कालीकोट — डाचक्र–२ थामकोटका जयमणि पाण्डेले मान्मबाट सहज रूपमा रासायनिक मल नपाएको ६ वर्ष पुग्न लाग्यो । अन्न र तरकारी खेती गर्दै आएका उनले झन्डै २० वर्षदेखि खेतबारीमा युरिया मलको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘पहिले त गोठकै मल हाल्थ्यौं,’ उनले भने, ‘विकासे मलको चलन आएपछि माटो बिग्रियो, अचेल त त्यस्तो मल नहाले उत्पादन नै हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने भन्दै ६ वर्षअघि ढुवानी अनुदानमा वर्षौंदेखि पाउँदै आएको रासायनिक मल कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि आफूहरूले दुःख भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । धान, मकै, गहुँ, जौ गरी झन्डै १० क्विन्टल अन्न र वर्षमा झन्डै ५ लाख रुपैयाँको आलु, बन्दा, काउलीलगायतका तरकारी उत्पादन गर्ने उनको बारीमा कम्तीमा ३ क्विन्टल युरिया चाहिन्छ । ढुवानी अनुदानमा रासायनिक मल नपाइने भएपछि उनले गत वर्ष ५० केजी युरिया प्रतिकेजी ५० रुपैयाँका दरले खरिद गरे । तर पर्याप्त मल नपाइँदा सोचेजस्तो उत्पादन नभएको उनको भनाइ छ । सान्नीत्रिवेणी–४ मेहेलमुडीका नवराज शाहीले सदरमुकाम मान्मबाट रासायनिक मल नल्याएको झन्डै ६ वर्ष पुग्न थाल्यो । ‘संघीय सरकारले उत्पादन बढाउन मल र बीउमा अनुदान दिएको सुन्छु,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा त ढुवानी अनुदानमा आउने मल पनि रोकियो, अहिले कालोबजारी गरी ल्याएको युरिया किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनको घरमा १० वर्षअघिसम्म ४/५ वटा भैंसी, ७/८ वटा गाईगोरु र ३० भन्दा बढी बाख्रा हुन्थे । अचेल भने एउटा भैंसी र एक हल गोरु मात्र छन् । चरन अभावमा पशुपालन गर्ने क्रम बढ्दै गए पनि पशुबस्तु नपाल्दा मलको अभाव हुन थालेको उनको भनाइ छ । अन्न बेचेरै ९ जनाको परिवार पाल्ने खाडाचक्र–३ ताडीका मणिराम पाण्डे पनि समयमै मल नपाउँदा उत्पादन घटेर आधा मात्र हुन थालेको बताउँछन् । ‘विकासी मल हालेर मकै लगाउँदा वर्षमा २० बोरा फल्थ्यो,’ उनले भने, ‘अचेल त १० बोरा पनि फल्दैन ।’

सरकारले ढुवानी अनुदानमा मल दिन छाडेपछि कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा व्यापारीले सुर्खेत र नेपालगन्जबाट चोरी निकासी गरेर ल्याएको मल किन्नुपर्ने बाध्यता छ । कालीकोटमा व्यापारीले ल्याउने युरिया प्रतिकेजी ५० देखि ६० रुपैयाँसम्म पर्छ । ‘पहिला त ढुवानी अनुदान हुन्थ्यो र १५/२० रुपैयाँ किलो मल आउँथ्यो,’ शुभमालिका–५ का दीपबहादुर रोकायाले भने, ‘बजारमा पाइने युरिया त्यसको ठ्याक्कै डबल मूल्यमा किनिरहेका छौं, त्यो पनि चाहिएजति पाइन्न ।’ उनका अनुसार पहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ल्याउने मल गुणस्तरको हुन्थ्यो भने अहिले व्यापारीले ल्याएको मलले माटो मात्र बिगार्ने गरेको छ । १२ पाथी बीउ लाग्ने झन्डै १० रोपनी जग्गा छ । पहिले ३० केजीले पुग्ने उक्त जमिनमा अचेल ५० केजी हाल्दा पनि बाली नसप्रिने समस्या रहेको उनले गुनासो गरे ।

कर्णालीमा एग्रोभेट, सहकारी र सप्लायर्सले मल ल्याएर बिक्री गर्छन् । कर्णालीमा पहिलोपल्ट जुम्लालाई जिल्ला सभामार्फत ०७२ सालमा अर्गानिक घोषणा गरिएको थियो । जुम्लामा पनि लुकीछिपी रासायनिक मल प्रयोग भइरहेको रैथाने बाली संरक्षण अभियानकर्ता अजय गिरीले बताए । ‘कर्णालीका हिमाली जिल्लामा रासायनिक मलको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा घटे पनि विकल्प नहुँदा कृषक मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘जहाँ पनि बाली सपार्न रासायनिक मलकै भर छ ।’

