काठमाडौँ — सरकारले अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ठाउँहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । गत शुक्रबार र शनिबार(असोज ११ र १२ गते) को अविरल वर्षाले देशको विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ ।
२ सय २९ जनाको मृत्यु भएको छ । कयौं अझै बेपत्ता छन् । सयौं परिवार घरबारविहीन हुन पुगेका छन् । बाढी र पहिरोले बढी प्रभावित क्षेत्रमा तीब्र गतिमा राहत, उद्दार तथा पुनर्निमाणको कार्य गर्न सरकारले ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरी संकटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा तोक्न लागेको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान गरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न शुक्रबार सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले बाढी र पहिरोबाट बढी प्रभावित भएका पालिकाहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी काम गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको बताए ।
प्राधिकरणले संकटग्रस्त पालिकाहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर, त्यस्ता पालिकाहरू दुई दर्जन बढी संख्यामा पहिचान गरिएको बताइएको छ । आज(शुक्रबार) साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यस सम्बन्धमा निर्णय लिने तयारी छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षमा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा विस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा सरकारले विपद संकटग्रस्ट क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने ऐनले भनेको छ । त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि किटान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको स्थानमा सरकारले आवश्यकता अनुसार सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्द गराउने आदेश दिनसक्छ । त्यस्तै, त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकुल असर पार्न सक्ने कुनै काम कारबाहीमा रोक लगाउन सक्ने, सरकारी वा गैरसकारी क्षेत्रका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने, विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार त्यस क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी वा निजी चल अचल सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता निर्णय सरकारले लिन सक्छ ।
आवश्यक परेमा संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको ठाउँमा सरकारले कुनैपनि निकाय वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राहत र उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छ ।
राहत, उद्दार तथा पुनर्निर्माण लगायतका कार्यलाई तिब्रता दिन सरकारले यसअघि भूकम्प आएका बेला जाजरकोट र रूकुमका प्रभावित ठाउँलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
