न्युयोर्क, अमेरिका — संयुक्त राष्ट्रसंघ मान्छेलाई स्वर्ग लैजान निर्माण गरिएको होइन । तर, मान्छेलाई नर्कबाट बचाउनका लागि भने हो ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का दोस्रो महासचिव डाग हामर्सोल्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको पनि ६९ वर्ष पूरा भएको छ । तर, अहिले आएर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्– यूएन मान्छेलाई नर्कबाट बचाउन साँच्चै सफल भएको छ त ?

सन् १९३९ देखि चलेको दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९४५ मा आएर सकियो । सोही वर्षको अक्टोबर २४ मा यूएनको स्थापना भयो । यूएन विश्वका सार्वभौम मुलुकबीचको एउटा साझा संस्था हो । मुलुकहरू भूभाग र जनसंख्याका हिसाबले साना–ठूला भए पनि यूएनमा ‘एक देश, एक मत’ हुन्छ । जसले सानाठूला देशबीचको हैसियत र सार्वभौम समान छ भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ । जानकारहरू दोस्रो विश्वयुद्धको उपजका रूपमा पनि यूएनलाई लिने गर्छन् ।

विश्वका विभिन्न कुनामा चलिरहेको युद्ध र आतंकवादका कारण विश्वभर शान्ति र अमनचैन ल्याउने जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको यूएन ७८ वर्षको बुढ्यौली उमेरमा आइपुग्दा कतै थला पर्न थालेको त होइन भन्ने टीकाटिप्पणी पनि चलिरहेका छन् । पुराना र नयाँ शक्ति राष्ट्रबीचको बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, महामारी र जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको विनाशले संसारमा गरिबी थपिएको छ । यूएनले आफूलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अन्य शक्ति राष्ट्रले आ–आफ्नो जुगलबन्दी गर्न थालेको यथार्थ पनि कसैबाट छिपेको छैन ।

सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म पहिलो विश्वयुद्ध चलेको थियो । त्यसकै उपजका रूपमा सन् १९१९ मा लिग अफ नेसन्सको स्थापना भयो । तर, यसले दोस्रो विश्वयुद्ध हुनबाट रोक्न सकेन । दोस्रो विश्वयुद्ध भयो र लिग अफ नेसन्सको उपादेयता पनि सकियो । सन् १९४२ जनवरी १ मा जर्मनी, इटाली र जापानविरुद्ध लडेका समूहका २६ सदस्य राष्ट्र मिलेर यूएनको घोषणा गरे । पछि १९४५ मा यूएन स्थापना भएपछि त्यसको चार्टरलाई ५ स्थायी सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेका थिए । ती मुलुक हुन्, अमेरिका, चीन (पहिला ताइवान र पछि कम्युनिस्ट मुलुक), सोभियत युनियन (हाल रुस), बेलायत र फ्रान्स । यी ५ मुलुकले ‘सबै समान हुन् र केही चाहिँ अलि बढी समान छन्’ भन्ने सन्देश दिँदै आफूमाथि भिटो पावरको अधिकार सुरक्षित गरेका छन् । यीमध्ये एउटा मुलुकले पनि नमानेमा यूएनको काम अघि बढ्न सक्दैन ।

अहिले विश्व बहुध्रुवीय भएको र त्यसको असर यूएनको सुरक्षा परिषद्मा परेको भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् । ‘अहिले चीन र रुस एकातिर छन् भने अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुक अर्कोतिर उभिएका छन्, जसको असर विश्व शान्ति स्थापनामा परेको छ,’ उनले भने, ‘यी दुईतिर उभिएका शक्ति राष्ट्रकै कारण सुरक्षा परिषद्ले उपयुक्त निर्णय गर्न सकेको छैन, यसै कारण यूएनको प्रभावकारिता पनि कमजोर बन्दै जाने खतरा छ ।’

सन् १९४५ को जुनमा अमेरिकाको सन्फ्रान्सिस्कोमा भएको भेलामा ५१ मुलुकको उपस्थित थियो । उक्त भेलाले यूएनको चार्टरमा हस्ताक्षर गरेको हो । चार्टरमा १९ च्याप्टर र १११ धारा समावेश छन् । यूएनको सिद्धान्त भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति कायम राख्ने हो । यूएनको मुख्य ६ अंगमा महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक र सामाजिक परिषद्, ट्रस्टी सिप, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत) र सचिवालय रहेका छन् ।

हरेक वर्षको सेप्टेम्बरको तेस्रो मंगलबारबाट महासभा सुरु हुन्छ । महासभा सञ्चालनका लागि एक अध्यक्ष र २१ उपाध्यक्षको चयन गरिन्छ । ७८ औं महासभामा भाग लिन यस पटक नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको टोली ३० भदौमा न्युयोर्क पुग्दै छ । यूएनको सबैभन्दा शक्तिशाली अंग भनेको सुरक्षा परिषद् हो । यसमा ५ स्थायी सदस्यसहित १० अस्थायी सदस्य राष्ट्र छन् । अस्थायी सदस्य राष्ट्रको अवधि २ वर्षको हुन्छ । नेपाल यसअघि दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य भइसकेको छ भने नेपाल सरकारले सन् २०३७–३८ मा फेरि सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यका लागि निर्वाचनमा उठ्ने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले स्थायी सदस्यहरूको संख्यालाई लिएर पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । नेपालको दक्षिण छिमेकी भारतले आफूलाई सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । ‘संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक भारतलाई सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य नबनाउनु उचित हुन्न । भारतलाई छाडेर यूएनले कसरी काम गर्ला ?’ भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका थिए । भारत मात्र होइन, सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा ल्याटिन अमेरिकाका एउटै पनि मुलुक छैनन् भने अफ्रिकी महादेशको पनि कुनै प्रतिनिधित्व छैन । ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकले पनि सुरक्षा परिषद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

यूएनको शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने बंगलादेशपछि दोस्रो नम्बरमा नेपाल, हाल विश्वका विभिन्न १३ मिसनमा ६ हजार ७० नेपाली सेना तैनाथ

यूएनले विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सैनिकलाई द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पठाउँदै आएको छ । नेपाल अहिले शान्ति सैनिक पठाउने मुलुकको संख्यामा अग्रपंक्तिमा छ । नेपालले सन् १९५८ देखि शान्ति मिसनमा आफ्ना सैनिक पठाउन थालेको हो । हालसम्म विश्वका ४४ यूएन मिसनमा गएर १ लाख ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिकले शान्ति स्थापना गरिसकेका छन् । नेपाली सेनाका अनुसार सन् २०२३ को अगस्ट २३ सम्मको तथ्यांकअनुसार बंगलादेशपछि नेपाल यूएन शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने सूची रहेको छ । हाल विश्वका विभिन्न १३ मिसनमा ६ हजार ७० नेपाली सैनिकले ‘नीलो हेलमेट’ लगाएर शान्ति स्थापना गरिरहेका छन् । जसमा ५ सय १३ महिला सैनिक कार्यरत छन् । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष १० हजार शान्ति सैनिक शान्ति स्थापनाका लागि पठाउन सक्ने प्रतिबद्धता यूएनसँग जनाइसकेको छ । यूएनको शान्ति स्थापनाका दौरान विद्रोहीको आक्रमणमा परेर नेपालका ७२ सैनिक मारिएका छन् भने ६६ जना अंगभंग भएका छन् ।

यूएनको अर्को महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा सचिवालय रहेको छ । जुन महासचिवअन्तर्गत रहन्छ । यसको मुख्यालय न्युयोर्कमा छ । सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा महासभाले महासचिव नियुक्त गर्छ । अहिले पोर्चुगलका पूर्वप्रधानमन्त्री एन्टोनियो गुटेरेस यूएनका महासचिव छन् । यूएनले केही महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ । तर, यसका पनि कमजोर पक्ष रहेका छन् । यसले पछिल्लो समय बढिरहेको बहुध्रुवीकरणलाई रोक्न सकेको छैन । अन्य बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र रणनीतिक सहकार्यलाई आफ्नो दायरामा ल्याउनै सकेन । स्थापनाको लामो समयसम्म पनि यूएनले संसारबाट गरिबी हटाउन सकेको छैन । दिगो विकासको लक्ष्य, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा लैजाने लगायतका विभिन्न कार्यक्रम यूएनले ल्याए पनि जनताले त्यसको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

यूएनले पछिल्लो समय केही पुनःसंरचनाको नाममा यूएन वुमेन, यूएन युथ, काउन्टर टेरोरिज्म अफिस, डिपार्टमेन्ट अफ फिल्ड सपोर्ट लगायतका कुरालाई अघि बढाएको छ । जसले संस्थालाई अन्य विषयमा काम गर्नका लागि थप प्रभावकारी बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको सुरक्षा परिषद् र अन्य मुख्य शान्ति सुरक्षाका गतिविधिकै कारणले यूएनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय यूएनलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा चलिरहँदा नेपालले चाहिँ यूएनको सदस्यता कसरी पायो भन्नेबारे पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईको ‘चार कूटनीतिज्ञ’ पुस्तक सहयोगी हुन सक्छ ।

सन् १९४५ देखि १९४७ सम्म लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको सैनिक सहचारीका रूपमा पद्मबहादुर खत्रीले आफ्नो कूटनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । उक्त पदको आफ्नो अवधि सकिनासाथ नेपाली दूतावास लन्डनमै मुकाम राखी नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता दिलाउने अभियानमा खत्रीले लेखापढी र अन्य काम गरेका थिए । ‘सन् १९४९ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेशको प्रयास स्वरूप तत्कालीन विदेश विभागका महानिर्देशक मेजर जनरल विजयशमशेरद्वारा केही विदेशी विशेषज्ञसहितको टोलीलाई तयार गर्न लगाएको विस्तृत प्रतिवेदन यूएनको ‘लेक सक्सेस’ मा भएको चौथो अधिवेशनमा खत्रीले लगी पढेर सुनाएका थिए,’ पुस्तकमा उल्लेख छ । केही समयसम्म यस सम्बन्धमा भएको सुनुवाइ र छलफलमा यदाकदा आफूलाई पनि सहभागी हुन बोलाउने गरेको तथ्य खत्रीले सन् १९७१ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विशेष सल्लाहकारमा रहँदा आफूलाई बताएको भट्टराईले बताए । तत्कालीन परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयका महानिर्देशक विजयशमशेरले सन् १९४९ फेब्रुअरी १३ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिन पत्र लेखेका थिए ।