संघीयताअघिसम्म कर्णालीका ५ वटै जिल्लामा सरकारले वार्षिक २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ रासायनिक मल खरिद तथा ढुवानीमा छुट्याउँदै आएको साबिक क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयले प्रकाशन गरेको तथ्यांक पुस्तिकामा उल्लेख छ । तर ०७४ पछि कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने उद्देश्यले हिमाली जिल्लामा रासायनिक मलमा रोक लगाएपछि यस क्षेत्रका कृषक मर्कामा छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५ करोड बजेट विनियोजन गरेर प्रांगारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि अहिले अलपत्र छ । ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर मल कारखाना सञ्चालनका लागि योजना बनाइए पनि सहकार्य गर्न कोही तयार नभएपछि बजेट फ्रिज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘रासायनिक मल रोकेर मात्र अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय हचुवाका भरमा आयो,’ जुम्ला लाम्राका कृषक देवराज चौलागार्इंले भने, ‘कृषकले पाउने सुविधा मात्र कटौती भयो, अहिले कालोबजारीमा मल आइरहेको छ ।’ उनले बिचौलियाबाट मल खरिद गरेर लुकाइछिपाइ बारीमा प्रयोग गर्नुपरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार ढुवानीको रकम सबै व्यहोर्नुपर्ने भएपछि किसान प्रतिक्विन्टल १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँ महँगो पर्ने बताए ।

अर्गानिक प्रदेश बनाउने कोकोहोलो मच्चाउँदै कृषकले पाउने मलमा रोक लगाएपछि कर्णालीका कृषक व्यापारीबाट गुणस्तरहीन मल खरिद गर्न बाध्य भएको किसान महासंघका सदस्य भवानीप्रसाद आचार्यले बताए । ‘मल रोकेर प्रदेश अर्गानिक बन्ने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सही नीति, योजना र कृषकलाई आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।’ कर्णालीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा रासायनिक मल न्यून मात्रामा प्रयोग हुने प्रदेश कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका हिमाली जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा ढुवानी अनुदानको मल गएन । तर पहाडी जिल्लामा भने झन्डै ३ हजार ५६ मेट्रिक टन युरिया गएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जुन देशभरिको खपत युरियाको झन्डै १.३५ प्रतिशत हो । त्यस्तै गत वर्ष कर्णालीका पहाडी जिल्लामा १ हजार ८ सय मेट्रिक टन डीएपी र १ सय ४१ मेट्रिक टन पोटास आएको थियो ।

कर्णाली सरकारले ०७४ फागुन ६ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर्णालीमा अर्गानिक कृषिको आधार तयार गरी रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष फागुन ६ गतेलाई प्रांगारिक कृषि दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । ०७६ पुस ९ गते कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले पनि अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि विधेयक, ०७५ पनि प्रदेशसभाबाट पारित गरिसकेको छ । जसमा स्वस्थ अर्गानिक कृषि उत्पादन वृद्धि गरी रैथाने बाली संरक्षणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ । यही कार्यक्रममार्फत गत वर्षसम्म झन्डै २५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ । तर सल्यान र दैलेखबाहेकका जिल्ला खाद्य र तरकारीमा समेत परनिर्भर छन् । 

अन्य प्रदेशको तुलनामा रासायनिक मल र विषादी दुवैको प्रयोग कम भएकाले पनि कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउने पहल गरिएको तत्कालीन कृषिमन्त्री विमला केसीले बताइन् । कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनुसार हिमाली जिल्लामा रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाए पनि पहाडी जिल्ला सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका लागि मलमा ढुवानी अनुदान दिन गत साउन २६ गते करिब ३० करोड बजेट संघीय कृषि मन्त्रालयमा माग गरिएको छ । ‘हिमाली जिल्लामा अर्गानिक अभियानको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहाडी जिल्लामा रासायनिक मल रोक्न व्यावहारिक समस्या भएकाले यस वर्षका लागि आवश्यक बजेट माग गरिएको हो ।’

कर्णालीका हिमाली जिल्लालाई स्याउ, ओखर, सिमी, मार्सी धान, जौ, उवालगायतका बालीबाटै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने कृषिविज्ञ वेदप्रसाद चौलागाईंले बताए । उनका अनुसार रासायनिक मलको प्रयोग नगरीकनै पहाडी जिल्लामा सुन्तला, कागती, आँप, धान, गहुँ, मकै, अदुवा, बेसारलगायतका बालीबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकिने अवस्था छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र्र शाहीले कर्णाली अर्गानिक कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर भूमि रहेकाले उत्पादित वस्तु विश्व बजारमा पुर्‍याउन नीति र योजना बन्ने क्रममा रहेको बताए । ‘प्रदेशस्तरीय ठूलै प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने कुरा भए पनि सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कर्णालीका गाउँगाउँमा स्थानीयलाई आवश्यक सीप र प्रविधि दिएर गोठे प्रांगारिक मल र जैविक विषादी बनाउन लगाउनुपर्छ ।’

