काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व आलोपालो, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमति गरी कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गर्ने समझदारी गरेको एमालेले अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठाएको छ ।

रास्वपाले भने नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न हतारिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै विश्वासको मत लिन लागिरहेकाले केही दिन नहतारिन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि अड्चन पैदा गरेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले दाहाललाई पदमा एक सेकेन्ड पनि बसिरहने नैतिकता नरहेको जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । रास्वपाका सांसदहरूले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार २८ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्न लागेकाले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि नैतिकताको प्रश्न किन उठाएको भनेर प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कि विश्वासको मत लिने, आगामी सरकार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठन हुने कि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार भन्ने विषयमा एमाले र माओवादी–रास्वपाबीच आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्ने एमालेका सबैजसो सांसदहरूले तत्काल प्रधानमन्त्री दाहालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पहिलो प्रधानमन्त्री एमालेका ओली र दोस्रो कार्यकालका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुने सहमति भएको संसद्लाई जानकारी गराउँदै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दाहालको चुलबुले स्वभाव र उथलपुथल कार्यशैलीले एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको बताए ।

‘यो सरकारले विश्वासको मत पाउने/नपाउने २८ गतेको विषय होला । त्यसपछाडिको सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरा धारा ७६ (३) बमोजिमको बन्छ भनेर जसरी दलिल पेस गर्दै छौं, तथ्य बंग्याउने प्रयत्न गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्माण धारा ७६ बमोजिम हुन्छ । संसद्मा ठूलो दल बहुमतप्राप्त छ भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बन्छ । त्यो अवस्था यो संसद्मा रहेन । उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले सरकार बनाउन सकिने व्यवस्था छ । आजको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम विश्वासको मत लिन लागेकाले आगामी सरकार पनि संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नै बन्ने बर्तौलाले स्पष्ट पारे । ‘संविधानका प्रावधान र अभ्यासलाई पनि तोडमोड गरेर आज पनि बालुवाटारबाट दिन लम्ब्याई लम्ब्याई जसरी मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लगेर स्थिर सरकार नबन्ने वातावरण बनाउने जे प्रयत्न हुन खोजिँदै छ, यसप्रति गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने । 

रास्वपाका सांसद मनीष झाले भने आफैंले निर्माण गरेको संविधानमा विश्वास गर्न एमालेलाई सुझाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने एमालेसहितका दलले निर्माण गरेको संविधानअनुसार भएकाले आपत्ति किन गरेको हो ? भन्ने उनको प्रश्न थियो । ‘संविधान बनाउने दलहरूकै संसदीय प्रणाली र संविधानप्रति किन त्यति अविश्वास ? यो प्रणाली र संविधानले काम नगर्ला र फेरि ४ दिनमा अर्को पल्टुराम जन्मेला भनेर डराउनुहुन्छ ? तपाईंहरूकै संख्या छ, तपाईंहरूकै बहुमत हुने सम्भावना छ भने ४ दिन कुर्नुस् न, एकअर्कालाई विश्वास गर्नुस्,’ झाले भने, ‘तपाईंहरूले नै बनाएको संविधान र संसदीय प्रणालीमा लेखिएकै कुरा अभ्यास गरिँदै छ । त्योभन्दा बाहिर गएर अभ्यास गरिएको छैन । किन तर्सिनुभएको ?’