काठमाडौँ — सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध गरेको छ भने सत्तापक्षकै सांसदले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतको राजीनामा मागेका छन् ।
प्रतिपक्षी दल रास्वपाले संसद्मा सुन काण्डको बारेमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । उसले सरकारसँग जवाफसमेत माग गरेको छ । राप्रपाले पनि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमालेले सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको भन्दै बैठक अवरोध गरेको थियो । संसद् बैठकअघि एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकले सुन तस्करीका विषयमा सरकारको गम्भीर आलोचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार १ बजेलाई निर्धारण गरिएको संसद् बैठक एमालेकै कारण ३ बजे सुरु भएको थियो ।
‘सुन तस्करी गर्ने को हुन् ? दुई–तीन महिनामा २२ क्विन्टल सुन गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सेटिङमा भित्रिएको छ, यो सामान्य विषय होइन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘पछिल्लो पटक त सेटिङ बिग्रिँदा भेटिएको हो । यसअघि ३३ पटक आएको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ । मन्त्रीदेखि तलसम्म को–को संलग्न छन्, छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन समितिका लागि रुलिङ होस् । अन्यथा हामी बैठक अघि बढ्न दिने छैनौं ।’
विमानस्थलको सुरक्षा कमजोर बनाएर सुन तस्करी भएको एमालेको आरोप छ । साउन ३ मा एक क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट भित्रिएको थियो । त्यत्रो सुन कर्मचारीको सेटिङमा मात्रै तस्करी हुन नसक्ने एमालेको ठहर छ । ‘गृहमन्त्री कुनै पनि दृष्टिकोणले कुर्सीमा बस्न योग्य हुनुहुन्न, आफ्नै मातहतमा सुन तस्करी हुँदा पनि म कारबाही गर्छु भनेर स्टन्टबाजी गरिरहनुभएको छ,’ गिरीले भने, ‘अब तपाईं कुन नैतिक धरातलमा रहेर त्यो पदमा बस्न सुहाउँछ ?’
एमाले सांसद उठ्दा कांग्रेसका सांसदहरूले पनि हात उठाएका थिए । गिरीले बोल्नेबित्तिकै सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई समय दिए । शर्मालाई समय दिएकामा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाए । सभामुखले शर्मालाई समय दिइसकेको भन्दै प्रतिपक्षका सांसदलाई बस्न आग्रह गरे । सत्तापक्षका सांसदले पनि बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै उभिएर विरोध जनाए । शर्मा बोलिरहँदा एमालेका केही सांसद उभिए, केही बसिरहे । बस्ने कि उभिने भन्ने अलमलमा परेका एमाले सांसदहरूले शर्माले सुन तस्करीको छानबिन अवधिभर अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि भने उभिएरै टेबल ठोकेर समर्थन जनाए ।कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले बसेर समर्थन गर्न आग्रह गरे ।
कांग्रेसकै अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले पनि हात हल्लाउँदै एमाले सांसदलाई बस्न आग्रह गरिरहे । कांग्रेसका शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि भने एमाले सांसद सिटमा बसे । सत्तापक्षका सांसदले सरकारको विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलले टेबल ठोकेर समर्थन जनाइरहे । शर्माले अर्थमन्त्रीको विरोध गर्दै भने, ‘चैत १७ मा अर्थमन्त्रीले शपथ लिएपछि वैशाख २० मा अर्थ सचिव र जेठ १७ मा भन्सार प्रमुख परिवर्तन गरियो । अहिले त क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिरेको देख्यौं । अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यो कसरी भयो थाहा छैन भन्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नुभयो ।’
उनले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले सुन काण्डका मुख्य मालिक पक्राउ गर्ने निश्चित अवधि तोक्नुपर्ने र पक्राउ गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘समय लिएर मुख्य नाइके पक्राउ गर्न सक्नुपर्यो, होइन भने सभामुख महोदय, अनुसन्धानको प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि मुख्य मालिक पक्राउ नपरेसम्म उहाँहरूले राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई कदर गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई सामान्य रूपमा हेरियो भने दोषको भागिदार हामी पनि हुन्छौं ।’
