बहुपक्षीय कूटनीतिमा नेपालको चासो
न्युयोर्क, अमेरिका — संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ७८ औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली टोली यतिबेला न्युयोर्कमा छ । दाहालले महासभालाई सम्बोधन गर्ने र दर्जन बढी उच्च राजनीतिक भेट गर्ने कार्यक्रम तय छ ।
उनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन कूटनीतिक हिसाबले यस्ता भेटहरूले विशेष महत्त्व राख्छन् ।
बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका बीच यतिबेला द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिको पक्ष/विपक्षमा बहस जारी छ । कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने नेपालले आफ्नो महत्त्वलाई दर्साउन र एक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा उभिइराख्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । त्यसो त भूगोलमा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले विगतदेखि नै आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हतियारका रूपमा बहुपक्षीय कूटनीतिमा जोड दिँदै आइरहेको छ ।
कुनै साझा विषयमा विभिन्न मुलुकबीच कूटनीतिक रूपमा छलफल र वार्ताद्वारा निष्कर्षमा पुगिने ‘मल्टिल्याटरल डिप्लोमेसी’ अर्थात् बहुपक्षीय कूटनीति अहिले खुबै चर्चामा छ । विश्वमा आउने साझा समस्या र चुनौतीलाई बहुराष्ट्र मिलेर समाधान गर्ने कोसिस भइरहेको छ । नेपालको जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कूटनीति, आतंकवाद, मानवअधिकार, खाद्य संकट, व्यापारलगायतका विषयमा बहुपक्षीय रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सन् १९५५ मा यूएनको सदस्यता लिएदेखि नै नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिँदै आइरहेको छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि बनेको लिग अफ नेसन्समा पनि नेपाल सहभागी थियो । त्यसपछि यूएन र अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमा पनि नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ । नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिअन्तर्गत नै यूएन मातहत शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाइरहेको छ । साथै, यूएनका विभिन्न एजेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । नेपाल सन् १९६१ मा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सदस्य बन्यो । त्यसपछि मात्र एसिया विकास बैंक र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सदस्य बनेको हो । यी सबै आर्थिक सहकार्य गर्ने संस्थामा नेपालले सहकार्य गरिरहेको छ । तर नेपालले यी संस्थाबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेकामा भने प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् ।
त्यस्तै अर्को बहुपक्षीय संगठन असंलग्न आन्दोलन (नाम) को नेपाल सुरुआतदेखि नै सदस्य रहिआएको छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव पदमबहादुर खत्रीले सन् १९५५ को बाङडुङमा सम्पन्न नाम सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्कको प्रथम सोपान’ को संज्ञा दिएका थिए । खत्रीको उक्त विचारलाई पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले
आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । बाङडुङ सम्मेलनले नेपालको अस्तित्व स्थापित गरी असंलग्नता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका ५ सिद्धान्तका आधारमा सबै मुलुकसँग मैत्री सम्बन्ध बढाउन प्रश्रय दिएको खत्रीको धारणा रहेको भट्टराईको जिकिर छ ।
साउथ–साउथ सहकार्यमा पनि नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्य रहँदै आएको छ । यो पृथ्वीको दक्षिण भागमा रहेका मुलुकहरूबीचको सहकार्य हो । सन् १९६४ मा नेपाल ग्रुप अफ ७७ को पनि सदस्य बन्यो । यसमा दक्षिण गोलार्द्धका गरिब र पिछडिएका मुलुकको बाहुल्य छ ।
