काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौँमा २७ दिनदेखि जारी आन्दोलनपछि शिक्षा मन्त्रालय र महासंघका पदाधिकारीहरूबीच वैशाख १७ गते ९ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । तर, विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विभिन्न शिक्षक संस्थाका अध्यक्षहरूलाई मुकदर्शक बनाएर गरिएको 'धोकापूर्ण' वार्ताप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको विरोध गरेको छ । परिषद्ले महासंघ र सरकारलाई बुझाएको संस्थागत धारणाको मर्म विपरीत तथा विद्यालय कर्मचारीको अल्पमतलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै एकलौटी सहमति गरिएको आरोप लगाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले महासंघ नेतृत्वले निजामती सरह ग्रेड मिलान, स्थायी तथा सबै प्रकारका शिक्षकहरूलाई दुर्गम भत्ता दिने, मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई राख्ने, निमावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब ग्रेड मावि द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह बनाउनेलगायतका सहजातीय सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न लबिङ गर्दै विद्यालय कर्मचारीलाई सडकमै छाडेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शिक्षक–कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, हालसम्म भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित गरिनुपर्ने, तलबमान कायम गरिनुपर्ने, उनीहरूलाई पनि दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराइनुपर्ने, तोकिएको समयमै शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।