काठमाडौँ — सरकारी कागजात किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हडपेको कसुरमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० बमोजिम अनुसन्धान अघि बढेको छ । अहिले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा रहे पनि मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका बखत जग्गा हिनामिना भएकाले पुरानै कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो । 

ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नले मुद्दा अनुसन्धानको हदम्याद सकिएको दलीलसहित उन्मुक्ति पाउन प्रयास गरेका थिए । मंगलबार पक्राउ परेका आरोपितका तर्फबाट जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित कानुन व्यवसायीले पनि मुद्दाको हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दै चल्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

मुलुकी ऐनमा किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न असीमित हदम्याद छ तर मुलुकी अपराध संहितामा उजुरी परेको वा जानकारीमा आएको २ वर्षभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले २०७६ माघमा ब्युरोमा जाहेरी दिएको थियो । 

ब्युरोले मंगलबार पक्राउ गरेका पूर्वसहसचिव एवं पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चार जनालाई हिरासतमा राखेर मुलुकी ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले ७ दिन समय दिएको छ । ब्युरो प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएकाले सहज बनेको बताइन् । 

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य

ललिता निवासको १४३ रोपनी ६ आना जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्ति, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी मुछिएका छन् ।  ब्युरोले २०७८ पुस २२ मा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार अनुसन्धान गरेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्देशनसहित २०७८ पुस २६ मा ६५ बुँदे निर्देशनसहित प्रतिवेदन फिर्ता गर्दा मुलुकी अपराध संहिता नभई मुलुकी ऐनको ‘किर्तेसम्बन्धी महल’ अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भनेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान नै निष्क्रिय बनेको थियो । ब्युरोको प्रतिवेदनमा कम्तीमा २ सय २० जनाविरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजाय तथा हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने मागदाबी लिनुपर्ने राय थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘अस्वाभाविक दबाब’ र ‘हस्तक्षेप’ गरेपछि अनुसन्धान निष्क्रिय भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका थिए । 

ब्युरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले संलग्नमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुने र प्रहरी कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्ने बताइन् । ‘ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हडप्न कसरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपव्याख्या गरियो, व्यक्तिका नाममा जग्गा लैजान कसरी सरकारी कागजात किर्ते भयो भन्नेलगायत तथ्य र प्रमाण सुरक्षित छन्,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ।

सुवर्णशमशेर राणाका हकदारका नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक, प्रशासनिक र भूमाफियाको सेटिङमा तत्कालीन भोगाधिकारीकै नाममा सरकारी जग्गा लैजान प्रपञ्च रचियो । त्यही प्रपञ्चबमोजिम २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालमा गिरोहले जग्गा हडपेको थियो ।

त्यही कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा शाह र गुरुङसहित डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रहेका पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा, उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, अर्का अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली तथा कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट समातिएका हुन् । देउजा, केसी र कपालीले अनुसन्धानका क्रममा थुनामा बस्न नपर्ने गरी गतवर्ष साउनमै सर्वोच्च अदालतबाट आदेश लिएकाले उनीहरूलाई उपस्थित हुने गरी कागज गराएर छाडिएको छ । शाह, गुरुङ, गौतम र कार्कीलाई भने ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले बुधबार ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो । 

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ब्युरोले फरक–फरक ४ वटा मिसिल खडा गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा २०४९ सालमा १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हडपिएको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । त्यही क्रममा मंगलबार ७ जना पक्राउ परेका हुन् । यसमा कम्तीमा ४० जनालाई मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ ।

त्यस्तै २०६२ मा थप १२ आना २ पैसा जग्गा पहिलेका भोगाधिकारी रहेका राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो । यसमा कम्तीमा १५ जनाको संलग्नता खुलेको ब्युरोको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास विस्तार गर्ने नाममा गिरोहकै प्रपञ्चमा रचिएको खेलमा २०६६/६७ मा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । २०६९ मा सरकारका नाममा बाँकी रहेको थप ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगिएको थियो । त्यसपछि नक्कली मोही कायम गरेर भूमाफियाले जग्गा आफ्नो बनाएका थिए । 

चार चरणमा जग्गा हडप्ने क्रममा प्रधानमन्त्री, भूमिसुधार तथा भौतिक योजना मन्त्रीदेखि सचिव, सहसचिव, अन्य कर्मचारीलगायतबाट कानुनविपरीत निर्णय एवं काम गरिएको थियो । जग्गा हडप्ने क्रममा कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अपव्याख्या मात्रै गरेका थिएनन्, सरकारी कागजात नै किर्ते गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको छ । तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, बिचौलिया र कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिबीच आर्थिक लेनदेन भएको पनि खुलेको छ ।

२०४९ सालमा जग्गा हत्याउन निर्णय गरेबापत तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारले २२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा त कर्मचारीलाई घूस नै दिएको खुलिसकेको छ । त्यति बेला घूसबापत जग्गा लिएको कसुरमै पूर्व सहसचिव एवं निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त शाह र बिचौलियाको भूमिका खेलेको कसुरमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङ पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका चार आरोपितमध्ये शाहले २०४९ सालमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहेका बेला सुवर्णशमशेर राणा, सुनीति राणा, रक्मशमशेर राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर राणा र हाटकशमशेर राणाका नाममा अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा लैजान भूमिका खेलेको आरोप छ । त्यसबापत शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा ५ आना २ पैसा २ दाम जग्गा घूस पाएको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको छ । राणा परिवारबाट सस्तोमा जग्गा हत्याउने, सरकारी कागजात किर्ते तथा नक्कली मोही बनाउने भूमिकामा भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङको संलग्नता देखाइएको छ । त्यसबापत गुरुङले आफू र परिवारका नाममा ललिता निवासको २९ रोपनी १५ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा ल्याएको ब्युरोले जनाएको छ । 

अर्का आरोपित तथा मालपोतका पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्कीले २०४९ सालमा जग्गा हडपेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट फाइल नै गायब बनाएका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखिला खारेज गर्दा बनाइएका फर्जी विवरणसहितका मिसिल १०२४ र १०२५ गायब पारिएको थियो । अर्का कर्मचारी गौतमले सरकारले अधिग्रहण गरेको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको बनाउन भूमिका खेलेका थिए ।