२०१७ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र संघमा सहभागी प्रतिनिधिमण्डलमा यदुनाथ खनाल पनि थिए । खनाल उनै कूटनीतिज्ञ हुन्, जो त्यसको अघिल्लो वर्ष गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा पनि सदस्यका रूपमा न्युयोर्क गएका थिए । संयोग नै मान्नुपर्छ, दुवै पटकको भाषण लेख्ने जिम्मा उनैले पाएका रहेछन् । पूर्वराजदूत जयराज आचार्यद्वारा लिखित ‘यदुनाथ खनाल ः जीवनी र विचारबाट’ पुस्तकमा दोस्रो पटक न्युयोर्क जाँदा बीपीले खनालले लेखेको भाषणमा एक अनुच्छेद थपेको प्रसंग उल्लेख छ । बीपीको भाषणको मुख्य विषय नै यूएनमा साना राष्ट्रहरूको भूमिका पनि निकै सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने थियो । अर्थात्, बीपीले साना मुलुकहरूको बहुपक्षीय कूटनीतिमा जोड दिएका थिए । ‘त्यसमा के भनियो भने आजको विश्व परिस्थिति महाशक्ति राष्ट्रहरूको मनोग्रन्थीबाट ग्रस्त छ । यस परिस्थितिमा साना सदस्य राष्ट्रहरूले यूएनमा प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोणले यस संस्थामा एक स्वस्थ परम्परा पनि बसाल्न सक्छ,’ पूर्वराजदूत आचार्यले लेखेका छन्, ‘साना राष्ट्रहरूले आफ्नो शक्तिका सम्बन्धमा कुनै अनुचित र यथार्थविपरीत दाबी गरेका छैनन् । तर तिनीहरूको सामूहिक विचारको निकै नै ठूलो महत्त्व हुन सक्छ ।’
आचार्यको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको अनुसन्धानात्मक पुस्तक ‘नेपाल्स नेसनल इन्ट्रेस, फरेन पोलिसी एन्ड स्ट्राटेजिक अफेयर्स’ मा पनि बहुपक्षीय कूटनीतिबारे विस्तारमा उल्लेख गरेका छन् । उनले अमेरिका, यूरोपेली संघ र ब्रिक्सका मुलुकहरूले समान विचारमा सहकार्य नगरे पनि बहुपक्षीय कूटनीतिमा यूएन, जी–२० र अन्य वार्तामा सहकार्य गरिरहेको आचार्यले आफ्नो अर्को पुस्तक ‘नेपाल्स वर्ल्डभ्यु’ मा लेखेका छन् । ‘बहुपक्षीय कूटनीतिमा आर्थिक एजेन्डाहरूमाथि ध्यान बढ्दो छ । विश्व व्यापार संगठन, जी–७७, जी–२० र बीडब्लूआईअन्तर्गत कार्य भइरहेको छन्,’ आचार्यले लेखेका छन्, ‘बहुपक्षीय संस्थाहरूका कारणले गर्दा नेपालले पनि आर्थिक एजेन्डालाई बढावा दिन बहुपक्षीय आर्थिक कूटनीति गर्नु आवश्यक छ ।’
यिनै भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ– यूएनको स्थापनाकालदेखि नै नेपालजस्ता मुलुकका लागि यूएन र यसबाट हुने बहुपक्षीय कूटनीतिको उच्च महत्त्व छ । यो पृष्ठभूमिमा न्युयोर्कमा जारी महासभाका दौरान नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिको प्रयोग कति गर्छ र कति लाभ लिन सक्छ भन्ने चासो रहनु स्वाभाविक हो । महासभामा सहभागि हुन हाल न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद पनि बहुपक्षीय कूटनीतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैभन्दा ठूलो मञ्च भएको बताउँछन् । ‘यूएनपछि हामी नामको संस्थापक सदस्य हौं । यी मञ्चलाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्ने कोसिस गरिराखेका छौं । हाम्रो सम्बन्ध विस्तारित हुँदै र थप घनिष्ठ हुँदै गरिरहेको पनि छ,’ उनले भने, ‘यी मञ्चहरू बहुपक्षीयका लागि मात्र होइन, द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि अवसरका रूपमा गरिआएका छन् ।’
क्षेत्रीय रूपमा हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य हो र हाल नेपाल त्यसको अध्यक्ष छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच सहकार्य गर्ने भनेर सन् १९८५ मा स्थापना भएको यो क्षेत्रीय संगठन भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको मारमा पर्दै आइरहेको छ । सदस्य राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध असहज भएकै कारण यसपटक न्युयोर्कमा जारी महासभाको साइड लाइनमा सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय वार्ता नहुने भएको छ । सदस्य राष्ट्रबीचको मनमुटावका कारण यो क्षेत्रीय संगठनबाट बहुपक्षीय कूटनीतिमा नेपालले जति लाभ लिन सक्थ्यो, त्यो प्राप्त गर्न नसकेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको ठम्याइ छ ।
