काठमाडौँ — राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, कांग्रेस सांसद राईलाई थप पाँच दिन र अधिकृत विष्टलाई चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमतिदेखि केआईआईटीमानेपाली छात्राको मृत्यु घटना भारतीय प्रहरीले अनुसन्धान थालेको विदेश मन्त्रालयको भनाइसम्मका खबर आज चर्चामा रहे ।
000
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उनले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा ६ दिन छलफल हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफका लागि वैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गतेका दिन तोकेको जानकारी गराए ।
000
सहकारी ठगी प्रकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पक्राउ परेकी कांग्रेस सांसद माया राईलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप भएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमराज पाण्डेको इजालसले शुक्रबार म्याद थपको अनुमति दिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले शुक्रबार पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपीलराज बोहराले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका अधिकृत महिमान सिंह विष्टलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता अपीलराज बोहराले जानकारी दिए ।
000
भारतको उडिसास्थित कलिंग इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अर्की एक नेपाली विद्यार्थी विश्वविद्यालयको छात्रावासमा मृत फेला परेकी छिन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले शोक व्यक्त गर्दै प्रहरीले गम्भीर भएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । केआईआईटीमा नेपाली विद्यार्थीको निधनबाट गहिरो दुस्ख व्यक्त गर्दै मन्त्रालयले यो कठिन समयमा शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
000
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौँ तह सरह आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मन्त्रालयबाट कुनै पनि सुविधा नदिने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा चिकित्सक संघसँग उनीहरूका मागबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
000
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । काठमाडौँमा २७ दिनदेखि जारी आन्दोलनपछि शिक्षा मन्त्रालय र महासंघका पदाधिकारीहरूबीच वैशाख १७ गते ९ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । तर, विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विभिन्न शिक्षक संस्थाका अध्यक्षहरूलाई मुकदर्शक बनाएर गरिएको धोकापूर्णु वार्ताप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको विरोध गरेको छ ।
