२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

फरक विचारमाथि ‘साइबर बुलिङ’

५ वर्षयता साइबर अपराधका १६ हजार ६ सय ७० उजुरी, जसमध्ये ३ सय ४८ वटा मात्रै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएर न्यायिक प्रक्रियाका लागि अदालत पठाइए
सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूमा असान्दर्भिक कमेन्ट लेख्ने, जथाभावी गालीगलौज, घृणास्पद टिप्पणी, हिंसादुरुत्साहन, यौनजन्य नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा वाक् स्वतन्त्रता अधिकारमा प्रतिकूल असर
विद्या राई

काठमाडौँ — डेढ महिनाअघि नाबालिगमाथि बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग युवा नेताहरूले हात मिलाएको तस्बिर ट्वीटरमा लुना भट्टराईले लेखिन्, ‘तिमीहरूको अनुहार यही हो, हाँसेर बलात्कारलाई सदर गर्ने ।’

फरक विचारमाथि ‘साइबर बुलिङ’

ट्वीट कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल र काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहप्रति लक्षित थियो । तस्बिरमा शाहले खादा र माला लगाएका लामिछानेसँग हात मिलाएका छन् । नेता पौडेल उनीहरूको बीचमा उभिएका छन् । तीनै जना प्रसन्न मुद्रामा देखिन्छन् ।

भट्टराईको ट्वीटमा समर्थन जनाउनेभन्दा उल्टै चरित्र हत्या गर्ने खालका नकारात्मक कमेन्ट निरन्तर आउन थाले । उनी त्यतिखेर लन्डनमा थिइन् । नेपाल र बेलायतको समयमा फरक हुने भएकाले उनले कमेन्टहरू हेर्न भ्याएकी थिइनन् । नेपालबाट भने उनका साथी, आफन्तहरूले ‘लुना तिमी ठीक छौं, लन्डन बसाइ रमाइलोसँग बिताऊ, ट्वीटरको कमेन्ट हेर्दै नहेर’ भनेर सन्देश पठाइरहेका थिए । आलोचनात्मक विचार सामाजिक सञ्जालमा राख्दा यसअघि पनि निकृष्ट प्रतिक्रिया झेल्दै आएकी उनले साथी, आफन्तहरूको सन्देशको अर्थ बुझिहालिन् ।

सार्वजनिक बहस, व्यक्ति, विषयमाथि सामाजिक सञ्जालमा विचार राख्दा, प्रश्न उठाउँदा तनाव बेहोर्नु परिरहेको सुनाउँदै उनले सोमबार संवाददातासँग भनिन्, ‘डेढ सयजति कमेन्टहरू आएको रहेछ, कतिपय आज पनि हेर्दै हेरेको छैन । मलाई लाग्छ, सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक विचार राख्दा साइबर बुलिङ नभोग्ने महिला सायदै छैन होलान् ।’ लैंगिक, यौनिक आक्षेप आउने हुँदा सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्न उनले कम गरिसकेकी छन् । ‘पहिले दिनमा ५० वटा ट्वीट गर्ने रहेछु, अचेल एक–दुई दिनमा एउटा । हप्तामा ५ वटा आर्टिकल सेयर गर्थे, अचेल एक–दुइटा,’ उनले भनिन्, ‘आलोचना गर्नै नपाउने, गर्न त गर तर गाली खान तयार हौं भन्ने बनाइदिएको छ । बुलिङ हुन्छ कि भनेर केही कुरा लेख्नुपर्‍यो भने नि १० चोटि सोच्नुपर्ने भइसकेको छ ।’

