काठमाडौँ — युद्धताका रगतमा ‘क्रान्तिकारी’ रोमाञ्चकता थियो । काँधमा बन्दुक भएपछि त झन् जोस यत्तिकै बढेर आउँथ्यो । सुरुमा जोसै जोसमा युद्धमा होमिएकाहरूले पछि बन्दुक छाड्नै सकेनन् । फरक यत्ति थियो, त्यो बन्दुक उनीहरूले कहिले युद्धका लागि बोके त कहिले शान्तिका लागि ।

जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए, ‘सत्ता कब्जा’ गर्न हिंडेका लडाकुले सोही सत्ताको सेनामा सहभागी हुने अवसर पाए । करिब एक हजार चार सय लडाकु सेना समायोजनमा सहभागी बने । बाध्यताले अवसर सिर्जना गर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हुन्, पूर्वविद्रोही र हालका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गतका शान्ति सेना । 

तीन साताअघि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र (सीएआर) मा नेपाली सेनाको शान्ति मिसन अवलोकन गरी फर्किएका जर्नेल (सहायक रथी) यमबहादुर अधिकारी माओवादी पूर्वलडाकु हुन् । तत्कालीन माओवादी डिभिजन कमान्डर उनी कर्णेल (महासेनानी) पदमा समायोजन भएका थिए, हाल ब्रिगेडियर जर्नेलमा बढुवा भएका छन् । अफ्रिकामा नेपाली शान्ति मिसनलाई प्रभावकारी निर्देशन दिएर उनी फर्किएका छन् । ‘शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाले आर्जन गरेको विश्वसनीयतालाई कायम गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । सन् २००४ देखि त्यहाँ गृहयुद्ध चलिरहेको छ । अधिकारीसहित समायोजनमा गएका झन्डै सबै पूर्वलडाकु शान्ति मिसनमा सहभागी भइसकेका छन् भने करिब तीन सय ५० जनाले अवकाश लिइसके ।

बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्यसहित बन्दुक उठाएका माओवादी ‘जनसेना’ अहिले छैनन् । जो सेनामा समायोजन भए, उनीहरूले रोचक अनुभव बटुले, १० वर्ष विद्रोही, करिब त्यति नै समय राष्ट्रिय सेना र त्यहाँ कार्यरत रहँदा द्वन्द्वग्रस्त देशमा शान्ति सेनाको भूमिका । 

माओवादीले सशस्त्र युद्धको अन्त्यतिर सात डिभिजन बनाई लडाकु परिचानल गरेको थियो । तीमध्ये चौथो डिभिजन उपकमान्डर वासुदेव घिमिरेले समायोजन रोजे । २०५३ मा युद्धमा होमिएका उनले हालै नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेलबाट अवकाश लिएका छन् । माओवादी युद्धका बेला दर्जनौं लडाइँको नेतृत्व गरेका उनी विगतलाई फर्केर हेर्दा रोमाञ्चित बन्छन् । ‘१० वर्ष विद्रोह, १० वर्ष नेपाली सेना भएर काम गर्दा यति धेरै अनुभव गर्न पाइयो कि अहिले सम्झँदा बडो रमाइलो लाग्छ,’ उनमा पश्चात्ताप छैन । 

घोराही, सन्धिखर्क, अछाम, भोजपुर, सिरहालगायत दर्जनौं सानाठूला लडाइँमा उनी सहभागी भए । ‘विद्रोहहुँदै शान्ति प्रक्रियामा आइसक्दा करिब २० वर्ष सैन्य जीवन बिताएछु,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली सेनाबाट अवकाश भइसकेपछि पनि धेरै पटक युद्ध लडेको सपना देखेको छु । सायद ममा युद्धको गहिरो छाप परिसकेको छ । अब मेटिन गाह्रो छ ।’ १० वर्ष राज्यसँग र त्यसपछि नेपाली सेनामा हुँदा दुई पटक शान्ति मिसनमा जाँदा पनि उनले लडाइँ भोगे । ०७४ असोजदेखि एक वर्ष सुडान र ०७७ फागुनदेखि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन कंगोमा अब्जर्भरका रूपमा गरी दुई वर्ष उनले शान्ति मिसनमा बिताए । 

महेन्द्र क्याम्पस दाङबाट आईए सकेका घिमिरे प्यूठान तिराम घर फर्कंदा सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा परे । ०५३ सालमा उनले भूमिगत जीवन सुरु गरे । ‘धेरै सोचेर युद्धमा होमिएको होइन,’ उनले सुनाए, ‘एउटा जोस थियो, क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने । १० वर्षको अवधिमा यति मान्छे मारिएलान्, यति ठूलो लडाइँ होला भन्ने अनुमानै थिएन । सायद नेताहरूलाई यसको अन्दाज थियो कि ?’ त्यसो त भूमिगत भएदेखि माओवादी सेनामा उनी सधैं कमान्डर भए । ‘जहिले पनि नेतृत्व लिएँ, पछाडि फर्कने छुट भएन,’ उनले सुनाए, ‘अघि बढ्दै जाँदा शान्ति मिसनमा गएर सैन्य जीवन टुंगियो ।’ ०७८ फागुनमा कंगोका शान्ति मिसनमा गएका बेला उनले अवकाश लिएका हुन् । 

आफ्ना एक दाजु र भाउजू युद्धकै क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएको घटनाले घिमिरेलाई बेलाबेला झस्काउँछ । ०५५ कात्तिकमा भाउजू र ०५८ मा दाजु गुमाएको क्षण सम्झँदै उनले भने, ‘युद्ध र शान्ति भनेजस्तै दुःख र सुखलाई जोडेर हेर्नुपर्ने रहेछ ।’ उनकी श्रीमती राधा पनि पूर्वलडाकु हुन्, उनले त्यही बेला स्वैच्छिक अवकाश लिएकी थिइन् । 