अर्गानिक कृषि खेतीले फाइदा नै हुने गरेको दैलेखका युवा उद्यमी सीता विष्ट थापाले बताइन् । ५ वर्षदेखि प्रांगारिक अभियानमा लागेकी उनले ३ सय सुन्तलाका बिरुवा रोपेकी छन् । गत वर्षबाट सबै बोटले फल दिन लागेपछि २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको उनको भनाइ छ । रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगरीकनै आफूले व्यावसायिक फलफूल खेती गरिरहेको उनले बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नरहरिप्रसाद घिमिरेले अर्गानिक प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयनका लागि रैथाने बाली संरक्षण र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘कर्णालीको रैथाने बालीबाटै कर्णालीवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गरिएको छ, सबै जिल्लामा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, रैथाने बालीको खेतीदेखि उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’ उनले प्रदेशभित्रै अर्गानिक र जैविक मलको उत्पादनका लागि सबै किसान समूहलाई तालिम दिने, जैविक मलमा अनुदान दिने र आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदका लागि सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार निजीस्तरबाट झन्डै ३ दर्जन कम्पनी र सहकारीले जैविक मल उत्पादन गरिरहेका छन् । सरकारले कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी अर्गानिक मलको उत्पादन गर्न बर्सेनि बजेट विनियोजन गरिरहेको उनले बताए ।

कृषिविज्ञ दीपक शर्माले बाली बिरुवालाई पोषक तत्त्व उपलब्ध गराई बढीभन्दा बढी उत्पादन लिन रासायनिक मलको ठूलो महत्त्व हुने बताए । ‘थोरै मात्रामा मलखाद प्रयोग गर्दा पनि पोषक तत्त्व बढी उपलब्ध हुने गरी अत्याधुनिक प्रविधि र विभिन्न रसायनहरूको सम्मिश्रणबाट रासायनिक मल तयार गरिन्छ,’ उनले भने, ‘रासायनिक मल प्रयोग गरिएको माटो त्यहीअनुसार विकसित भएको हुन्छ, त्यसैले रासायनिक मल प्रयोग गर्न छोडेको ४/५ वर्षसम्म माटोको उर्वरा शक्ति ह्वात्तै घट्छ ।’ विभिन्न ७ जिल्लामा कृषि विकास प्रमुख भएर दुई वर्षअघि निवृत्त भएका उनले रासायनिक मल जथाभावी प्रयोग गर्दा माटोलाई अम्लीय बनाउने, जमिनमुनिको पानीलाई विषालु बनाउने र बोटबिरुवालाई जलाउने समस्या हुने गरेको बताए ।

रोकिएन भारतीय तरकारी र फलफूल

कर्णाली सरकारले अर्गानिक कृषि नीति लिएर त्यसैअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्दै आए पनि यहाँका सबैजसो जिल्लामा भारतको रुपैडिया नाका हुँदै तरकारी र फलफूल निर्बाध रूपमा भित्रिरहेको छ । भारतीय तरकारी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसहित कालीकोटको मान्म, नाग्म, पताला, जुम्लाको खलंगा र मुगुको गमगढीलगायतका ठाउँमा पुगिरहेको छ । ट्रकमा सुर्खेतको बाटो हुँदै कर्णालीका मुख्य बजार केन्द्र्रमा रुपैडियालगायत ठाउँको तरकारी ल्याएर बेच्ने कोहलपुरका व्यापारी विमल पौडेलले एक सातामा ५ देखि १० लाख रुपैयाँको तरकारी कर्णालीका बजारमा पुग्ने गरेको बताए । ‘स्थानीय तरकारी कम उत्पादन र महँगो पर्ने भएकाले यहाँ भारतीय तरकारीकै माग बढी छ,’ उनले भने ।

अहिले मान्म बजारमा भारतबाट आएको काउली प्रतिकिलो १ सय, प्याज १ सय ८०, काँक्रो ८० र गोलभेंडा २ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको मान्मकी व्यापारी कमला बुढाले बताइन् । ‘स्थानीय उत्पादनले माग नै धान्दैन,’ उनले भने, ‘फलफूलका लागि त भारतीय फलफूलको विकल्प छैन ।’ सस्तो हुने भएपछि उपभोक्ता पनि त्यही खरिद गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

तर गाउँमा उत्पादन गरेको तरकारी ताजा र अर्गानिक भए पनि मूल्य नपाउने गरेको खाडाचक्र–३ का किसान पर्वानन्द पाण्डेले बताए । ‘हामी ३ देखि ५ महिना लगाएर चिसो हावापानीमा काउली उत्पादन गर्छौं,’ उनले भने, ‘बजारमा रुपैडियाको तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा लागत मूल्य पनि उठ्दैन ।’ उनका अनुसार मान्म बजारमा भारतीय तरकारी स्थानीय तरकारीभन्दा २० देखि ४० रुपैयाँ सस्तो पर्छ । यहाँका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी व्यवस्थित रूपमा संकलन केन्द्र नहुँदा बिचौलिया व्यापारीले दोब्बर नाफा खाएर बेच्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।

नमुना गाउँ बरातु

कालीकोटको खाडाचक्र–११ स्थित बरातु गाउँ तरकारी उत्पादनमा जिल्लाकै नमुना बनेको छ । सदरमुकाम मान्मबाट ४५ मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको यस गाउँका ५० मध्ये ४३ घरपरिवार व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न छन् ।