दलका चुनावी मुद्दा प्रधानमन्त्री

‘मंसिर ४ : ओली सरकार’ नारा तय गरेको एमालेले समकालीन राजनीतिमा ओलीको जस्तो क्षमता र आत्मविश्वास भएको नेता नरहेको भन्दै उनलाई ‘ब्रान्ड’ का रूपमा अघि सारेको हो ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक भाषणमै निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व आफूले लिने बताएका छन् । दाहालकै लवजमा देउवाले बोलेका छैनन् तर उनको अन्तर आवाज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलगायत नेतामार्फत प्रकट भइरहेको छ । कांग्रेसमा देउवाको विकल्प खोज्ने समूह पनि छ । त्यसको केन्द्रमा नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन थापा मुख्य छन् । पार्टीको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा जहाँ रहे पनि देउवासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर थापाले कांग्रेस र मुलुककै लागि सन्देश दिन खोजेको प्रस्ट्याएका छन् ।

यसअघि देउवालाई छाडेको कारण उल्लेख गर्दै निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्री हुने सन्देश दाहालले दुई दिनअघि सल्यानबाट दिएका थिए । ‘मैले यसअघि प्रधानमन्त्री पद छाडेकाले आउने प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै विवाद हुने देखिँदैन,’ सोमबार स्थानीय सञ्चारकर्मीबीच दाहालले भनेका थिए, ‘तर यस विषयमा सहमति भइसकेको छैन ।’ माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गठबन्धनको बहुमत आउनेमा शंका नभएकाले आगामी पाँच वर्ष कांग्रेस र माओवादी मिलेरै सरकार चलाउने दाबी गर्छन् । ‘समझदारी भएको छैन, मोटामोटी आधा–आधा कार्यकाल कांग्रेस र माओवादीले चलाउने कुरा स्वतः बुझिने विषय हो,’ उनले भने ।

निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको टुंगो नलागे पनि संघ र प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने दाहाल र देउवा दुवैका भनाइ छन् । सत्ता र शक्तिको आकर्षण मतदातामा पर्ने भएकाले पनि मुख्य नेताहरूले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई चुनाव जितेर आएमा मन्त्री बनाइदिने भन्दै पद बाँडिरहेका छन् ।

२०५६ को आमनिर्वाचनमा एमालेले मनमोहन अधिकारी र कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ‘भावी’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका थिए । माओवादीले ०६४ मा पुष्पकमल दाहाललाई भावी कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सारेको थियो ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महतले निर्वाचनपछि कांग्रेस ठूलो दल बन्ने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले कांग्रेसभित्र देउवाको विकल्प नभएको समेत बताइरहेका छन् । चुनावी दौडाहा सकेर बुधबार राजधानी फर्केका महतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादीमा पनि समस्या नरहेको दाबी गरे । गठबन्धनभित्र देउवा र दाहालमध्ये पहिले को प्रधानमन्त्री हुने वा यी दुईबाहेक एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुने भन्ने विषय निर्वाचन परिणामले देखाउनेछ । त्यसपछिको समीकरणले प्रधानमन्त्रीबारे निर्क्योल हुने नेताहरू बताउँछन् । चुनावी मैदानमा जसपा, लोसपा, राप्रपासहितका पुराना र नयाँ दल पनि छन् ।

यीबाहेक स्थापित दलका लागि स्वतन्त्र र दलभित्रकै बागी उम्मेदवारको चुनौती पनि छ । माओवादीका अर्का नेता हरिबोल गजुरेल वैकल्पिक राजनीतिक धार, पार्टीभित्रकै बागी र असन्तुष्ट समूहका कारण धेरै–थोरै मत आदानप्रदानमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् ।

अझै प्रस्ट समीकरणको दृश्य नदेखिएकाले को प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन परिणामले संसद्को अंकगणित कस्तो बनाउँछ, त्यसपछि मात्रै सरकारको निर्माण र प्रधानमन्त्रीको विषयमा प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘अबको एक साता चुनावी प्रतिस्पर्धा कस्तो ढंगले अघि बढ्छ, त्यसपछि मात्रै केही भन्न सकिएला ।’

दाहालले केही दिनयता सार्वजनिक मञ्चबाटै माओवादी तेस्रो तर राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक शक्तिका रूपमा संसद्मा उपस्थित हुने दाबी गर्दै आएका छन् । उनको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो तर निर्णायक शक्ति हुनेछ । माओवादीबिना कांग्रेस र एमाले दुवैले सरकार बनाउन नसक्ने संसद्को समीकरण बनेमा दाहाललाई सुरुवातमै प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न नसक्ने कांग्रेस–माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । ‘सत्ता गठबन्धनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने कुरामा विवाद भएन तर देउवा र दाहालमध्ये को अघि हुने भन्ने कुरामा संसद्को समीकरणले धेरै अर्थ राख्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘चुनावी मैदानमा दाहालले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दा कांग्रेसले त्यसलाई अन्यथा मानेको छैन । जो प्रधानमन्त्री भए पनि यही गठबन्धनबाट हुने कुरामा प्रस्ट छ ।’

कस्तो बन्ला समीकरण ?