भरियालाई जेलभित्र हालेर मुख्य नाइकेहरू भगाउन खोजिएमा आमरण अनशन बस्ने चेतावनी उनले दिए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नाइके नसमात्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको आगमनपछि यो सदनभित्र आमरण अनशन बस्ने घोषणा गर्न चाहन्छु ।’ यसअघि कानुन समितिको बैठकमा पनि उनले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए ।
कांग्रेसकै रामहरि खतिवडाले सुनकाण्डको छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । ‘यति धेरै सुन आयात हुँदा पनि भन्सार, प्रहरी–प्रशासनले देखेन,’ उनले भने, ‘नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनाउन खोजिएको छ । सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याउन सकेन भने नेपाल तस्करको स्वर्ग हुन सक्छ ।’ भरियालाई पक्राउ गरेर मुख्य नाइकेलाई जोगाउन नहुने र यसबारेमा सरकारले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भरियामात्रै पक्राउ पर्नु नौलो विषय नभएको बताए । ‘जुन सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन्, यस्ता घटना भएपछि कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, सरुवा कारबाही हो कि पुरस्कार ? क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउँदा कारबाही गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने हो ?’ उनले भने, ‘यस्तो गम्भीर विषयलाई हल्का रूपमा लिएर सरुवा गर्ने ? मालिकलाई किन समातिएन ? यो एउटा ठूलो सेटिङ हो । जुन निरन्तर चल्दै आएको छ । विभागीय प्रमुखले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्दैन ।’ रास्वपाले बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडै सदनमा प्रस्तुत गर्न उनले माग गरे ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सुन काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकार गहिराइमा पुग्न नसकेको आरोप लगाए । ‘सुन आउँदै छ भन्ने सूचना दिने स्रोतलाई को–को संलग्न छन् भन्ने थाहा छैन होला ? कसैलाई देखाउनका लागि मात्रै एक ट्रिप पक्राउ गरेको हो ?’ उनले भने, ‘सुनको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनिरहेको छ । भरियालाई पक्राउ गरेर तस्करीको नाइकेलाई जोगाउने अनि हामीले यति गर्यौं नि भन्ने । अनुसन्धान जरामा पुगोस् ।’ सुन काण्डको छानबिन गर्न विशेष आयोग बनाउनुपर्ने माग उनले राखे ।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले पशुपतिमा चढाएको जलहरी सुनको भएको पत्ता लगाएजस्तै विमानस्थलबाट एक सय किलोभन्दा बढी सुन तस्करी गर्नेलाई पनि पक्राउ गर्न चुनौती दिए । ‘छानबिन नभएसम्म संसद् र देशको गरिमा बचाउन सकिँदैन, जुन दिन सुन आयो त्यो दिन भन्सार प्रमुख र अध्यागमन प्रमुख किन बिदा लिएर बसे ? दुवै जनाको एकै दिन बिदा कसले स्वीकृत गर्यो ?’ गैरेले भने, ‘नैतिक रूपमा पनि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’
उनले बोलेपछि सभामुखले शून्य समय सुरु गरे । त्यसपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै एमाले सांसदले बैठक अवरुद्ध गरे । सभामुखले छानबिन समितिको रुलिङ नगरी बैठक अघि बढाएपछि एमाले सांसदहरू वेल घेराउ गर्न पुगेका थिए । उनीहरूले छानबिन समिति गठन गर, तस्करलाई कारबाही गर, संसदीय मर्यादा कायम गर भन्दै नाराबाजीसमेत गरे । एमाले सांसदले नाराबाजी गरिरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठ भने एमाले सांसद र सभामुख घिमिरेलाई हरेर हाँसिरहे । विरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले सोमबार १ बजेसम्मलाई बैठक स्थगित गरेका छन् ।
बैठकमा सत्तारूढ दल माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने सरकारको बचाउ गरे । सरकारले गरेको राम्रा कामबाट आत्तिएर प्रतिपक्षले दिउँसै रात पार्न खोजेको आरोप उनले लगाए । ‘भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयको छानबिन गर्ने प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ, माननीयहरूलाई टाउको नदुखाउनका निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस् ।’
