सुन तस्करी प्रकरण : चलाउनेलाई जोगाउने को ?

सुन तस्करी प्रकरणमा खनालका व्यावसायिक साझेदार सुबुप्रताप केसीलाई ३० हजार अमेरिकी डलर चलाउनेले दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विदेशमा रहेका बेला डिजिटल माध्यमबाट चलाउनेले आयोगलाई दिएको बयानमा उल्लेख छ । उनले चिनियाँ सुन तस्करीका नाइके दावा छिरिङको साथीमार्फत खनाललाई रकम दिएको बयान दिएका छन् ।

‘केसी र दावाका एक जना साथीबीच लेनदेन भएको म्यासेज छ । तर, पुष्टि गर्न खनाल र उक्त साथीको बैंकिङ कारोबार हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ त्यसैका लागि खनाललाई थप अनुसन्धानको आवश्यकता छ । तर आयोगले केसी र खनालबीच सोझै सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा भने खनालको नाम उल्लेख गरेको छैन । तस्करीमा चलाउने मुछिएपछि सीआईबीले उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो । तर सोधपुछका लागि सीआईबीमा उपस्थित हुँदाको सीसीटीभी फुटेजसमेत गायब पारेको शंका आयोगले गरेको छ ।जुन विवरण गृह तथा सीआईबीले उपलब्ध नगराएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अनुसन्धानमा लापरबाही गरे पनि चलाउने फरार भए, सीआईबीले अनुसन्धान गरेको विषय उल्लेख नै नगरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा फरार सूचीमा राखी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । बाँकी पृष्ठ ७

सीआईबीका तत्कालीन एसपी थापाको कार्यकक्षमा बयान कागज गरेर चलाउनेलाई छाडिएको र उक्त कागजसमेत पछि च्यातिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘चलाउने बयान दिन जाँदाको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिएको छ । बयान कागज च्यातिएको र उनलाई भाग्ने मौका दिएको देखिन्छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने ।

तर आयोगसमक्ष चलाउनेले दिएको बयानमा आफू ४ घण्टा सीआईबीमा उपस्थित भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘एसपी थापाले बयान लिई सो बयानमा सहीछाप गराएका थिएँ,’ चलाउनेले आयोगलाई दिएको बयानमा भनेका छन् । तर चलाउनेले खनालको नाम भने बयानमा दिएका छैनन् । ‘त्यसकारण चलाउनेलाई कसले चलाइरहेको छ ? भन्ने अनुसन्धान त्यहींबाट सुरु हुनुपर्छ,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘त्यो अनुसन्धान खनालदेखि अन्य उच्च अधिकारीहरूसमक्ष पुग्नुपर्छ । पुग्छ कि पुग्दैन वर्तमान गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख, सीआईबी प्रमुखको परीक्षाको विषय हो ।’

चलाउने र खनालबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने अर्को आधार पनि आयोगले देखाइदिएको छ । खनालका साथी सुबु केसी पनि सुन तस्करीको प्रकरणमा जोडिएका छन् । केसीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । सुन तस्करीका मुख्य नाइके दावा छिरिङले २० हजार अमेरिकी डलर केसीलाई दिएको विवरण आयोगले फेला पारेको छ । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दावाको मोबाइलमा उपलब्ध विवरणअनुसार २० हजार अमेरिकी डलर केसीले दावालाई दिएका छन् ।

सरकारले सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न थालेको र अनुसन्धान पुग्नुपर्ने ठाउँमै पुग्ने गरी गहिरोसँग गरिने गृहमन्त्री लामिछानेले बताए । ‘आयोगले दोषी किटान गरेकामध्ये दीपेश पुनलाई प्रक्राउ गरिसकेका छौं । एआईजीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने सीआईबी ३ अधिकृतलाई पनि प्रहरी हेडक्वार्टर तानिएको छ । अब बाँकी व्यक्तिको सम्बन्धित निकायबाटै अनुसन्धान हुन्छ । प्रतिवेदनले किटान गरेका कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने छैनन्,’ उनले भने ।

