काठमाडौँ — सरकारले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व र भन्सार छलीमा मात्रै गर्दा जरोसम्म पुग्न नसकिने निष्कर्षसहित सरकारले संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध र आतंकवादसँग पनि जोडेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिएको हो । सीआईबीमा वित्तीय र संगठित अपराध हेर्ने छुट्टै युनिट छन् ।

अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागको अनुसन्धान दायरा सीमित रहेकाले संगठित अपराधका समेत दफा लगाउने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसको जिम्मा सीआईबीलाई सुम्पिन बिहीबार निर्देशन दिएका थिए । विभाग प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि विभागले तथ्य र प्रमाणसहित प्रतिवेदन एकीकृत गरेर सम्भवतः आइतबारसम्म सीआईबीलाई पत्र पठाउनेछ ।

विभागबाट आधिकारिक पत्र आइसकेपछि केही समय सीआईबीमातहत रहने गरी विशेष ब्युरो, साइबर ब्युरो र अन्य युनिटका विशेष टोलीलाई पनि अनुसन्धानमा खटाइने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । हङकङबाट असार २९ मा क्याथे प्यासिफिकको जहाजमा स्कुटरका ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएका सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास गरी बाहिरिएको थियो । त्यसलगत्तै विभाग र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को विशेष टोलीले भन्सारबाहिर सिनामंगल सडकबाट ब्रेक सुभित्र लुकाइएको सय किलो सुनसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता खुलेपछि अनुसन्धान जटिल बन्दै गएको थियो ।

अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने माग उठे पनि विभाग आफैंले निष्कर्षमा पुर्‍याउने दाबी गरिरहेका बेला सम्बन्धित निकायका अधिकारी बोलाएर प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ लिएका थिए । यो प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका तीन कर्मचारी, बेल्जियन, भारतीय र चिनियाँ गरी तीन विदेशी नागरिकसहित १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । 

साउन ३ बाट सुरु यो अनुसन्धान तस्करीका मूल नाइकेसम्म पुगेको छैन । हाल भइरहेको अनुसन्धानले अपराधमा संलग्नको नेटवर्क पत्ता लगाए पनि मूल गिरोह अझै अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर छ ।

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीबाट हुनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व सीआईबीले गर्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि त्यहीअनुसार अघि बढेको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै यसको अनुसन्धान सीआईबीबाट हुनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन आइसकेको छ, अब विभागबाट पत्र प्राप्त भइसकेपछि हामी विधिवत् रूपमा अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं । यो अपराधमा संलग्नलाई तथ्य र प्रमाणले खुलाएसम्म कारबाही दायरामा ल्याउँछौं ।’

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक बसेको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले क्विन्टल सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान, हालसम्म खुलेका तथ्य र प्रमाण तथा थप अनुसन्धानका विषयमा समीक्षा गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, सीआईबी प्रमुख बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानासँग संयुक्त छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी संगठित अपराध भएकाले त्यसको अनुसन्धान प्रहरीमार्फत हुँदा प्रभावकारी र अपराधको जरोसम्म पुग्न सकिने बताएका थिए । लगत्तै बोलेका महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले विभागबाट भइरहेको अनुसन्धान एउटा तहमा पुगेको र संगठित गिरोहसम्म पुग्न संगठित अपराधका दफा लगाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले यो अपराध अन्तर्देशीय संगठित अपराधमात्र नभई आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न गिरोहसमेत संलग्न हुन सक्ने र यसको बृहत् अनुसन्धान प्रहरीबाट गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानमा ज–जसको संलग्नता खुल्छ, कारबाहीको दायरामा ल्याउन र कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।

‘यो अपराधमा प्रमाणले ज–जसलाई देखाउँछ, माओवादीका नेता वा अरू को–को पर्छन्, अघि बढ्नुस्, सरकारबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः केही दिनभित्रै थप अनुसन्धानको जिम्मा विभागले प्रहरीलाई दिनेछ ।’ विभागका महानिर्देशक ढुंगानाले पनि यो अपराध संगठित रूपमा गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताएका थिए ।