नेपाल बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को पनि सदस्य राष्ट्र हो । सन् १९९७ मा स्थापना भएको उक्त क्षेत्रीय संस्थाको नेपाल सन् २००४ मा पूर्ण सदस्य भएको हो । भारतमाथि सार्कलाई निष्क्रिय बनाएर बिमस्टेकलाई अघि बढाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । उक्त आरोपलाई भारतले व्यवहारमा पुष्टि पनि गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएदेखि हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलनले निरन्तरता नपाउनुमा भारतको त्यही स्वार्थले प्रमुख कारण रहेको कूटनीतिक मामिला जानकारहरू बताउँछन् । सार्कलाई दक्षिण एसियाका मुलुकहरू र दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकलाई जोड्ने पुलका रूपमा पनि लिइन्छ । यसको सचिवालय ढाकामा छ । आठ सदस्यीय मुलुकमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र श्रीलंका छन् । सार्कलाई काउन्टर दिन निर्माण गरिएको बिमस्टेकले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा नेपालको बहुपक्षीय कूटनीतिमा यसको पनि कमजोर भूमिका छ ।
त्यस्तै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को नेपाल अहिले अध्यक्ष छ । सन् १९८१ देखि नेपाल एलडीसीमा सक्रिय रहँदै आएको छ । नेपाल सन् २०२६ पछि एलडीसीबाट विकासशील मुलुकमा अघि बढ्न लागिपरेको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित विकासोन्मुक मुलुक रहेको समूहको पनि एउटा सदस्य छ । नेपालले भूपरिवेष्टित मुलुकलाई पारवहनको सम्बन्धमा कुरा गर्दै आइरहेको छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य नेपालको राष्ट्रिय चासो यूएन र अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमार्फत् पूरा हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय गरिमाको सुदृढीकरण र यसको सामाजिक आर्थिक विकास एजेन्डामा साझेदारीसहित नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिको माध्यममार्फत विभिन्न तहमा फाइदा लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बहुपक्षीय कूटनीति र बहुपक्षीयवाद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संलग्नता गराइराख्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो ।’ न्युयोर्कस्थित यूएनका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधिसमेत रहेका आचार्य बहुपक्षीय कूटनीतिलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने टिप्पणी गर्छन् । आचार्यले बहुपक्षीय कूटनीतिमा सिद्धान्त र मान्यता नभए पनि अघि बढ्ने बताए ।
नेपालले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न, निर्यात बढाउन, पर्यटक भित्र्याउन तथा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । तर आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा सरकारले हालसम्म प्रभावकारी रूपमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न सकेको छैन । बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालले आफूलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गरेर आर्थिक लगानी भित्र्याउनका लागि बलियो कूटनीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कूटनीति र आर्थिक पक्षका बारेमा कुनै पनि ज्ञान नभएको र परराष्ट्र मामिला क्षेत्रमा ज्ञान नै नभएका राजदूत पठाउँदा मुलुकलाई नै घाटा भइरहेको छ ।
नेपालजस्ता मुलुकले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई नकार्नै नसक्ने पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले बताए । सार्कको महासचिवका रूपमा पनि लामो समय क्रियाशील उनी बहुपक्षीय कूटनीतिलाई महत्त्वपूर्ण अस्त्रका रूपमा परिभाषित गर्छन् । ‘यूएनजस्ता बहुपक्षीय फोरममा संसारका १ सय ९३ भन्दा बढी मुलुकको भेला हुने र त्यसले संसारकै समस्या समाधानको बाटोका बारेमा छलफल गर्ने भएकाले त्यसै पनि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय रूपमा सार्कले पनि यहाँका समस्या र त्यसको समाधानका बारेमा चासो लिइरहेको छ ।’ साथै उनले बहुपक्षीय कूटनीतिक अभ्यासका लागि सोहीअनुसारको जनशक्ति चाहिने बताए । ‘बहुआयामिक कूटनीति गर्नका लागि नेगोसिएसन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि चतुर कूटनीतिज्ञ आवश्यक छ । पार्टीको झोला बोकेका आधारमा कूटनीति सम्हाल्नका लागि पठाइनुहुन्न ।’ कूटनीतिक नबुझेको, मर्यादामा नबस्ने र अध्ययन नभएको व्यक्तिले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई फितलो बनाउने उनले बताए । ‘जहाँसम्म कार्यकर्तालाई पठाउने भनेर मेरिटोक्रेसीलाई पाखा लगाइन्छ, हाम्रो बहुपक्षीय कूटनीतिले सफलता पाउँदैन,’ थापाले भने, ‘मेरिटोक्रेसी अनुसरण नगर्ने भएपछि देशका लागि के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?’
