काठमाडौँ — बुधबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला ‘यस्तो हुन्छ’ भन्ने ठोकुवा गर्दै सर्वोच्चका अधिकृतले लेखेको किर्ते पत्रलाई आधारभूत रूपमा पनि परीक्षण नगरी प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई करिब पाँच घण्टा जेलमा राख्यो। चौतर्फी विरोधपछि चौधरी छुटेका छन् तर हचुवामा चल्ने राज्य संयन्त्रमाथि भने प्रश्न उठेका छन् ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन बुधबार अपराह्न कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका चौधरीलाई अदालतका अधिकृत र प्रहरी मिलेर डिल्लीबजार जेल पुर्याएका थिए ।
सर्वोच्चका अधिकृतको अनाधिकृत पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउपछि नेपाल प्रहरीमाथि उठेका सवालहरूलाई लिएर प्रहरी प्रवक्ता दिनेशकुमार आचार्यसँग कान्तिपुरका विवेक पोख्रेलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
सर्वोच्च अदालतबाट आएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आएको हो कि सिधै काठमाडौं परिसरमा गएको हो ?
प्रहरी महानिरीक्षक भनेर बोधार्थ आएको थियो । पत्रका बारेमा हामीलाई जानकारी थियो । प्रहरीले त अदालतलाई सहयोग मात्रै गरेको हो । अरू केही गर्ने कुरा भएन । अदालतकै अधिकृतले त्यो कार्यान्वयन गर्छन् । कहिलेकाहीं पत्र प्रहरीलाई पनि आउँछ । कति ठाउँमा अदालत आफैं कार्यान्वयनमा लाग्छ । यो प्रसंगमा अदालतकै अधिकृत कार्यान्वयनमा लाग्नुभयो । प्रहरीले सहयोग गर्ने ठाउँमा सहयोग गरेको हो ।
रेशम चौधरी पक्राउ पर्दै छन् भन्ने जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई थियो कि थिएन ?
प्रहरी महानिरीक्षककै माध्यमबाट गएपछि त जानकारी नहुने कुरै भएन । तर हामीले अदालतले गर्ने काममा के कसो भन्ने, चासो राख्ने कुरा भएन । अदालतका कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने, हामीले सहयोग गर्ने पाटो हुन्छ ।
राजनीतिक व्यक्तिलाई यति सजिलै प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने रहेछ है ?
यो अदालतले कार्यान्वयन गरेको हो । अदालतका अधिकृत स्वयं आउनुभयो । हामी सहयोगी मात्र हो । यसमा हामी धेरै चिज हेर्दैनौं । उहाँहरू आफैं आएर कार्यान्वयन गरेपछि उहाँहरू नै जिम्मेवार हो । यो विषयमा हामी जिम्मेवार होइनौं ।
जुन पत्र आयो, त्यसपछि चौधरी पक्राउ परे, पत्रमा उल्लेखित भाषा र शब्द चयनमा प्रहरीले अध्ययन गर्यो कि गरेन ?
हामीलाई कार्यान्वयन गर्न पत्र आएको होइन, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्यो । हामीले ‘सपोर्ट’ मात्रै गरेको हो, कार्यान्वयन गरेको होइन । कार्यान्वयन गर्ने आन्तिम निकाय अदालत नै हो ।
बिनाकारण एक नागरिक पाँच घण्टा थुनिनुमा प्रहरीको कुनै दोष छैन ?
प्रहरीको ‘रोल’ नै छैन, मैले भनिसकें त । प्रहरीले अदालतको पत्रका आधारमा समन्वय मात्र गरेको हो । फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा दुई पाटा हुन्छन् । एउटा प्रहरीले खोजेर अदालतमा बुझाउने अर्को अदालतले आफैं खोजेर लैजाने नि हुन्छ, त्यसमा प्रहरीले सहयोग गर्ने हो । यसमा प्रहरीको दोष हुने कुरै भएन ।
