काठमाडौँ — सरकारले चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रिय कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि शैक्षिक ऋण प्रदान गरिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि विद्यार्थीले ऋण पाउने सकेका छैनन् ।
मंगलबार अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्दै यी विषयमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्ति प्रत्क्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा समेत पुनरावलोकन गरिने बताए ।
बजेटमा चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समुहमा केन्द्रीत गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न कानुन संशोधन गरिने उल्लेख छ । हाल सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा अध्ययरत विद्यार्थीले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरिने संकेत सरकारले गरेको हो ।
पोखरा, बर्दिबास, बुटबल र सुर्खेतमा मेकिड लकजे स्थापना गर्ने अर्थमन्त्री पुनले जनाए । उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटमा धनगढीमा सहिद दशरथचन्द स्वस्थ्य विज्ञान विश्वविविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।