सन् १९४९ सेप्टेम्बर ७ मा तत्कालीन सोभियत संघले विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गरेपछि सुरक्षा परिषद्ले नेपालको सदस्यता प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । र, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य बन्न पाएन । तर, पछि सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपालले सदस्यता पायो । सदस्यता पाएको अर्को वर्ष नै सन् १९५६ मा हृषीकेश शाहलाई सरकारले यूएनका लागि स्थायी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सन् १९५८ मा शान्ति सैनिक पठाउनेदेखि दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भयो । साथै, सन् १९६७ मा यूएन सुरक्षा परिषद्को सदस्यका हैसियतमा नेपाल रहँदा सदस्य चुनिएबाट बढेको थप कूटनीतिक जिम्मेवारी वहन गर्ने सिलसिलामा यूएनका लागि छुट्टै नियोग न्युयोर्कमा स्थापना गर्‍यो । सन् १९५५ मा प्राप्त यूएनको सदस्यता नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना भयो । ‘यूएनको महत्त्व हाम्रा निम्ति सामान्यभन्दा धेरै छ । किनकि, प्रथमतः यसले बाह्य हस्तक्षेप र अतिक्रमणबाट हामीलाई एक सामूहिक सुरक्षाको भावना दिलाउँछ,’ २६ औं महासभा (सन् १९७१) मा खत्रीले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, ‘दोस्रो, यसले हाम्रो विकासका निम्ति अत्यावश्यक शान्तिको वातावरण सिर्जना गरेको छ । संक्षेपमा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक आस्था लिएर आएका छौं, जुन आस्था पूर्ण र निर्विकल्प छ ।’

खत्रीले तीन पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरे । पहिलो पटक उनले यूएनको स्थायी प्रतिनिधि र अन्य दुई पटक नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालले सन् १९७५ मा यूएनमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पनि गरेको थियो । जुन भारतलगायत अन्य मुलुकका कारण सफल हुन सकेन । नेपालजस्ता साना मुलुकका लागि यूएन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सवालमा कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालको विचार महत्त्वपूर्ण छ । यूएन शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि भन्दा पनि साना, कमजोर या कम शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि बढी आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए । सन् १९६० मा उनले यूएनको १५ औं साधारणसभामा दिएको भाषणको मुख्य विषय पनि यूएनमा साना राष्ट्रहरूको भूमिका कस्तो हुने भन्ने नै थियो । ‘कुनै पनि संस्था जनताको विश्वासबिना टिक्न र काम गर्न सक्दैन,’ आफ्नो एक आलेखमा उनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि संस्था विद्यमान परिस्थितिको यथार्थलाई प्रतिविम्बित नगरीकन फल्न र फुल्न सक्दैन ।’

उनको विचारमा यूएनले यस मूल्यांकनको आधार थोरबहुत पूरा गरेको छ । पूर्वराजदूत जयराजद्वारा लिखित ‘यदुनाथ खनाल जीवनी र विचार’ पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार खनालको भनाइ छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा विश्वका जनताको विश्वास छ भन्ने कुरा केले पनि देखाउँछ भने जुनसुकै नवोदित या स्वाधीन राष्ट्र पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्ने आकांक्षा लिएर जन्मिन्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएपछि मात्र आफू पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र भएको अनुभव गर्छ,’ उनले एक उदाहरण दिएका छन्, ‘सन् १९६० को दशकसम्म स्वाधीन हुन बाँकी रहेका कतिपय अफ्रिकी देशका त स्कुलका विद्यार्थीले विद्यालय सुरु हुनुअघिको राष्ट्रिय गानको साटो संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको उद्देश्यसम्बन्धी प्रारम्भिक प्याराग्राफ गाउँथे । यसरी यूएनले स्वतन्त्रता र प्रगतिको निमित्त संघर्ष गरिरहेका राष्ट्रहरूको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।’ खनालले सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि अमेरिकाको सान्फ्रान्सिस्को सहरमा भएको सम्मेलनले यूएनमा सहभागिता नजनाउनु गलत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

खनालले साना राष्ट्रलाई ‘गैरजिम्मेवार’ भनेको मन नपरेको उल्लेख गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा ५ शक्तिराष्ट्र भिटो पावर लिएर बसेका छन्, के त्यो प्रजातान्त्रिक छ ? छैन । तर, त्यसबारे विश्वराजनीतिमा शक्तिको यथार्थ भूमिकालाई ध्यानमा राखेर साना राष्ट्र मौन बसेकै छन् । त्यसलाई पनि के ‘गैरजिम्मेवार’ नै भन्ने ?’ पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका खनालले त्यस बेला उठाएको विषय अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।