लुनाले फरक विचार राखेकै कारण सामाजिक सञ्जालमा खेदो भनेको खेप्नुपरेको जस्तै अनुभव छ आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको विषय सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेकी लेखक सरिता तिवारीको । गत असार २५ मा फेसबुकमा सवा दुई घण्टा ‘लाइभ’ गर्दै तिवारीले अर्का लेखक संगीत श्रोताले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको विवरणहरू सार्वजनिक गरिन् । उनले लाइभ गर्दैगर्दा सान्त्वना दिने प्रतिक्रियाहरू मात्रै आएनन्, उनैमाथि चारित्रिक प्रश्न, लाञ्छना लगाउर्दै मानहानि/बेइज्जती पनि सुरु भयो । ‘मैले भोगेको दुर्व्यवहारविरुद्ध संगठनको आन्तरिक तहमा कुरा राखें, सुरुमा सुने, पछि प्रभावमा परेर यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा धकेल्नुपर्छ, उसको बेइज्जत हुन्छ भनेर लागेका थिएँ, नाम नलिएरै ‘स्ट्रङ’ भन्ने मान्छे, देशकै चर्चित स्तम्भकार र कानुन व्यवसायी भनेर विषय नै फितलो तरिकाले किनारा लगाउन खोजेपछि लाइभ बोलेकी थिएँ,’ उनले त्यो दिन सम्झँदै भनिन्, ‘मानसिक रूपमा यी-यी खालका कुराहरू सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर पहिल्यै तयार भएर बोलेकी थिएँ । सामाजिक सञ्जालमा विभाजित मात्रै होइन, डरलाग्दो गरी खनिने रहेछन् ।’

वैशाखको १० को उपनिर्वाचनअघि चितवनकी एक किशोरीले आफूले घण्टीमा नभई रूखमा भोट हाल्ने भनी युट्युबरसँग बोलेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेका समर्थकले उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा अश्लील गालीगलौज गरे । उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि वैशाख १३ मा लामिछानेले ती किशोरीसँग भेटेरै माफी मागे । उनले भने, ‘छोरीजस्तो मान्छे, बहिनीजस्तो मान्छेलाई कतिले नराम्रो भने, जोजल्ले गाली गर्‍यो, त्यो मैले भनेर भनेको होइन कहिल्यै पनि ! जसले गरेको भए पनि सबैको तर्फबाट मैले माफी मागें ।’ आफूलाई लागेका कुरा भन्न पाउने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष बताउँदै लामिछानेले भनेका छन्, ‘तिमीलाई म मन नपर्दा पनि मज्जासँग गाली गर्न पाइन्छ राजनीतिमा, विरोध जसको पनि गर्न पाइन्छ, लोकतन्त्रमा सुन्दरता भनेको आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाउने हो ।’ लामिछानेले यसो भन्दै गर्दा यसमा लोकतन्त्र नदेखिएको र आफ्नी छोरी, परिवारमाथि नै सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण भएपछि साइबर अपराधअन्तर्गत उजुरी प्रक्रियामा जाने सोचमा बनाइसकेको अभिभावकले भनिरहेका भिडियोमा देखिन्छन् । लामिछानेले माफी मागेपछि भने नजाने मनसाय व्यक्त गरेका छन् ।

अधिवक्ता एवं डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले सामाजिक सञ्जालमा युवाहरू जुट्ने बनाएर रक्तदान गर्ने, रगत व्यवस्थापन गर्ने, अन्य सामाजिक कार्य गर्ने, सचेतनाका कार्यहरू गर्ने, उद्यम व्यवसायहरू गर्ने, बेथिति भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रश्न गर्ने सकारात्मक कार्यहरू हुँदै आए पनि पछिल्लो समय मनपरी लेखेर खेदो खन्नेजस्ता नकारात्मक गतिविधिहरूको देखिन थालेको बताए । ‘कसैले स्वतन्त्र, स्वच्छ आलोचना गर्दा पनि साइबर बुलिङ गर्ने, समूहकै रूपमा आएर, झुन्ड नै आएर लखेट्ने, विचार राख्न नदिने हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक महत्त्व, सार्वजनिक व्यक्ति र नीतिगत विषयमा बोल्दा पनि साइबर सेमिङ गर्ने, जात, लिंग, वर्णका आधारमा समूहगत आक्रमणको प्रवृत्ति बढेको छ ।’ घृणास्पद टिप्पणी गर्ने, हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने, यौनजन्य नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकहरूले बिनाडर, त्रास, धाकधम्की आफूलाई लागेका कुरा व्यक्त गर्न पाउने वाक स्वतन्त्रताको अधिकारमा असर पारेको बताए । ‘आफूलाई लागेको कुरा बोल्दा गाली खाइन्छ भन्ने लागेपछि मान्छेहरूमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ हुन थाल्छ, सामाजिक सञ्जालमा जसको समूह बलियो छ, उही मात्र हाबी हुने भयो,’ सिग्देलले थपे । समर्थक भनिने, समूह, झुन्डहरूले गर्दा वाक स्वतन्त्रताजस्तो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिको शासनमाथि नै आक्रमण बढेको राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले जुन किसिमको प्रवृत्ति देखिइरहेको छ, यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको स्खलन भइरहेको भनिरहेका छन् । जहाँसम्म अर्कालाई शारीरिक, मानसिक आघात नपुर्‍याएर, लागेको कुरा भन्न पाउनु, अरूको आत्मसम्मानको ख्याल राख्नु स्वतन्त्रता हो,’ उनले भने, ‘अरूलाई आज असुरक्षित महसुस गराइरहँदा भोलि आफूलाई पनि असुरक्षा हुन सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।’

इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोगका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको चाइल्ड सेफ नेटको सन्दर्भ सामग्रीअनुसार सामाजिक सञ्जाल, गेमिङ प्लेटफर्म, कम्प्युटर/मोबाइल फोनका प्लेटफर्महरूमार्फत अरू कसैको बारेमा अपमानजनक ढंगले व्यक्तिगत वा निजी जानकारी, नकारात्मक, हानिकारक, झूटा सामग्री पठाउने, पोस्ट गर्ने वा सेयर गर्ने कार्यलाई ‘साइबर बुलिङ’ भनिन्छ । केही साइबर बुलिङ आपराधिक मनसायका पनि हुने गर्छन् । उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले साइबर बुलिङका केसहरूलाई साइबर अपराधअन्तर्गत अभिलेख गर्दै आएको साइबर ब्युरो कार्यालयका एसपी पशुपति रायले बताए ।

काठमाडौंको भोटाहिटीस्थित ब्युरोको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म साइबर अपराधका १६ हजार ६ सय ७० उजुरी आएका छन् । जसमध्ये ३ सय ४८ वटा मात्रै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएर न्यायिक प्रक्रियाका लागि अदालत पठाइए । महिला र पुरुषका १५ हजार ३ सय ६५ उजुरीमध्ये पीडित हुनेमा महिला १० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । उजुरी दिने महिला ५५ प्रतिशत र पुरुष ४५ प्रतिशत छन् । यसैगरी पीडित बालिकाहरू बालकको तुलनामा तेब्बर बढी छन् । उजुरी दिने बालिका ७६.१४ प्रतिशत र बालक २३.८६ प्रतिशत छन् । एसपी राय भन्छन्, ‘उजुरी दिने ५५ प्रतिशत महिला र ७६.१४ प्रतिशत बालिका भनेका साइबर बुलिङका शतप्रतिशत पीडित हुन् । पुरुषलाई, बालकलाई साइबर बुलिङ भएका केस एकदमै कम आउँछन् । साइबर अपराधमा देखिने पुरुष र बालकको तथ्यांक भनेको अधिकांश ह्याकिङ गरेर, विद्युतीय विवरण दुरुपयोग गरेर, ठगी गरेर भएका घटना आउने हुन् ।’

‘साइबर बुलिङ : नेपालका लागि उदीयमान चुनौती’ शीर्षकमा नौ वर्षअघि प्रकाशित जर्नलमा नेपालमा बढ्दो विद्युतीय उपकरण तथा प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर बुलिङ चुनौती बढिरहेको उल्लेख गरिएको थियो । साइबर ब्युरोमा उजुरी आएका वार्षिक तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि बर्सेनि कम्तीमा एक हजारका दरले वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । पानस साउथ एसियाले २०७८ फागुनमा प्रकाशित ‘राजनीतिमा सक्रिय महिलामाथि सञ्चारमाध्यममा हुने लैंगिक हिंसाको विश्लेषण’ मा फेसबुक तथा ट्वीटर स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्तिहरूलाई प्रचारप्रसार गर्नेका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका मञ्चका रूपमा पाएको उल्लेख गरेको छ ।

