काठमाडौँ — ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरूङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
पक्राउ परेका तीन जनाले बिहीबार नै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका थिए । शाह, गुरुङ र गौतमसहित मालपोतका पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्कीलाई असार १२ गते पक्राउ गरी अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गराएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका मालपोतका पूर्वकर्मचारी कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीले भने पहिले नै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिइसकेकाले उनीहरू पक्राउ परेकै दिन रिहा भएका थिए ।
