पोखरा — सूर्यदर्शन ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका ७ जनाको बयान मंगलबार सकिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा छविलाल जोशी, लीला पछाई, रवि लामिछाने, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरुङ, मिना गुरुङ र आरती गुरुङको बयान सकिएको छ । तीमध्ये आरती गुरुङको अन्तिम बयान मंगलबार सकिएको हो ।
यसअघि पुस ७ मा सातैजनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै कास्की अदालतमा पूरक अभियोग दर्ता भएको थियो । पुस ८ बाट प्रतिवादीको बयान लिन सुरु गरिएको थियो । मंगलबार नै सातजनाको हकमा थुनछेक बहस सुरु हुँदै छ ।
जाहेरवालाको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ७ जनालाई नै पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । पीडिततर्फका कानुन व्यवसायी युवराज पराजुलीले ७ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्नुपर्ने पक्षमा बहस गर्ने बताए । प्रतिवादीतर्फका वकिलले साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने पक्षमा बहस गर्ने छन् ।
यसअघि २०८० असोज १८ मा १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा हाल ६ जना पुर्पक्षमा कास्की कारागारमा थुनामा छन् । सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष एवं गोर्खा मिडियाका सञ्चालक कुमार रम्तेल, पूर्व सचिव अनुज नकर्मी, पूर्व सदस्य शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे) र सदस्यहरु भविश्वर अर्याल र प्रमोद भट्टराई पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । उनीहरुसहित १९ जनाविरुद्ध सुरुमा सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएकोमा पुस ५ मा थप अभियोग लैजाने क्रममा संगठित अपराधमा समेत मुद्दा चलेको छ ।
पुस ७ मा पूरक अभियोग लगिएका ४४ मध्ये हाल ७ जना कास्की हिरासतमा छन् भने अन्य सहकारी ठगीसँग जोडिएका ३ जना कास्की बाहिरका कारागारमा पुर्पक्षमा थुनामा छन् । पूरक अभियोग लगिएका ४४ मध्ये ८ कानुनी व्यक्ति (कम्पनी) हुन् भने ५ जनालाई सम्पत्ति जफत प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाइएको छ । ती मध्ये बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली बागलुङ र पोखरामा रहेको इमेज सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि बागलुङ कारागारमा थुनामा छन् । सूर्यदर्शनको पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका उनीविरुद्ध कास्की अदालतमा पनि सहकारी ठगी कसूरमा मुद्दा चलेको छ ।
जम्मा ६३ प्रतिवादीमध्ये जीबी राई, छविलाल जोशी, रवि लामिछाने, लीला पछाई र रामबहादुर खनालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा चलेको छ । थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश राईको इजलासले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेश गर्ने छ ।
