काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आइतबार बिहान भेटिसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने, 'मलाई एमालेसँगको गठबन्धनमा जाने दबाब छ ।’ शक्तिका खेलाडी देउवाले नबुझ्ने कुरै भएन ।

गठबन्धन भत्किने मनस्थिति बोकेर बालुवाटारबाट निस्केका देउवाले निवास पुगेपछि आफूनिकटहरूसँग दाहालको कुरा सुनाए । अन्तिम घडीमा गठबन्धन जोगाउन सकिन्छ कि भनेर देउवाले सबै अस्त्र प्रयोग पनि गरें । देउवानिकट स्रोतका अनुसार उनले अन्तिम घडीमा  दाहाललाई फकाउन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छाड्ने पहिलो सन्देश पठाए । त्यसबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि गृह र अर्थ मन्त्रालयसमेत दिने अर्को सन्देश पनि सुनाए । तर, कोल्टे फेरिसकेका दाहालले कांग्रेससँगको सहयकार्यप्रति मोह बढाएनन् ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार कुनै पनि गठबन्धन भत्किने र बन्ने कार्यमा घरेलु शक्तिको भन्दा बढी प्रभाव  छिमेकी मुलुकहरूबाट हुने गतिविधिले पार्छ । ‘अहिले ठीक त्यस्तै भएको हाम्रो बुझाइ छ,’ ती नेताले भने,‘त्यसमा प्रचण्डलाई कोल्टे फेर्ने वातवरणमा सहयोग पुर्‍याउने काम हामीले पनि गर्‍यौं , योभन्दा पनि छिमेकी शक्तिको प्रभावले काम गर्‍यो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

१४ महिनाअघि देउवाले प्रधानमन्त्री नछाड्दा दाहाल एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला देउवाले दक्षिण छिमेकीको आडमा प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाडेको भनेर व्याख्या गर्ने कांग्रेस नेताहरू यसपटक उत्तरी छिमेकीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउने उद्देश्यसाथ सत्ता समीकरणमा जोडेको बताउने गर्छन् ।

१४ महिनाको बीचमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेको कित्तामा पुर्‍याउने काम धेरै हदमा कांग्रेसकै भूमिकाले काम गरेको बुझाइ कतिपय नेताहरूमा छ । ‘एमालेसँग सरकार सञ्चालन गर्न असहज महसुस गरेरै प्रचण्डले त्यहाँबाट डिपार्चर लिएका थिए । हामीले त्यस कुरालाई बुझेनौँ,’ सरकारमै रहेका एक मन्त्रीले भने,‘सुरुदेखि नै प्रचण्डको गुनासो अर्थमन्त्रीसँग रहँदै आयो । सैद्धान्तिक रूपमा अर्थमन्त्री खर्च र दायित्व घटाउने नीतिमा अडिग देखिए, प्रधानमन्त्री त्यसविपरीत शिथिल भएको अर्थमन्त्रालयलाई चलायमान बनाउने खोज्नुभयो । त्यसमा अर्थमन्त्रीसँग र्‍याङठ्याङ मिलेन । कांग्रेसबाहेकका सबै मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँगको गुनासो प्रधानमन्त्रीमा लगेर ठोके । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले  अर्थमन्त्री बदलिदिन कांग्रेस सभापतिलाई पटक–पटक आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसमा पार्टी सभापतिले नमानेपछि प्रमुख समस्या त्यहीँ बिन्दुबाट सुरु भयो ।’

राजनीतिक रूपमा कोशी प्रकरण अर्को कारण थियो । कोशीमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादीले सभामुख पद त्यागेको थियो । थापा नेतृत्वको सरकारलाई कोशी प्रदेशमा विद्यमान समीकरणले साथ दिएन । त्यसपछि गठबन्धनको निर्णयबाटै माओवादीले मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सार्‍यो । तर, नेता शेखर कोइरालाकै सहयोगमा पार्टीमा विद्रोहको सुरुवात भयो ।

कोइराला समर्थक ८ जना सांसदले विद्रोह गरेपछि एमालेको समर्थनमा शेखर निकट नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । कोशीमा देखा परेको विद्रोहको संकेत कुनै पनि बेला संघमा दोहोरिन सक्छ भन्नेमा दाहाललाई झस्काइरहेको थियो । माओवादीका एक नेताका अनुसार कांग्रेसबाट शेखर पक्ष निरन्तर एमालेसँगकै सहकार्यको पक्षमा थिए । कांग्रेसको संसदीय दलको अंकगणित तलमाथि हुनसाथ कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्ने बुझाइ माओवादीलाई परेको थियो । यही बुझेर देउवाले दाहाललाई आशंका उठ्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक्दै आएका थिए । पार्टीभित्र 'मैले चाहेको मात्रै हुन्छ' भन्ने सन्देश उनले दुईवटा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लाइभ गरेरै दिएका थिए ।

एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच वाम समीकरणदेखि पार्टी एकतासम्मका कुराकानीबारे देउवा अनभिज्ञ थिएनन । देउवानिकट नेताहरू गठबन्धन तलमाथि हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै एमालेसँग पनि सम्बन्ध बढाउनुपर्ने पक्षमा थिए तर, देउवाले मानेनन् । एमालेसँग कुरा गर्दा दाहाललाई शंका हुन्छ भन्ने बुझाइ देउवामा थियो ।

‘एमालेले प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर धेरैपटक देउवालाई प्रस्ताव पठाएको हो ।  तर उहाँ एमालेसँग मिल्दा छोइछिटो हुन्छ कि जस्तो गर्नुभयो,’ एमालेका एक नेताले भने,‘खासमा भारतीय शक्तिको संकेतबिना देउवाले राजनीतिमा पाइला नै अघि सार्न खोज्नु भएन । नत्र उहाँ ६ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री भइसक्नु हुन्थ्यो ।’

कांग्रेससँगको सम्पूर्ण प्रयास असफल भएरै एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादीसँगकै समीकरण बनाउन केही समयदेखि लागिरहेका थिए । कांग्रेस महासमिति बैठकसम्म आइपुग्दा दाहाललाई एमालेतर्फ फर्कन उपयुक्त वातावरण सिर्जना भयो । कांग्रेस महासमितिमा ४ वर्षपछि हुने चुनावमा कुनै दलसँग पनि गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावसहितको महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रतिवेदन पेस भइसकेपछि माओवादीलाई निर्णय लिन सहज भएको बुझाइ कांग्रेसका संस्थापनपक्ष नेताहरूलाई लागेको छ ।

त्यसमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका मुख्य सूत्रधार कांग्रेसका उपसभापति र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले महासमितिमा प्रस्तुत गरेको नीति प्रस्तावमा जनयुद्धको प्रसंगलाई लिएर गरिएको टिप्पणी पनि माओवादीले असन्तुष्टिको विषय बनायो । माओवादी जनयुद्धका कारण ०५२ सालपछि कांग्रेसले अघि बढाएको आर्थिक नीति र कार्यक्रम अवरोध खडा भएको निष्कर्ष खड्काको थियो । तर, देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफ्नो दुई तिहाई सदस्य भएकाले महासमितिमा उठेका सबै सरोकारका विषयलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए ।  

‘महामन्त्री गगन थापाको फरक मत हुन्थ्यो होला, तर केन्द्रीय समितिबाट चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयलाई समावेश गरिँदैनथ्यो,त्यो कुरा प्रचण्डलाई थाहा नभएको होइन,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने,‘एमालेसँगको गठबन्धनमा जान प्रचण्डलाई घरेलुभन्दा पनि उत्तरी छिमिकीको बढी दबाब थियो भन्ने महसुस हुन्छ ।’

माओवादी महासचिव देव गुरुङ मन्त्री फेरबदल र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयभन्दा पनि वैचारिक रूपमा कांग्रेससँगको सहकार्यको निरन्तरता गर्न कठिनाइ परेको बताउँछन् । ‘राष्टिय स्वाधिनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको मुद्दालाई लिएर यो गठबन्धन सुरु भएको हो । जुन जगमा गठबन्धन सुरु भयो त्यसैमाथि आक्रमण हुनेगरी कांग्रेसले वैचारिक दृष्टिकोण राख्यो । छलफल गर्‍यो । यसले गठबन्धनलाई पनि राजनीतिक एजेन्डाकै विषयसँग छफल गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्यो,’ गुरुङले भने,‘माओवादीका लागि गठबन्धन, मन्त्री हेरफेरका कुराहरू सामान्य थिए । राजनीतिक विषयमा कांग्रेसले राखेका धारणाहरूसँग हाम्रो बेमेल हो ।’

कांग्रेस महासमिति बैठकमा धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो । करिब ४० जना केन्द्रीय सदस्यसहित ८ सय महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर नेतृत्वलाई बुझाएको  त्यस घटनाप्रति पनि गुरुङले आपत्ति जनाए । ‘गठबन्धन चलाउँदा कतिपय कुराहरू मिल्छन्, कतिपय कुरा मिल्दैनन् । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर, कांग्रेस महासमितिमा जस्ता राजनीतिक विचार र एजेन्डामा छलफल भए, त्यसमा हामी गम्भीर भयौं,’ गुरुङले थपे,‘धार्मिक राज्य बनाउने कुरा संविधान र परिवर्तित उपलब्धिको विरुद्धमा छ । हिन्दू राज्यको पक्षमा जानुपर्छ भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर महासमितिमा छलफल गर्नु नै गम्भीर घटना हो ।’