थारू समुदायमा भएको पितृसत्तात्मकता ‘भलमन्सा प्रथा’ का बारेमा इन्दु थारूको लेख प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिन् । उनको लेख थारू महिला किन मुखिया हुन पाउँदैनन् भन्नेमा केन्द्रित थियो । थारू अधिकारकर्मीसमेत रहेकी उनलाई अरू अगुवाहरूले थारू समुदायको बद्नाम गर्‍यो भन्दै फेसबुकमा गाली गरे । ‘भलमन्सा प्रथालाई सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट प्रजातान्त्रिक छ भनेर पहिले मैले बोल्दाचाहिँ प्रशंसा गर्थे, तर त्यो भलमन्सा प्रथालाई मैले लैंगिक दृष्टिकोणबाट लेख्दा गाली गरे,’ उनले सुनाइन् ।

राजनीतिक, धार्मिक, लैंगिकता विषयमा आलोचनात्मक विचार व्यक्त गर्दा बढी ‘साइबर बुलिङ’ हुने गरेको समाजशास्त्री निर्मला ढकालले अनुभव सुनाइन् । ‘आलोचना गर्न पाउनु भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, वाक् स्वतन्त्रता हाम्रो अधिकार हो । तर, मानवअधिकार हनन, लैंगिक हिंसा, पढ्नै नसकिने स्तरको चारित्रिक हत्या भइरहेको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले जे देख्छु, योबाहेक अरू खालको आलोचना सुन्न चाहन्न भन्ने समस्याग्रस्त मानसिकता हाबी हुँदै गइरहेको छ, यसको मारमा महिला र बालिकाहरू छन् ।’

समाजशास्त्री ढकालले हक अधिकार, नारीवाद, महिला विचारधाराका, कानुन पालनाको कुरा गर्दासमेत सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण हुने गरेको बताइन् । ‘आफ्नो हक अधिकार, नारीवाद, महिला विचारधाराका बारेमा बोल्दा, कानुनमा यस्तो भनिएको छ, यस्तो हुनुपर्नेमा किन त्यस्तो भयो भनेर कुरा उठाउँदा पनि आक्रमण गर्छन्,’ उनले भनिन् । सामाजिक सञ्जालमा अराजक तवरले खेदो गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको देखिएको उनले बताइन् ।

‘चितवनकी किशोरीले बोलेको कुरा कुनै पुरुष वा किशोरले बोलेको भए त्यसरी गाली गरिँदैनथ्यो होला, सिधै चरित्रमाथि जाइलाग्ने हुन्न थियो । श्रीमान्–श्रीमती नै राजनीतिमा छन् भने, श्रीमान्लाई भन्दा श्रीमतीलाई लक्षित आक्रमण गरिन्छ,’ लेखक तिवारी भन्छिन्, ‘मलाई मात्रै होइन, नाबालकहरू नै पीडितहरू भएका छन्, उमेर नै नपुगेका बच्चीहरूलाई झुन्ड लागेर चुप लाग्न बाध्य गरिरहेका छन् । समाजको मनोवैज्ञानिक संरचना नै खराब रहेछ जस्तो लाग्छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा स्वस्थ आलोचना नरुचाउने जमातको अराजकता बेलगाम देखिएको उनको भनाइ छ । ‘किन यस्तो भयो भन्दा सामाजिक सञ्जाल यस्तो रहेछ, भन्ने व्यक्ति र सुन्नुपर्ने आमनेसामने हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सन्दीप लामिछानेकै केसमा पनि केटी लगाएर फसायो भन्छन्, मुद्दा अध्ययन गर्दा कहीँ कसैले प्रयोग गरेको नै देखिँदैन । भन्ने मान्छेले त्यसरी बोल्न पाउँदा मजा मान्दो रहेछ ।’

साइबर अपराधका उजुरीलाई साइबर ब्युरोले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धान तथा कारबाही गर्दै आएको छ । तर १६ वर्षअघि बनेको उक्त ऐन परिस्कृत साइबर अपराधहरू सम्बोधन गर्न पर्याप्त नरहेको अधिवक्ता आशंकन मल्ल बताउँछन् । ‘मानवीयताको नाताले पनि आलोचनात्मक टिप्पणीमाथि आक्रमण गर्ने कुरालाई हेर्ने जनशक्ति र क्षमता प्रहरी प्रशासनमा छैन । यो त डिजिटल लिटेरेसीको कुरा पनि हो, कसलाई के लेख्नु हुने/नहुने भन्ने कुरा भारतको केरलामा कक्षा ४ बाटै पढाउँछ,’ उनले भने ।