विज्ञहरू जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा थालिएको ‘सगरमाथा संवाद’ लाई त्यसकै एउटा कडीका रूपमा लिइन्छ । तत्कालीन ओली सरकारले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विश्वलाई नै जानकारी दिने गरी ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । तर कोभिड–१९ संक्रमणका कारण स्थगित भयो र पछिल्लो सरकारले त्यसलाई अघि बढाउन चाहेन । बहुपक्षीय कूटनीतिको सन्दर्भमा सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले विश्वलाई दिन खोजेको सन्देश प्रस्ट हुन्थ्यो । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार सन् २०४५ सम्ममा दिगो रूपमा उत्सर्जन घटाउने र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर ठूला र आर्थिक रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका मुलुकले कार्बन उत्सर्जनलाई घटाएका छैनन् । जसले गर्दा नेपालजस्ता साना मुलुकहरू त्यसको मारमा परेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य, समझदारी र सम्झौता गर्दै आइरहेको छ । सरकार र संसद्ले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा थुप्रै पहल गरिरहेको छ । तर नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण संसारकै अग्लो शिखर सगरमाथा र त्यस क्षेत्रमा रहेको अवस्थाका बारेमा विश्वलाई पर्याप्त रूपमा जानकारी दिन सकेको छैन । यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूको भरिपूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
भूराजनीतिक जानकार निश्चलनाथ पाण्डे नेपालजस्तो सानो मुलुकको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा क्रियाशील हुनु महत्त्वपूर्ण मान्छन् । उनले भारत र चीन स्वतन्त्र हुनुअघि स्वतन्त्र रहेको गौरवशाली छवि नेपालको रहेको टिप्पणी गरे । ‘त्यो गौरवशाली छविलाई अक्षुण्ण राख्न सक्नु नै उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘नेपाल सुरक्षा परिषद्को २ पटक सदस्य भइसकेको तथ्यलाई हामीले प्रचार गर्न सक्नुपर्छ ।’
यूएनका अनुसार बहुपक्षीयतालाई प्रायः द्विपक्षीयता र एकपक्षीयताको विरोधमा परिभाषित गरिन्छ । बहुपक्षीयताले कम्तीमा तीन राज्यबीचको सहयोगको रूपलाई संकेत गर्छ । बहुपक्षवाद केवल अभ्यास वा संलग्न पक्षहरूको संख्याको प्रश्नमात्र होइन । ‘यसमा मान्यता र मूल्यहरूको साझा प्रणालीको सम्मानमा आधारित साझा राजनीतिक परियोजनाको पालना समावेश छ । विशेष गरी
बहुपक्षवाद परामर्श, समावेशीकरण र एकताजस्ता संस्थापक सिद्धान्तमा आधारित छ,’ यूएनले भनेको छ, ‘यसको सञ्चालन दिगो र प्रभावकारी सहयोग सुनिश्चित गर्ने सामूहिक रूपमा विकसित नियमहरूद्वारा निर्धारण गरिन्छ । विशेष गरी तिनीहरूले सबै पक्षलाई विषयअनुसार समान अधिकार र दायित्व ग्यारेन्टी गर्छन् ।’
प्रकाशित : आश्विन २, २०८० ०९:५३