सुन तस्करीमा विभागले राजस्व र भन्सार छलीको कानुनमा अनुसन्धान गरिरहेकामा सुरुमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालय अनिच्छुक देखिएका थिए । विभागबाट मात्रै अनुसन्धान भए कमजोर हुने र मूल आरोपितसम्म पुग्न नसकिने भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् २००३ मा पारित अन्तर्देशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धिमा अन्तर्देशीय संगठित अपराध अनुसन्धान सम्बन्धित देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो कानुन त्यही वर्षको डिसेम्बर ३ बाट कार्यान्वयनमा आएको हो । महासभाबाट पारित ‘अन्तर्देशीय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि’ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र भएका कारण पनि अन्तर्देशीय संगठित अपराधका रूपमा देखिएको सुन तस्करीको अनुसन्धान भन्सार र राजस्व छलीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा जरोसम्म पुग्नेमा आशंका थियो । यस्ता किसिमका संगठित अपराध अनुसन्धानमा सरकारी निकायबाटै हेलचेक््रयाइँ, सौदाबाजी वा लापरबाही गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध जनाउँदै आएको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारी पछिल्लो पटक बाहिरिएको क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण अन्तर्देशीय संगठित अपराध भएकाले नेपालले आफ्नै मौजुदा कानुन र राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताअनुसार पनि यस्ता कसुरको अनुसन्धान प्रहरीका डेडिकेटेड संयन्त्रबाट हुन आवश्यक देखिएको बताए । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट भइरहेको सुन प्रकरणको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन सीआईबीलाई दिने निर्णय हुनु उचित भएको उनले बताए । भन्सार जाँचपास गरिएका शंकास्पद सामान खोलेर हेर्दा ब्रेक सुभित्र लुकाइएको सुनसहित २ जना पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धानका क्रममा तस्करीबाट त्यसअगावै त्योभन्दा धरै परिमाणमा सुन भित्रिएर गिरोहले व्यवस्थापन गरिसकेको पाइएको थियो । त्यही क्रममा अनुसन्धानमा तानिएका व्यापारी राकेशकुमार अडुकिया फरार छन् ।

अनुसन्धानकै क्रममा सन्दिग्ध गतिविधि गर्दै आएका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ ठमेलबाट पक्राउ परेका छन् । त्यसअघि चिनियाँ र भारतीय एक–एक जना लाजिम्पाट र विमानस्थलबाट समातिएका थिए । चार जना भन्सार एजेन्ट, रेडी ट्रेडका सञ्चालकसहित अरू १२ जना पनि पक्राउ परेका छन् तर सुन तस्करीका मूल लगानीकर्ता र खरिदकर्ताको पहिचान बाहिर आएको छैन ।

पक्राउ परेका दावा यसअघि ०७६ पुसमा काठमाडौंबाट १ सय २२ जना चिनियाँ कल बाइपासको कसुरमा पक्राउ पर्दा शक्तिकेन्द्रको सेटिङमा फुत्काइएका थिए । उनी रोल्पाकी अमला रोकासँग विवाह गरेर यतै अपराध धन्दामा सामेल भएका व्यक्ति पनि हुन् । अमलासँग विवाह गरेपछि दावाले फर्जी विवरण पेस गरी काभ्रेबाट नागरिकता लिएको खुलेको छ । त्यही नागरिकताबाट उनले राहदानी पनि लिइसकेका छन् । पछिल्लो प्रकरणमा दावा तस्करीको सुन व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा रहेको देखिएको छ ।

हङकङ, चीन, दुबई र भारतमा रहेको गिरोहले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर सुन ल्याएको र यसको गन्तव्य (भारतीय बजार) मा पुर्‍याउन दावासहितको गिरोह काठमाडौंमा सक्रिय रहेको अनुसन्धान स्रोत बताउँछ । यसमाथि विभागबाटै भइरहेको अनुसन्धान अपर्याप्त हुने भन्दै सुन पठाउने गिरोह, गन्तव्यमा रहेका खरिदकर्ता तथा नेपालमा व्यवस्थापन गर्ने समूहलाई संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिन लागिएको हो ।

अहिलेसम्म काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा छापा मारेर सुन गाल्ने चार मेसिनसहितका सामान बरामद भएका छन् । ठमेल क्षेत्रको एक गोदाममा छापा मार्दा ६६ कार्टॅन ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सबै सुन मेसिनमा गालेर निकालिसकेको भेटिएको थियो भने टोखामा सुन गाल्ने कारखाना फेला परेको थियो । लाजिम्पाट र बालुवाटारका विभिन्न स्थानमा सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ र भारतीय गिरोहका सेल्टर फेला परेका थिए । कमलपोखरीमा पनि गिरोहले आश्रय लिने गरेको ठाउँ पत्ता लागेको थियो । तर यो सबै पृष्ठभूमिमा विमानस्थलबाट पार गराइएको सय किलोबाहेक थप सुन फेला पर्न सकेको छैन । पक्राउ परेका दावाको नेताहरूसँग नाजायज उठबस रहेका विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन् ।