सरकार र माओवादीबीच ०६३ मंसिर ५ मा लडाकुलाई शिविरमा राख्ने सहमति भएको थियो । त्यही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, जसले जित न हारको द्विविधामा रहेका लडाकुमा खुसियाली ल्याइदियो । ‘०६०/६१ तिर जनयुद्ध यस्तो अवस्थामा पुगेको थियो कि न जित्न सकिन्थ्यो, न हार्न,’ घिमिरेले सुनाए, ‘पार्टीले शान्ति प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेपछि जनमुक्ति सेनाबीच विजय उत्सव भयो । सबै जनसेना खुसी थिए ।’

नेपाली सेनाको खरिपाटी महाविद्यालयमा ७१ जना अधिकृत तालिममा सहभागी भएपछि लडाकुहरूमा केही संशय थियो । तर, सेनाका उच्च अधिकारीले आश्वास्त पारेका थिए, ‘विगतको पृष्ठभूमि भुलिदिनुस्, अब तपाईंहरू नेपाली सेना हो । विगतको पृष्ठभूमिका कारण अप्ठ्यारो हुने छैन ।’ 

सेनाबाट अवकाश पाएका पूर्वलडाकुले भुल्नै नसक्ने अवधि १० वर्षे सशस्त्र युद्ध नै हो । किनकि त्यो उनीहरूका लागि जीवनमरणको क्षण थियो । शान्ति प्रक्रियापछि जसरी उनीहरू सुरक्षित अवतरण भए, त्यो नाफाको जिन्दगी बन्यो । ‘जनयुद्धलाई कसरी भुल्न सकिन्छ र ? किनकि युद्धमा आफन्त गुमे, आँखै अगाडि सहयोद्धा ढले,’ घिमिरे सम्झन्छन्, ‘अहिले पनि कहिलेकाहीं विद्रोही भएर लडेको सपना देखिन्छ । जुन अब सपना र इतिहासमा सीमित भइसकेको छ ।’ घिमिरेका भाइ माधव पनि सशस्त्र युद्धमा सहभागी थिए । नेपाली सेनामा सहसेनानी (क्याप्टेन) मा समायोजन भएका उनी हाल सेनानी (मेजर) पदमा बढुवा भइसकेका छन् । शान्ति सेनामा पनि उनले अवसर पाइसकेका छन् ।

शान्ति मिसनमा कार्यरत रहँदा पूर्वलडाकु पृष्ठभूमि भएका नेपाली सेनालाई विद्रोही अनुभव शान्ति मिशनमा सहयोगी बन्यो । पृष्ठभूमि फरक भए पनि त्यहाँका विद्रोहीको मनस्थिति बुझेर कदम चाल्न सहज भएको अनुभव घिमिरेको छ । ‘विद्रोही पनि मान्छे हुन्, उनीहरूसँग सही तरिकाले डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो विद्रोही पृष्ठभूमिले काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘शान्ति मिसनमा म पूर्वविद्रोहीबाट रूपान्तरण भई शान्ति सेनाको कमान्डर भएको थाहा पाउँदा अरू देशका सेनाले रमाइलो मान्थे । कतिपय देशका कमान्डरले झन् आदर गरेको पाएँ ।’

उनीजस्तै अवकाश प्राप्त मेजर (सेनानी) रामबहादुर लामा ०७२ र ०७७ मा गरी दुई पटक शान्ति मिसनमा सहभागी भए । ‘हामीले जीवन र मृत्यु नजिकबाट नियालेको हुनाले शान्ति सेनाका रूपमा कंगोमा काम गर्दा फिटिक्कै डर लागेन,’ उनले भने, ‘कंगोमा विद्रोहीसँग भएको एउटा लडाइँमा नेतृत्व गर्दा मनमा डर नै लागेन । किनकि म पनि पूर्वविद्रोही थिएँ ।’ अवकाश भएपछि पुनः माओवादी राजनीति सुरु गर्न लागेका लामा सिपाहीको जीवन रमाइलो भएको सुनाउँछन् । ‘विद्रोही हुँदा जनताको सिपाही, नेपाली सेनामा राज्यका सिपाही, शान्ति मिसनमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय सिपाही भएर करिब २० वर्ष बिताइयो,’ उनको अनुभव छ ।

शान्तिपूर्वक समायोजन

नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी भए पनि समानान्तर सेनाको भने पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले प्रमाणित गरेका १९ हजार ६ सय २ जना लडाकुमध्ये १ हजार ४ सय ४२ जना नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए । बाँकी स्वैच्छिक अवकाशमा गएकाले दर्जाअनुसार ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म राहत प्याकेज लिएर शिविरबाट बिदा भए । 

शिविरमा बसिसकेपछि अनमिनले ३२ हजार २ सय ५० लडाकु र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये उमेर र अन्य कारणले करिब ४ हजार अयोग्य ठहरिए । अनमिनले अन्तिम १९ हजार ६ सय २ जना खास लडाकु भएको प्रमाणित गरी अनुगमन सुरु गरेको थियो । प्रमाणितमध्ये ३ हजार ८ सय ४६ जना महिला लडाकु थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले ०६८ चैत २८ मा लडाकुको शिविर नेपाली सेना मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यही दिन कांग्रेस, माओवादी र एमालेले राजनीतिक सहमति गरेपछि सेना समायोजन विशेष समितिले अनुमोदनको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालन गरेको थियो । सैन्य जीवन त्यागेर स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने लडाकुलाई दर्जाअनुसार ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म दिने र पुनःस्थापनामा जान चाहनेलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम र शिक्षा दिने निर्णय गरेको थियो ।