चुनावी मैदानमा मुख्य टकराव दुई गठबन्धनबीच रहे पनि प्रतिस्पर्धा भने तीन वटा ‘पोल’ का बीचमा हुँदै छ । देउवा र दाहालले नेतृत्व गरेको सत्ता गठबन्धनसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन आमनेसामने छ । तर, यी दुवै गठबन्धनलाई चुनौती दिन नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मदेवार प्रतिर्स्धामा छन् । त्यसको मुख्य चर्चामा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ । राजधानी काठमाडौंलगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि प्रचारलाई तीव्र पारिरहेका छन् । वैकल्पिक शक्तिहरूले परम्परागत दलहरूको वितृष्णा र पार्टीभित्रका आन्तरिक कलहको लाभ लिन खोजेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको रणनीति एमालेको साइज खुम्चाउनेमा केन्द्रित छ । त्यसका लागि गठबन्धन दलबीच मत आदानप्रदानलाई प्रभावी बनाउने प्रयत्नमा शीर्ष नेताहरू लागेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि गठबन्धनलाई धक्का दिने कसरतमा सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाहेकको राजनीतिक शक्ति मिलाए पनि सरकार निर्माण गर्न सकिने विकल्प खोल्ने प्रयत्नमा एमाले देखिन्छ ।

चुनावको अन्तिम समयसम्म प्रतिस्पर्धामा रहेका वैकल्पिक धारको बहाव कसरी बग्छ ? गठबन्धनमा एकअर्काबीच मतको आदानप्रदान कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ? आन्तरिक असन्तुष्टिबाट हुन सक्ने अन्तर्घातको असर कति पर्छ भन्ने विषयले संसद्को समीकरण निर्माणमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अघिल्ला चुनावको तुलनामा यसपटक तीन प्रमुख दलभित्रै आन्तरिक खिचातानी र असन्तुष्टि झांगिएकाले ठूला दललाई चुनौती बढाएको छ । विवादको आयतनका हिसाबले कांग्रेसमा आन्तरिक समस्या बढी छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले मंगलबार मात्रै गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेर उम्मेदवार दिने ७६ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अभिलेखबाट नाम हटाउन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएको छ ।

गठबन्धनलाई चुनौती

पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका कारण सत्ता गठबन्धनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसको मत ‘ट्रान्सफर’ कति प्रभावी बन्छ भन्नेमा बढी चिन्ता छ । मत ‘ट्रान्सफर’ मा समस्या पर्नासाथ संसद्को समीकरण प्रभावित हुने भय गठबन्धनमा छ । कांग्रेसका असन्तुष्ट मतलाई अवसरमा बदल्न एमाले अग्रसर देखिन्छ । त्यसको उदाहरण हुन्– चितवन–३ र डडेलधुरा ।

चितवन–३ मा एमालेले आफ्नो उम्मेदवारलाई फिर्ता गराएर कांग्रेसका बागी दिनेश कोइरालालाई साथ दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा पनि एमालेको उम्मेदवार छैन । कांग्रेस (बीपी) का उम्मेदवार कर्ण मल्ललाई सघाउने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा त्यहाँ पनि उम्मेदवार खाली गराइएको थियो । तर, प्रदेशसभा सदस्यको साझेदारीमा एमालेको स्थानीय कमिटी र मल्लबीच कुरा नमिलेपछि डडेलधुराका मतदाता केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।

चितवनमा बागी भएका कोइराला पार्टीको शेखर कोइराला समूहका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । मल्ल देउवाका पूर्वप्रमुख स्वकीय सचिव हुन् । प्रधानमन्त्री देउवासँग खटपट बढेपछि स्थानीय तह निर्वाचनअघि उनी कांग्रेस छाडेर सुशीलमान शेरचनले नेतृत्व गरेको कांग्रेस (बीपी) मा प्रवेश गरेका थिए । कांग्रेसका विद्रोहीलाई समर्थन गरेर ओलीले कांग्रेसका असन्तुष्टका भावना जित्न खोजेका छन् । ‘गठबन्धनको निर्णय र पार्टीको टिकट वितरणबाट कांग्रेस मतदातामा देशैभर असन्तुष्टि छ, चितवन र डडेलधुराको निर्णयले कांग्रेसका असन्तुष्टिको मन र मत दुवै जित्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य ध्येय हो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘गठबन्धनले सोचेजस्तो मत आदानप्रदान हुने अवस्था देखिन्न । गठबन्धनमा भित्रभित्र चर्केको असन्तुष्टिको लाभ हामीले पाउने देखिन्छ ।’

