काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौँ तह सरह आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मन्त्रालयबाट कुनै पनि सुविधा नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा चिकित्सक संघसँग उनीहरूका मागबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता स्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौँ तह सरह भत्ता दिने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्ने बताए ।
निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने राज्यसँगको सबै सम्बन्ध टुट्ने र सम्बन्धनसमेत खारेज हुन सक्ने चेतावनी मन्त्री पौडेलले दिए । हप्तामा ७२ घण्टा काम गर्ने, किरिया बिदा, सरकारी बिदाको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलले भने, 'चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता स्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौँ तह सरह — ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ — दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । अहिले नमान्नेलाई त अहिलेका लागि हो, तर अनन्तकालसम्म नमान्न पाइँदैन । नमान्ने हो भने राज्यसँगका सबै सम्बन्ध टुट्छन्, सम्बन्धन खारेज हुन्छ । यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन । तपाईँहरूलाई एक–दुई कुरा गरेर ठेगानमा ल्याउने प्रयास मात्र भएको हो । आफ्नो कुरा आफ्नो ढङ्गले स्पष्ट राख्नुस् । आन्दोलन कसैलाई सोधेर गरिँदैन । तपाईँहरूको यो कुरा पूरा नगरी अन्य कुनै बाटो छैन । आठौँ तह सरह निर्वाह भत्ता नदिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै सुविधा दिइने छैन ।'
उनले थपे, 'निर्वाह भत्ता स्वरूप दिइएको रकम कुनै माया वा दयाले दिइएको होइन, तपाईँहरूको श्रमको मूल्य हो । हप्तामा ७२ घण्टा काम गर्ने स्थिति बनाउनु पर्छ । किरिया बिदा दिनुपर्छ । सरकारी बिदा दिँदा एकेडेमी क्यालेन्डर प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यी सबै कुरामा मन्त्रालय सकारात्मक छ ।'
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र मन्त्रालयअन्तर्गत सबै निकायलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने जानकारी पनि दिए ।
