काठमाडौँ — काठमाडौंमा आन्दोलित शिक्षकले अध्यादेशबाट भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । बिहीबारको प्रर्दशनका क्रममा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनीहरूले सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्न अध्यादेशबाट भए पनि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा ल्याउने भने पनि नल्याएको बताए । प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षक भूपेन्द्रनाथ अधिकारीले समग्र शैक्षिक अवस्था परिवर्तनका लागि आफूहरू आएको र शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उनले आउने शिक्षा ऐनले विद्यार्थी, अभिभावकको र शिक्षकको समस्या हल गर्नुपर्ने बताए ।

‘समग्र शैक्षिक अवस्था परिवर्तनका लागि आएका हौँ । शिक्षा ऐन जारी गरियोस् । शिक्षा ऐन नहुँदा अहिलेको ७५३ वटै पालिकामा फरक-फरक किसिको शिक्षा प्रदान भइरहेको छ । त्यसलाई एउटै बनाउन र २०२८ सालको शिक्षा ऐनबाट शासित हुन गाह्रो भएको छ । अहिलेको शिक्षा ऐन प्रविधिमैत्री भएको छैन । अब आउने शिक्षा ऐनले विद्यार्थी, अभिभावकको र शिक्षकको समस्या हल हुनुपर्छ । हामीले सडकबाट सदन बोलाएर शिक्षा ऐन आओस्,’ उनले भने । 

तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षक शिवलाल बरालीले सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरे । उनले अहिलेको शिक्षा ऐनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न नसकेको र नयाँ शिक्षा ऐन सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने किसिमको आउनुपर्ने बताए । ‘नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न र हाम्रो शिक्षक हक, अधिकारको लागि माईतीघरमा आएको हो । शिक्षा ऐन पुरानो भयो, यसले नयाँ प्रविधिलाई समेट्न सकेन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने किसिमको प्रविधिमैत्री शिक्षा ऐन हुनुपर्छ । पुरानो ऐनले अहिलेको शिक्षामा परिवर्तन भएको छैन । सरकारसँग भएका सहमति सरकारले अक्षरशः पालना गरोस् । अब आउने शिक्षा ऐनमा अक्षरांश लेखेर छिटो भन्दा  छिटो नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरियोस् । सरकारले चाह्यो भने अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन जारी गर्नसक्छ । सडकबाटै दबाब दिन उपस्थित भएका हौँ,’ उनले भने । 

त्यस्तै अर्का शिक्षक हेमलाल घिमिरेले सरकार र शिक्षक महासंघबीच पटक-पटक सहमति भएको बताउँदै २०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । देशमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको निमित्त, दक्ष जनशक्ति नेपालमै रहनको निमित्त नयाँ शिक्षा ऐन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार र शिक्षक महासंघबीच पटक-पटक सहमति भएको छ । २०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति भएको छ । संघीय ऐन जारी होस् । देशमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको निमित्त, दक्ष जनशक्ति नेपालमै रहनको निमित्त र अहिलेको प्रतिस्पर्धाको युग छ, त्यो प्रतिस्पर्धा र्धाको युगमा अहिलेका हाम्रा सन्ततिले प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले देशभरका शिक्षकहरु सडकमा आएका छौँ । अहिलेको मौजुदा शिक्षा ऐनले अहिलेको परिस्थितिलाई समेट्न सकेन । राज्य उदासिनता हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।