एमालेभित्र पनि असन्तुष्टि छ । राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग तालमेल गर्ने तर आफ्नै पार्टीका नेता भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई टिकट नदिने कुराले बढाएको असन्तुष्टि त्यहाँ पनि सेलाएको छैन । त्यस घटनाले केही निर्वाचन क्षेत्र विशेषबाहेक अन्यत्र असर नगर्ने बुझाइ एमालेको छ । कांग्रेसमा देशव्यापी असन्तुष्टि रहेको, असन्तुष्ट मतदातामध्ये अधिकांश तटस्थ बस्न सक्ने र केही गठबन्धनको विरोधमा जाने आकलन एमालेले गरिरहेको छ । यी दुवै परिस्थितिमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई लाभ पुग्ने ठम्याइ उसको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सुरुवाती दिनका तुलनामा कांग्रेसको मत ट्रान्सफरमा धेरै सुधार आएकाले एमालेका लागि धेरै ठूलो लाभ नहुने दाबी गर्छन् । ‘स्थिति सुरुवाती दिनको जस्तो देखिन्न, देशभर कम्तीमा करिब ६० प्रतिशत कांग्रेसको मत गठबन्धनका अन्य उम्मेदवारलाई ट्रान्सफर हुन सक्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शतप्रतिशत त माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा पनि हुन्न । केही मत उनीहरूको पनि कांग्रेस उम्मेदवारलाई आउँदैन ।’

गठबन्धनका अन्य दलको थोरै मत पाउँदा पनि कांग्रेसका धेरै उम्मेदवारले परिणाम निकाल्न सक्छन् तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश उम्मेदवारका लागि कांग्रेसले धेरै मत खन्याउनुपर्ने देखिन्छ । समाजवादीका उम्मेदवारका हकमा अझ चुनौतीपूर्ण छ । माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ स्थानीय तहको तुलनामा संसदीय निर्वाचनमा ‘मत ट्रान्सफर’ बढ्ने दाबी गर्छन् । ‘धेरै बागी भएकै आधारमा मत ट्रान्सफर प्रभावित हुन्न भन्ने छैन, ठूलो नेताले विद्रोह गरेका निर्वाचन क्षेत्रमा असर गर्ला, सबै ठाउँमा हुन्न,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको तुलनामा राम्रो स्थिति हामीले देखिरहेका छौं ।’ एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनाल स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको परिणामले मत ‘ट्रान्सफर’ मा समस्या देखिएकाले यो निर्वाचनमा परिणाम निकाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यसपटक गठबन्धनका उम्मेदवारले राम्रो परिणाम ल्याउने गरी मत खस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवहारमा निर्वाचन परिणामले देखाउनेछ ।’

माओवादी नेता गजुरेल पार्टीले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको छ भन्ने कुराले मत ‘ट्रान्सफर’ लाई प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेसको बागी उम्मेदवार कस्तो पृष्ठभूमिको छ, पार्टीले त्यहाँ कस्तालाई उम्मेदवार बनाएको छ, त्यस आधारमा मतको आदानप्रदानमा प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था गठबन्धनका सबै दलमा छ ।’

कांग्रेसको मत अधिकतम ‘ट्रान्सफर’ हुन सक्दा मात्रै माओवादी र एकीकृतले बढी लाभ लिन सक्छन् । कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट सोचिएजस्तै साम्य नभएकाले चुनौती बढाएको कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘थोरै मत थपिँदा पनि जित्ने स्थानमा त समस्या भएन तर धेरै मत चाहिने क्षेत्रमा मत आदानप्रदानमा चुनौती छ, त्यसमा पनि कांग्रेसकै हकमा बढी देखिएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘गठबन्धनभित्रको मुख्य ध्यान नै यसैमा केन्द्रित छ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत मत ट्रान्सफर चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क मान्न तयार छैनन् । गठबन्धनको निर्णयविपरीत उम्मेदवार भएकाहरू कांग्रेसमा भन्दा बढी एकीकृत समाजवादीमा रहेको दाबी उनले गरे । ‘गठबन्धनको स्थिति राम्रो छ, असन्तुष्टिहरू धेरै हदमा साम्य भइसकेका छन्, केही स्थानमा बाँकी छ, तिनमा पनि मिलाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्रोह नै गर्छॅ भन्नेलाई त कसरी रोक्न सकिन्छ र ?’