि पछि हटेको छ ।   

कांग्रेस सांसदहरू सरिता प्रसाई, हृदयराम थानी, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपानेलगायतले बैठकमै कुलिङ पिरियड २ वर्ष लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । समिति सभापति खतिवडाले पनि व्यक्तिगत रूपमा आफू २ वर्षे कुलिङ पिरियडको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

विधेयकमाथिको संशोधनमा पनि कांग्रेस सांसदहरूले कम्तीमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताएका छन् ।सांसद न्यौपानेले निजामती विधेयकका सम्बन्धमा राज्यव्यवस्था समिति लाचार बनेको हो कि भन्ने लागेको बताइन् । उनले उच्च पदमा रहेका मुख्य सचिव र सचिवले राजनीतिक नेतृत्वसँग सेटिङ गरेर अवकाशको मुखमा अर्को नियुक्ति खाने गरेको कुरा भुल्न नहुने र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । कर्मचारीका अनुहार हेरेर कानुन निर्माण गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । सांसद अम्बिका बस्नेतले भनिन्, 'अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाएर कार्यान्वयन गर्न लोकसेवाबाट आएको कुरा मान्नुपर्छ । सेटिङ रोक्नका लागि कुलिङ पिरियड २ वर्ष बनाउनुपर्छ । अवकाशको कार्यान्वयन र कुलिङ पिरियडले विधेयक अड्काउनुपर्ने जस्तो लाग्दैन ।'

कांग्रेसकै सांसद प्रसाईले २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा के आपत्ति हुन्छ ? भनेर मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई प्रश्न गरिन् । 'मेरो व्यक्तिगत कुरा हो कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नैपर्छ । सरकारको के कुरा आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, मेरो व्यक्तिगत धारणा २ वर्ष राख्नैपर्छ,' उनले भनिन् । मुख्यसचिव र सचिवहरूले अवकाशको बेला राजदूतलगायतका नियुक्ति खानका लागि सेटिङ गर्ने भएकाले कुलिङ पिरियड राखेर राजनीतिक नेतृत्वसँगको सेटिङ तोड्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले बलियाहरूले आफ्ना स्वार्थ विधेयकमा घुसाउने अनेक गतिविधि गरेको बताए । उनले निर्धा कर्मचारीका धारणा समितिले पनि नसुनेको भन्दै आपत्ति जनाए । 'कुलिङ पिरियडबारे विवाद छ । कसैले आँखाको पानी छन्‌जरी खाएको खायै, राज्यमा तर मारेको मार्‍यै, कसैले केही नपाउने । अवकाशमा जाने बित्तिकै अर्कोको तयारी गर्ने ? १ वर्ष ६ महिना अवधि बाँकी छँदै अर्को ठाउँमा तर मार्न जाने जस्तो घटिया नियत के हो ?,' उनले भने ।

माओवादीका सांसद हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नैपर्ने बताए । देशको विकास गर्नका लागि भएपनि कम्तीमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नैपर्ने बताए । राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि छलफल गर्दा कर्मचारी हाबी भएको बताए । 'कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्नु हुँदैन । राख्नैपरेमा आधिकारिक रूपमा सुब्बासम्म राख्ने हो कि भन्ने भएको हो । संशोधन दर्ता गर्ने सांसदले पनि राख्न हुन्न भन्नुभएको छ । तर, संशोधन राख्ने सांसद, विज्ञ र लोकसेवाको कुरा सुनेनौं,' तामाङले भने, 'सचिव बनाउने खरिदारले उम्मेदवार बोकेर हिँडेको हुन्छ भनेर यहाँ भन्नुभयो । नीति निर्माणको तहमा पनि बस्ने अनि ट्रेड युनियनमा पनि बस्ने ? कर्मचारीसंयन्त्रको अगाडि सांसदको केही पनि नलाग्ने रहेछ । टाउकोले पुच्छर हल्लाउने होइन, पुच्छरले टाउको हल्लाउने भयो ।'