छानबिन र अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाएका पूर्वआईजीपीद्वय खनाल र धीरजप्रताप सिंहलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयमा समेत छलफल सुरु भएको एक अधिकारीले बताए । ‘ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सिंहलाई निगरानीमा राख्नु भनेर आयोगले सिफारिस गरेको छ । उनले चिनियाँ सुन तस्कर दावासँग रकम नै लिएको मेसेज भएकाले सिंहमाथि निगरानी गर्नु र अनुसन्धान गर्नु कुनै ठूलो विषय भएन । तर चलाउनेभन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिन्छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने । गृह प्रशासनले चुनौती देखे पनि २०७६ सालदेखि नै खनाल र चिनियाँ तस्करहरूबीच उठबस भएको देखिन्छ । खनाल र चिनियाँ तस्कर दावाका साझेदारहरूबीच उठबस रहेको विवरण यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

उनको सम्बन्ध सुन तस्करीमा फरार अभियुक्त अमला रोका र काठमाडौंको एक होटल सञ्चालक श्रेष्ठसँग रहेको थियो । सुन तस्करीका नाइके चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङ र रोका श्रीमान्, श्रीमती हुन् । महँगा मोबाइल, ल्यापटप, माउस, किबोर्ड अवैध रूपमा ल्याउने उक्त समूह नै बिस्तारै सुन तस्करीमा सक्रिय हुँदै आएको प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यतिबेला तत्कालीन आईजीपी खनालले उक्त तस्करी समूहमा सक्रिय चिनियाँ नागरिक चेन सितियान लगायतसँग भेटघाट गरेको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

हाल आएर त्यही गिरोहले विद्युतीय चुरोट भेप र ब्रेक सुमा सुन (६१ किलो) राखी तस्करीमा सक्रिय रहेको फेला परेको हो । ७ महिनाअघि विद्युतिय चुरोट भेप र ब्रेक सुमा राखी सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । तर, आयोगले सुन तस्करीमा माओवादी र एमालेका नेताहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै प्रहरीमाथि प्रश्न गरेको छ ।

आयोगले कारबाहीको सिफारिस गर्न औंल्याएकामध्ये केही प्रहरीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी कार्यान्वयन सुरु गरेको जनाएको छ । सुन तस्करीमा संलग्न बिचौलिया जीवन चलाउनेमाथि भएको अनुसन्धानको प्रमाण मेटाउनेसमेत काम गरेका तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख, एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरको जिम्मेवारी हेरफेरसँगै विभागीय कारबाही गरेको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रहरी अधिकारीहरूमाथि तत्कालै कारबाही भए पनि तस्करीमा संलग्न बाँकी आरोपितहरू र प्रमाण नष्ट गर्न सफल जीवन चलाउनेभन्दा अगाडिको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा गृह तथा प्रहरी प्रशासनले कुनै संकेत गरेको छैन ।

प्रतिवेदनमा केहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने, केहीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने र केहीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छाया सेन्टरमा वाल्डो क्यासिनो सञ्चालक चिनियाँ नागरिक टेरेन्स टीएचसी, पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश, वैदेशिक मामिला विज्ञ/सल्लाहकार जीवनकुमार गुरुङ, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी, होटल भियनाका सञ्चालक मञ्जिल श्रेष्ठ, व्यवसायी सुबुप्रताप केसी र प्रहरी संगठनभित्र बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय जीवन चलाउनेलाई सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।

उल्लिखित नामहरूको सन्दर्भमा सुन तस्करीको प्रकरणमा के कस्तो संलग्नता रहेको भन्ने विषयमा आयोगले स्पष्ट पारे पनि चलाउनेभन्दा अघिल्लो तह भने स्थापित गर्न सकेको छैन । सीआईबीले प्रमाण नष्ट गरेको, क्लु नछाडेको र सीआईबी तथा गृह प्रशासनले आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोगले चलाउनेभन्दा अघिल्लो तहमा पुग्न नसकेको जनाएको छ ।

अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी हेडक्वार्टर सरुवा गरिसकिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रिमा लैजाने निर्णय गरेसँगै बज्राचार्यसहित ४ प्रहरीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । बज्राचार्यको सरुवापछि सीआईबीको प्रमुखको जिम्मेवारी एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

साथै शुक्रबार नै सहकारी ठगी तथा उक्त सुन प्रकरणमा जोडिएका पूर्वराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक अघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई कारबाही थाल्न निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले दोषी देखिएका प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई निर्देशन दिएका थिए ।

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी लगायतलाई मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । सहसचिव अधिकारी हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको प्रवक्ता छन् । सरकारी वकिल कार्यालयका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायबाटै विभागीय कारबाही गरिने एक मन्त्रीले बताए ।