समाजशास्त्री ढकाल पनि आफूमाथि साइबर आक्रमण गर्नेहरूविरुद्ध उजुरी लिएर दुई–तीन पटक साइबर ब्युरो पुगिन् । तर ब्युरोले समस्यामाथि गम्भीरतापूर्वक चासो नदेखाएको उनले अनुभव गरेकी छन् । भन्छिन्, ‘तपाईंलाई फेसबुकमा गालीगलौज त गरेको छ नि, अरूको जस्तो फेक एकाउन्ट बनाएर नांगो तस्बिर हालेको छैन भन्ने, पीडितमैत्री र छिट्टै अनुसन्धान गरौं, कारबाही प्रक्रियामा जाऔं भन्ने प्रहरी प्रशासनमा पाइएन ।’ ब्युरोका एसपी रायले भने सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिको बाबजुद प्रहरीले गुनासा र उजुरीमा सक्दो काम गरिरहेको बताउँछन् ।

आफ्नो सुनाउन अरूको पनि फरक मत सुन्नुपर्छ : हरि शर्मा‚ राजनीतिक विश्लेषक

फरक मतको स्वीकार्यता जरुरी छ । आफ्नो सुनाउन अरूको पनि फरक मत सुन्नुपर्छ । स्वतन्त्रता सभ्य समाजको परिचय हो । सामाजिक सञ्जालमा प्राविधिको विकास र प्रयोगसँगै मर्यादाको परिधि हुनुपर्छ । यो प्लाटफर्म बजारले सिर्जना गरेकाले कसले नियमन गर्ने ? पहिले ट्याब्लोइट पत्रिकाहरूले पनि यस्तै अर्काको व्यक्तिगत विषयमाथि लेख्थे । त्यतिबेला ती पत्रिकाहरू पढ्ने र हेर्नेको पहुँचमा मात्रै पुग्थ्यो । तर, अहिले सामाजिक सञ्जालको परिधि ठूलो छ । नागरिकबीचमा मर्यादाको अभाव देखिएछ । राज्य पनि नियमनभन्दा नियन्त्रणमा लाग्ने गरेको छ । नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । स्वनियम उपयुक्त हुन्छ । अमर्यादित कुरा आफैंले रोक्ने हो । अहिले लेख्ने, पढ्ने, सुन्ने, हेर्ने, बोल्ने ठूलो डिजिटल प्लाटफर्म छ । अहिले हामी सुरुवाती चरणमा छौं, गन्जागोल लागिरहेको छ, तर समयक्रममा अवश्य पनि बिस्तारै नियमन हुँदै जान्छ ।

कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो : सन्तोष सिग्देल‚ अधिवक्ता एवं डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक

राज्यको भूमिका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज नलगाउनु मात्र होइन, नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति राख्नका लागि वातावरण तयार गरिदिनु पनि हो । अनलाइनमा जे बोले पनि हुन्छ, अरूलाई थर्काउन, तर्साउन पाइन्छ भन्ने स्थापित हुँदै छ । कारबाही हुने हो भने सचेतनाको पनि काम गर्छ । भारतमा अमूक दल, संगठनको कार्यकर्ताले समूह नै परिचालन गरी अनलाइनमा विपरीत विचार तथा अभिव्यक्तिको प्रतिरोध गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि दलहरूले साइबर विङ बनाएको र उनीहरूका बारेमा कसले के भन्छ, त्यसको निगरानी र प्रतिरोध गरिने भन्ने सुनिएको थियो । यो राम्रो होइन । नेपाली समाज बोल्न भन्न पाउने, सुन्न पाउने थियो । तर जसरी अफलाइनमा हाम्रो वर्चस्व, प्रभुत्व छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यो वर्चस्व कायम हुनुपर्छ, अरूले हाम्रो आलोचना गर्नै पाउनु हुँदैन भन्ने सोच बढेको छ ।

// ]]>

प्रकाशित : वैशाख २०, २०८० १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?