कास्की अदालतमा बयान दिँदै छविलाल जोशीले भने, ‘गोर्खा मिडियामा मभन्दा अघिदेखि नै रवि संलग्न छन्, उनकै सल्लाहमा कम्पनी दर्ता गरिएको हो’
काठमाडौँ/पोखरा — सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर भएसँगै रास्वपा सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बित भएको छ । लामिछाने निलम्बन भएसँगै पार्टीको नेतृत्व पनि कार्यवाहक सभापतिका रूपमा डीपी अर्यालले लिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर भएकाले लामिछानेको पद स्वतः निलम्बन भएको संघीय संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै जनाएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा सोमबार जारी सूचनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार लामिछाने सांसदबाट स्वतः निलम्बित भएको उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ,’ ऐनको दफा २७ मा भनिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारीपत्र पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दलका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो । मुद्दाको विवरणसहितको पत्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पनि सभामुखलाई पठाएको थियो ।
सोमबार रास्वपाका सांसदले सभामुखलाई भेटेर कास्की प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले निलम्बनका लागि पत्र पठाएको विषयमा छलफल गरेका थिए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुखसँग प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नै कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।
सांसदको निलम्बन संसद्को विषयवस्तु भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार कदम चाल्नुपर्ने धारणा रास्वपा सांसदले सभामुखसमक्ष राखेका थिए ।
अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए मात्र सांसद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार मात्र सूचना टाँस्नुपर्ने रास्वपाको माग थियो । सभामुख घिमिरेले साँझ लामिछाने निलम्बन भएको सूचना टाँस्न महासचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । सभामुखले सूचना टाँस्न लगाउनुपहिल्यै रास्वपा सचिवालयको आकस्मिक ‘भर्चॅअल’ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले सभापतिका सम्बन्धमा चलिरहेको अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रियालाई साथ दिने निर्णय गरेको छ । ‘पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाई सरकारले जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेको मुद्दाका विषयमा संक्षिप्त ब्रिफिङ गरियो, उक्त सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सघाएर जाने निर्णय गरियो, यस मुद्दामा सम्मानित न्यायालयबाट न्याय पाउनेमा रास्वपा पूर्ण विश्वास राख्छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रास्वपाले लामिछानेकै प्रस्तावअनुसार उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । ‘पार्टी सभापतिद्वारा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापति तोकिएको व्यहोरा पार्टी सचिवालयलाई जानकारी गराइयो र यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउने निर्णय गरियो,’ रास्वपाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सभापतिले उहाँलाई कार्यवाहक सभापति तोकिएको व्यहोराको पत्र जिल्ला अदालत कास्कीको रोहवरमा कार्यवाहक महामन्त्रीमार्फत केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराइएको छ ।’ पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक यथाशीघ्र राख्ने निर्णय पनि रास्वपाले गरेको छ । कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग बयानको तयारी गरेको छ । सोमबार कास्की अदालतमा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीको बयान सुरु भएको छ ।
उनले ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफूभन्दा अघि रवि लामिछाने जोडिएको बयान दिएका छन् । लामिछानेले प्रहरीसँगको (मौकाको) बयानका क्रममा आफू सेयरधनीका रूपमा नभई प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जोडिएको बताएका थिए । जोशीले सोमबार अदालतमा लामिछानेलाई सुरुमै सञ्चालक बनाउन खोजिए पनि उनी कालीकोटको रास्कोटमा अस्पताल निर्माणमा व्यस्त भएकाले उनकै सल्लाहमा कम्पनी दर्ता गरेको बयान दिएका छन् ।
न्यायाधीश नीतिज राईले सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको आरोप, सजाय र जरिवानाको मागदाबीका सम्बन्धमा जोशीको भनाइबारे सोधेका थिए । न्यायाधीशले सोधेका १५ प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा छविले आफ्नो घरमा भेटिएको भनिएको ‘सफ्टवेयरको हार्डडिस्क’ बारे पहिला कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले संसदीय छानबिन विशेष समिति, सरकारी वकिल र प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीलाई दिएकै बयान दोहोर्याएका छन् ।
जोशीको बयान मंगलबार पनि जारी रहने कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले बताए । ‘सामान्यतया कसुरमा बढी भूमिका भएका प्रतिवादीबाट बयान सुरु गरिन्छ,’ उनले भने, ‘मंगलबार जोशीको सकेर रवि लामिछानेको बयान सुरु गर्छौं । बिहीबारसम्म बयान सकेर छिटोमा शुक्रबारदेखि थुनछेकको बहस सुरु गर्ने तयारी छ ।’
रवि लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध आइतबार दर्ता भएको मुद्दामा जोशीलाई सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत दफा १२४ का उपदफा (१) को खण्ड (घ) (६) बमोजिम ८ वर्षदेखि १० वर्ष कैद र खण्ड (घ) बमोजिम बिगोबराबरको जरिवाना माग गरिएको छ । सहकारी ठगीमा ५ करोड २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो अभियोगपत्रमा मागिएको छ । संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० अन्तर्गत सजायको ५० प्रतिशत थप गर्दा १५ वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो तोकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गाम्भीर्य हेरि दुई वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न र दफा ३४ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सम्पत्ति जफत गर्नसमेत माग गरिएको छ । उनीसँगै श्रीमती पद्मा र छोरा रोचकको नाममा रहेका सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने माग सरकारी वकिल कार्यालयको छ ।
