काठमाडौँ — अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सले दक्षिण एसियामै वाक स्वतन्त्रताका लागि नमुना रहेको नेपालमा मन्त्रीबारे समाचार लेखेकै कारण कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिनुले नेपाल पनि पाकिस्तान, बंगलादेश र भारत जस्तै अधिनायकवादको बाटोमा हिँडेको टिप्पणी गरेको छ ।

अध्यक्ष सिरोहियाको पक्राउको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अखबारले 'एरेस्ट थ्रिटेन्स् नेपाल्स स्ट्याण्डिङ  याज साउथ एसियाज् मोडल फर फ्रि स्पीच' शीर्षकमा रिपोर्ट  प्रकाशित गर्दै  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको हो ।

दक्षिण एसियामा एकपछि अर्को देश अधिनायवादतर्फउन्मुख भइरहेका बेला अपवादका रुपमा रहेको नेपालको अवस्था पछिल्लो समय फेरिएको दिल्लीबाट पत्रकार मुजिव मसलको सहयोगमा पत्रकार भद्र शर्माद्वारा लिखित रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

‘नेपालमा धेरै हदसम्म राजनीतिक बहसहरू स्वतन्त्र थिए र शक्तिशालीहरूलाई सजिलै प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था थियो,’ अखबारले लेखेको छ, ‘शताब्दीयौंको राजतन्त्रात्मक दमन र दशकौंको विद्रोहबाट गुज्रिएको देशमा रहेको खुलापनले लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित हुन आवश्यक छैन भनेर देखाएको थियो ।’ तर नेपालका शक्तिशाली गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध प्रकाशित आलोचनात्मक समाचारको प्रतिशोध साध्नका लागि सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको अखबारले उल्लेख गरेको छ । 

राजनीतिमा आउनुअघि टेलिभिजन प्रस्तोता रहेका लामिछानेले दोस्रो देश अमेरिकाको नागरिकता कायम रहेकै बेला सांसद बनेको विषयमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशन गरेको जनाउँदै अखबारले पछिल्लो समय कान्तिपुरले लामिछाने सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्न रहेको विषयमा श्रृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन ल्याएको उल्लेख गरेको छ । 

न्युयोर्क टाइम्ससँग देशसञ्चार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरेले ‘सिरोहियालाई पक्राउ गरेर सरकारको आलोचना गर्दा गिरफ्तारमा परिन्छ भन्ने सन्देश दिएको’ बताएका छन् । ‘सिरोहिया गिरफ्तारीको प्रकृतिले उनलाई जानाजानी निशाना बनाइएको संकेत गर्छ ।’ 

सहकारीको बचत अपचलनको समाचार प्रकाशितको प्रतिशोधमा नागरिकतासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न भन्दै सिरोहियालाई जेठ ८ मा प्रहरीले उनको कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट चर्को दबाबपछि उनलाई पक्राउ परेको ९ दिनपछि जेठ १६ मा हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो । 

‘नागरिकतामा बिगो, कैद र जरिवाना हुने कुनै पनि कसुर पुष्टि हुने आधार नदेखिएको र नागरिकता जारी गर्ने क्रममा भएका त्रुटिलाई प्रशासनबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने’ भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयको सहमतिमा प्रहरीले सिरोहिलाई रिहा गरेको हो । 

सिरोहियाको पक्राउपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस समुदाय, मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास, युरोपेली संघ लगायतले समाचारको बदलास्वरूप देशको सबैभन्दा ठूलो मिडिया ग्रुपको नेतृत्व र कर्मचारीलाई हतोत्साही गर्ने र धम्क्याउने कार्य नगर्न भनेका थिए ।