काठमाडौँ — गभर्नर नियुक्तिको चर्चा चलेकै भरमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आज हेर्न नभ्याइने भएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो रिट परेको थियो ।
सरकारले गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रोकीपाउन ‘प्रतिषेध मिश्रित परमादेश’ माग गरी शुक्रबार पूरक रिट पेस गरेका थिए ।
यसअघि अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकाय (राष्ट्र बैंकसमेत) का पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई समेत पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्न मिल्ने गरी भएको संशोधन खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
