काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेपछि यो विषय सडकदेखि सदनसम्म चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ ।

हालसम्म यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले करिब एक दर्जन आरोपितलाई समातिसकेको छ भने अन्यलाई समात्नको लागि प्रमाण जुटाइरहेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विदेशी समुदायले पनि वक्तव्य निकाल्ने वा औपचारिक रुपमा बोल्ने नगरे पनि अप्रत्यक्ष रुपमा चासो दिइरहेका छन् । नेपालबाट भुटानी शरणार्थीलाई सन् २०१६ अघि तेस्रो मुलुक सामूहिक पुनर्वासमा स्वागत गरेकाले उनीहरुको चासो स्वाभाविक रहेको कूटनीतिक जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई नक्कली भुटानी प्रकरणमा विदेशी समुदायको चासो हुनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । ‘जहाँ–जहाँ भुटानी शरणार्थीको पुनर्वास गराइएको थियो, त्यहाँ–त्यहाँ चासो भइहाल्छ नि ! अहिलेको प्रकरणले गर्दा उनीहरु सशंकित पनि हुने भए,’ उनको टिप्पणी छ । उनले भुटानी शरणार्थीहरु तेस्रो मुलुकमा गएका यूरोपेली मुलुकहरु, क्यानडा र अमेरिकाले त्यसलाई बढी चासोको साथ हेर्ने बताए । यूएनएचसीआरले आफ्नो कुरा बाहिर ल्याइसकेको उल्लेख गर्दै पूर्वराजदूत भट्टराईले कुनै पनि गलत रुपमा आफ्नो देशमा गलत मान्छे त आएका छैनन् भन्दै विदेशी समुदायले चासो राख्ने प्रष्ट पारे ।

सन् १९८० दशकको अन्त्य र सन् १९९० दशकको सुरुवातमा भुटानका नेपालीभाषी जनतालाई त्यहाँको सरकारलाई लखेटेको थियो । जो भारतीय बाटो हुँदै नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा आएर बसे । उनीहरुलाई नेपाल सरकार, यूएनएचसीआर र सम्बन्धित मुलुकहरु मिलेर तेस्रो मुलुकमा सामूहिक पुनर्वास गराइएको थियो । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, न्यूजिल्यान्ड, नर्वे, बेलायत र अमेरिकामा भुटानी शरणार्थीहरुको सामूहिक पुनर्वास गराइएको हो ।

विदेशी समुदायले नेपालमा राज्यकै जिम्मेवार व्यक्तिहरु लागेर कसरी मानव तस्कर गर्न खोजिएको छ भन्ने बारेमा जानकारी पाएका छन् । साथै, उनीहरुले नेपालमा अपराध मात्र हुँदैन, त्यस बारेमा विस्तारै अनुसन्धान पनि हुन थालेको सन्देश पनि पाएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसरी राज्य पक्षले कार्ड वितरण गरेर अमेरिका पठाइदिने भन्दै निमुखा जनतालाई ढाँटेको हरेछ भन्ने विषय बाहिर प्रष्ट रुपमा आएको छ । भुटानी शरणार्थी हुने बित्तिकै विदेश जान पाउने व्यवस्था छैन । तर पनि सोझा जनतालाई ठगी गरेर पैसा उठाएर विदेश पठाउँछौं भनिएको देखिएको छ ।

नेपालस्थित शरणार्थीको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ले भुटानका शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ मा समाप्त भइसकेको जनाएको छ । र, उसले फेरि उक्त पुनर्वास कार्यक्रम सुरु नहुने जनाइसकेको छ । यूएनएचसीआरले पुनः बसोबास कार्यक्रमको अन्त्यको बारेमा निरन्तर सञ्चार गर्दै आएको बताइसकेको छ ।

नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई लिएर भइरहेको अनुसन्धानबारे राखेको जिज्ञासामा यूएनएचसीआरले नेपाली नागरिकहरु ठगी भएको पछिल्ला रिपोर्टहरुप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । ‘यस ठगी प्रकरणमा नेपाल सरकारको छानबिनलाई हामी स्वागत गर्दछौं । नेपालमा भुटानका शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ म समाप्त भइसकेको हो र फेरि सुचारु हुने छैन,’ यूएनएचसीआरको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ नक्कली भुटानी प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएको मान्छन् । ‘नेपालको भ्रष्टाचारको विरुद्ध कारबाहीहरु एक ठाउँमा छ । तर यो भुटानी प्रकरणले बुहुआयामिक विषयलाई जोडेको छ,’ उनले भने । उनले यो प्रकरणले भुटानले लगाउँदै आएको आरोपलाई सही हो कि भन्ने परिस्थिति बनाइदिएको बताए । ‘भुटानले वि.स. २०५० सालमै नेपालमा भुटानी र गैरभुटानी पनि रहेको बताएको थियो । उनीहरुको लक्ष्य यो विषयलाई कमजोर बनाउनु थियो । किनकि भुटानीहरु भारतबाट आएका थिए । भारतको सहयोग नभएको भए, नेपालमा उनीहरु छिर्न पाउँदैनथिए,’ पूर्वराजदूत श्रेष्ठले भने,‘यो प्रकरणले भुटानले अरोप लगाए जस्तै गैरभुटानी पनि छन् भन्ने बनाइदियो । यस्ता अरोप प्रमाणित गर्ने काम लोभीपापीबाटै भयो । यसमा भुटानी, नेपाली, भारतीय र अन्य पनि संलग्न हुन सक्छन् । अझै अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ उनले यो बहुप्रतिष्ठित विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु झिकाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए । उनले नेपालीले कार्ड दिँदैमा अन्य मुलुकहरुले विदेशमा नलैजाने उल्लेख गर्दै यूएनएचसीआरले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित मुलुकले पनि लैजानुपर्ने उल्लेख गरे ।

विदेशी समुदायको ध्यान हालसम्म नेपालमा भएको नक्कली भुटानी प्रकरणले मात्र तानेको भने चाहिँ होइन । यसअघि पनि नेपालमा आन्तरिक रुपमा धेरै आर्थिक चलखेलका घटना नीतिगत र अन्य हिसाबले भएका छन् । नेपाल सन् २०२२ मा विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको सूचकांकमा वरियताको ११७ औं स्थानमा छ । भ्रष्टाचारकै कारणले गर्दा ३० वर्ष नेपालभन्दा पछि रहेका मुलुकहरु समृद्धिको बाटोमा अघि बढिसके, नेपाल भने अहिलेसम्म अतिकम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) कै सदस्यको रुपमा रहेको छ । नेपालमा अन्य उद्योग, व्यापार र कामभन्दा पनि राजनीति बढी चलेको छ । राजनीतिक र कर्मचारी तन्त्रका मान्छेहरु अधिकांश भ्रष्ट भएको कारण यहाँ शक्तिको आडमा कानुनको छिद्र खोजेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम गर्छन् । कुनै समय नेपाली राहदानी बोकेर हिँड्दा धेरै स्थानमा अनएराइभल भिसा दिइन्थ्यो । तर गत वर्ष लन्डनस्थित हेन्ली कम्पनीले निकालेको पासपोर्ट इन्डेक्स नामक अध्ययनमा नेपालको राहदानी १०६ औं स्थानमा पुगेको छ । अफ्रिकाका द्वन्द्वग्रत मुलुकहरुको जस्तै हैसियतमा नेपाली पासपोर्ट छ । यी सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार हुन्छ र सही काम हुँदैन भन्नेबारे विदेशीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो ।