काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला ‘यस्तो हुन्छ’ भन्ने ठोकुवा गर्दै बुधबार सर्वोच्चका अधिकृतले लेखेको किर्ते पत्रलाई आधारभूत रूपमा पनि परीक्षण नगरी प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई करिब पाँच घण्टा जेलमा राख्यो। चौतर्फी विरोधपछि चौधरी छुटेका छन् तर हचुवामा चल्ने राज्य संयन्त्रमाथि भने प्रश्न उठेका छन् ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन बुधबार अपराह्न कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका चौधरीलाई अदालतका अधिकृत र प्रहरी मिलेर डिल्लीबजार जेल पुर्‍याएका थिए ।

सर्वोच्चका अधिकृतको अनाधिकृत पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउपछि सर्वोच्च अदालत र प्रहरीमाथि उठेका सवालहरूलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :  

रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

अहिलेसम्म न्यायालयमा यतिसम्म तल्लो स्तरको किर्ते देखेको थिइनँ । यो किर्ते भन्दा पनि तल्लोस्तरको काम हो । सबभन्दा माथिल्लो स्तरको षड्यन्त्र हो । न्यायालय दुरुपयोगको पनि हदै हो । अदालतमा न्यायिक काम गरिरहेका छौं भन्नेलाई र हामी त्यहाँ गएर बहस गर्नेसमेतलाई यो घटनाले लज्जित बनाएको छ । एउटा गिरोह नै सक्रिय छ अदालतलाई तल खसाल्न । त्यसलाई परास्त गर्न र न्यायालयलाई स्वच्छ राख्न यो घटनामा संलग्नलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । अदालत स्वतन्त्र छ भनेर पुष्टि गर्न पनि कारबाही त हुनैपर्छ । 

यस्तो पत्र पहिले पनि लेखिने गरिएको थियो ? 

मैले वकालत गरेको ४७ वर्ष भयो, यो हदको जालसाजी र किर्ते देखेको छैन । अदालतको आस्थासँग गम्भीर खेलाँची गरिएको छ । एउटा नीच र गएगुज्रेको तरिकाले एक शाखा अधिकृत पत्र बुझाउन आफैं पुगेका छन् । कस्तो दिनमा भने, राजनीतिक दलको एकता गर्ने दिनमा । त्यसको मध्य प्रक्रियामा त्यसका मुख्यमध्येका एक नेता रेशम चौधरी समातिए ।

त्यही दिन, त्यसरी नै शाखा अधिकृतले पत्र किन लेखे ? अदालतमा किर्ते त धेरै देखेको छु मैले । किर्ते फैसला पनि भएका छन् । कतिले किर्ते पत्र लेखे र पछि त्यसमा कारबही पनि भयो । आयकर छुटसम्बन्धी कागजात बनाएर दस्तखत गर्दा किर्ते मुद्दामा कतिलाई मुद्दै पनि चल्यो । तर, यो हदको किर्ते चाहिँ यसअघि भएको थिएन । यसले के देखाउँछ भने ती शाखा अधिकृत र उनी सामेल गठभेलका जो मान्छेहरू छन्, तिनीहरूको बीचमा यति मजबुत र यति खराब प्रकृतिको मेलमिलाप छ कि त्यसले पर्‍यो भने राज्यलाई ध्वस्त बनाउन पनि सक्छ । यो ठूलो षड्यन्त्रको सानो हिस्सा गम्भीर किसिमले गम्भीर समयमा उजागर भयो ।

रेशमका ठाउँमा अरू सामान्य व्यक्ति भएको भए त त्यसै जेल पर्ने रहेछन् नि, होइन ? 

गुमनाम भएको भए त यस्तो (षड्यन्त्र) गर्दै गर्दैनथ्यो कसैले । आज रेशम चौधरीको राजनीतिक दलको एकीकरण थियो, त्यसलाई रोक्नु थियो । त्यसकारण भयो भनेजस्तो मलाई लाग्छ ।  

यसमा प्रहरी प्रशासन पनि संलग्न छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ? 

घटना प्रकरणले त्यही संकेत गर्छ । नत्र प्रशासनले पनि केही नबुझ्ने भन्ने हुन्छ ? राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा भयो भन्नुको अर्थ हुन्छ– मुद्दाको सबै कुरा समाप्त भयो । माफी मिनाहासँग सहमत असहमत हुने आफ्नो ठाउँमा छ । यसलाई अर्को प्रक्रियाद्वारा बदर गर्न पनि सकिन्छ । अमेरिकामा अस्ति बाइडेनले माफी मिनाहा दिए, ट्रम्पले म त्यो सबै बदर गर्छु भने ।

रेशमको मुद्दा पनि बदर गरिपाऊँ भनेर अदालतमा रिट परेको छ । त्यसमा के होला, त्यो न्यायाधीशहरूले जान्ने कुरा हो । तर, अहिले रिट शाखाका अधिकृतले जे जस्तो पत्र लेखेर रेशमलाई थुनाउने काम गरे, त्यो गलत भयो । प्रधानन्यायाधीश अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले तत्काल बैठक डाकेर छानबिनमा ढिलाइ नगर्न आदेश गर्नुपर्छ । यो प्रकरणले न्यायालयको खिल्ली उडाएको छ ।