काठमाडौँ — सरकारले शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम आर्थिक वर्षभित्र टुंग्याउने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संसद्मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुन:स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गरिदैँ आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
