‘मुद्दाको छिनोफानो इजलासले गर्छ कि कुनै शाखा अधिकृतले ? अदालतले कसैलाई पक्रन प्रहरीलाई आदेश दिन्छ कि ‘अनुरोध’ गर्छ ? कसैमाथि लागेको फौजदारी अभियोगका सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको लगत प्रहरीमा हुन अनिवार्य हुन्छ तर त्यसको सुनुवाइ कहिले हो भन्नेसमेत प्रहरीलाई थाहा हुँदैन ?’
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका अधिकृतले विवेक गुमाउँदा र नेपाल प्रहरीका अधिकृतले विवेक नपुर्याउँदा बुधबार कानुनी राजको मजाक उडाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला ‘यस्तो हुन्छ’ भन्ने ठोकुवा गर्दै सर्वोच्चका अधिकृतले लेखेको किर्ते पत्रलाई आधारभूत रूपमा पनि परीक्षण नगरी प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई करिब पाँच घण्टा जेलमा राखेको छ ।
चौतर्फी विरोधपछि चौधरी छुटेका छन् तर हचुवामा चल्ने राज्य संयन्त्रमाथि भने प्रश्न उठेका छन् ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन बुधबार अपराह्न कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका चौधरीलाई अदालतका अधिकृत र प्रहरी मिलेर डिल्लीबजार जेल पुर्याएका थिए ।
पूर्वी तराईमा सशक्त बनेको जनमत र पश्चिम तराईमा प्रभावशाली रहेको उन्मुक्ति पार्टी एकीकरणपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति बलियो बनाउने योजनामा छन् । एकीकरणपछि बन्ने नागरिक जनमत पार्टी १० सांसदसहित प्रतिनिधिसभामा छैटौं ठूलो दल बन्दै छ ।
राउत कार्यकारी अध्यक्ष, रञ्जिता सहअध्यक्ष रहने उक्त पार्टीमा चौधरीलाई संरक्षक बनाउने सहमति भएको छ । तर घोषणासभा परिसरमै सादा पोशाकका प्रहरी प्रवेश गरेर चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिई सिधै जेल पुर्याएका थिए । चौधरी पक्राउ परेपछि पार्टी एकता कार्यक्रम नै बिथोलिएको थियो ।
चौधरी २०७२ भदौ ७ को टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । २०७४ फागुनदेखि जेलमा रहेका चौधरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर १५ जेठ २०८० मा मुक्त भएका थिए ।
चौधरीलाई गैरकानुनी रूपमा आममाफी दिइएको दाबीसहित टीकापुर काण्डमा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले २०८० जेठ १६ मा दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रिटको पेसी असारमा तोकिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले चौधरी जेलमै जाने ठोकुवा गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका अधिकृत महिमान सिंह विष्टले उनलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गर्ने आदेशसहित पत्र लेखेर बुझाउन आफैं काठमाडौं प्रहरी परिसर, भद्रकाली पुगेका थिए ।
सर्वोच्चको लेटरहेडमा गएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक बृहत् पूर्ण इजलासबाट शीघ्रातीशीघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र मु.नं. ९८०–ध–००२६ को रिट निवेदक भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास काठमाडौं, रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा मिति २०८०/०७/१६ मा फैसला भएको व्याख्या, नजिरको कैदी पुर्जीसमेत अनुसरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिदाखर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०।०२।०२ को फैसलाअनुसार अनुरोध छ ।’
भविष्यमा यस्तो फैसला ‘हुने नै हुँदा’ भन्ने ठोकुवा गर्दै कारागार पठाउन ‘अनुरोध’ गरिएको पत्रमा आधारभूत सुझबुझसमेत नपुर्याई प्रहरी भने चौधरीलाई समात्न पार्टीको कार्यक्रमतर्फ लागेको थियो । अधिकृतको पत्रको आधिकारिकता र त्यसमा प्रयोग गरिएका शब्दावली र सन्दर्भमाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले सोधखोज गरेको थियो ।
विष्टले आफैं लिएर गएको पत्र नै अनधिकृत रहेको खुलेपछि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले विष्टमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर त्यतिन्जेलसम्म चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागार पुर्याइसकिएको थियो । सर्वोच्चले नै कारागारलाई पत्र लेखी विष्टको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र चौधरीलाई कैदमुक्त गर्न भनेको थियो । यसरी दिउँसो साढे १ बजे पक्राउ परेका चौधरी साँझ रिहा भए भने अधिकृत विष्टलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।
सनकपूर्ण र तर्कहीन पत्रका आधारमा कुनै नागरिकलाई सार्वजनिक स्थलबाटै पक्राउ गरी कारागार पुर्याउने प्रहरीको अस्वाभाविक सक्रियताले राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासमा क्षति पुर्याएको छ । जबकि प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत ‘अपराध अभिलेख प्रणाली’ हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियाबाट दोषी ठहर भएका वा निर्दोष जो भए पनि मुद्दा चरणमा गएका व्यक्तिका विवरण/चालचलन र कसुरको प्रकृति डिजिटल प्रणालीमा समेटिएको हुन्छ । टीकापुर प्रकरण यसै पनि चर्चित काण्ड हो ।
उक्त घटनामा चौधरीलाई योजनाकार र मुख्य अभियुक्त बनाएर ५८ जनाविरुद्ध अभियोजन गरिएकोमा जिल्ला र उच्च हुँदै मुद्दा सर्वोच्चबाट समेत किनारा लागेको थियो । यो समग्र प्रक्रियामा प्रहरी अनुसन्धान पक्ष हो, जसलाई मुद्दा कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने अभिलेख राख्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, यी पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सादा पोसाकका प्रहरी खटाएर चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी दिनेश आचार्य भने सर्वोच्च अदालतबाट आएको पत्र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा गएको दाबी गर्छन् ।
‘पत्रका बारेमा हामीलाई जानकारी त थियो । प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ आएको थियो,’ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तो विषय अदालतकै अधिकृतले कार्यान्वयन गर्छन् । कतै प्रहरीलाई पनि आउँछ । कति ठाउँमा अदालत आफैं कार्यान्वयनमा लाग्छ । अदालतकै अधिकृत कार्यान्वयनमा लाग्नुभयो । प्रहरीले सहयोग गर्ने ठाउँमा सहयोग गर्यो ।’ अदालतबाट आएको पत्रमा प्रहरीले चासो राख्ने ठाउँ नहुने उनको दाबी छ । ‘यसमा समन्वय र सहयोगको पाटोबाहेक अरूमा प्रहरीको भूमिका हुँदैन,’ उनले भने ।
