प्रधानमन्त्री दाहाललाई ईयूको पत्र : कान्तिपुरमाथिको हस्तक्षेपले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता र प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने जोखिम

जेष्ठ २०, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

EU's letter to Prime Minister Dahal: Intervention on Kantipur risks tarnishing Nepal's commitment and reputation to democracy and press freedom

काठमाडौँ — समाचारको प्रतिशोधमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा सरकारले हस्तक्षेप गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै युरोपेली संघ (ईयू) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेखेको छ ।

कान्तिपुरका अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको घटनाले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता र प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने जोखिम बढेको भन्दै ईयूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘नेपालसँगको सद्भावपूर्ण सहकार्यमा विश्वास गर्ने हामीहरू कान्तिपुर अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति चिन्तित छौं, नागरिकताको बहाना अघि सारिए पनि वास्तवमा यो नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला हो भन्दै विभिन्न संस्थाहरूले निन्दा गरेको विषयबाट पनि हामी जानकार छौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।

नेपालका लागि ईयूकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पत्र लेख्दै भनेकी छन्, ‘शान्ति, संवाद, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेपालसँग थप सहकार्य गर्न हामी सधैं उत्सुक छौं । तर, नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै नेपालले आर्जन गरेको प्रतिष्ठामा यस्ता घटनाले दाग लगाउने जोखिम छ । त्यसैले यस विषयमा सरकार प्रमुखका रूपमा तपाईंले पक्कै पनि भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

दुई साताअघि मे १६ मा प्रधानमन्त्री दाहाल र ईयूका राजदूतहरूको भेटवार्ता भएको र उक्त अवसरमा साझा मूल्यमा आधारित बलियो साझेदारीका विषयमा भएको छलफलको प्रसंग पनि पत्रमा स्मरण गरिएको छ । ‘तपाईं (प्रधानमन्त्री) आफैंले भन्नुभएको थियो कि नेपाल शान्तिप्रेमी देश हो । प्रजातन्त्र, विधिको शासन र मौलिक स्वतन्त्रताका मूल्यहरूलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने देश हो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी पक्षहरूले नै नेपाललाई ईयू र यसका सदस्यहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सम्मानित साझेदार बनाएको हो । शान्ति, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

कान्तिपुरले लेखेका समाचारको प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको जाहेरीमा सामान्य पनि अनुसन्धान नगरी, प्रमाण संकलन नगरी अध्यक्ष सिरोहियालाई जेठ ८ मा गिरफ्तार गरी धनुषा लगिएको थियो । नवौं दिनमा उनलाई हाजिर जमानीमा छोडिएको छ ।

लोकतन्त्र र प्रेसमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस समुदाय, मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावाससमेतले यसअघि नै विरोध गरिसकेका छन् । सिरोहियाको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै प्रेससम्बन्धी विश्वकै ठूलो संगठन इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ जर्नालिस्ट (आईएफजे), विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ), अमेरिकाको सोसाइटी अफ प्रोफेसनल जर्नालिस्ट्स (एसपीजे), कम्युनिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) ले विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यस्तै एसियन ह्युमन राइट्स कमिसन (एसियाली मानव अधिकार आयोग) र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै रिहाइका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully