नयाँदिल्ली — भारतमा हरेक वर्ष, अझ भनौं महिना बिराएर कुनै न कुनै निर्वाचन भइरहेका हुन्छन् । यहाँको निर्वाचन आयोग शक्तिशाली मानिन्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताको अभ्यासमा भारत खारिएको छ । नेपालमा भने संघीय संरचनामा गइसकेपछि दोस्रोपटक संघीय र प्रादेशिक चुनाव हुँदैछ ।

धेरै कुरामा नेपालले भारतकै अनुशरण गर्दै आएको छ । तर, चुनाव प्रणालीमा भने भारतको भन्दा भिन्न छ । भारतका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एस वाई कुरैशी नेपालले अपनाएको विधिलाई भारतले अनुशरण गर्नुपर्ने देख्छन् । कुरैशीसँग नेपाल र भारतको निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन विधिलगायत विषयकेन्द्रित रहेर कान्तिपुरका दिल्ली ब्युरो प्रमुख  राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी :

आमनिर्वाचनलाई विश्वसनीय र बढीभन्दा बढी स्वीकार्य बनाउन कुन कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्?

हेर्नुस्, कुनै पनि निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउने पहिलो आवश्यकता मतदाता नामावली दुरुस्त हुनुपर्छ, अर्थात् मतदान गर्नका लागि जति व्यक्तिहरु योग्य छन् । १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई यदि मतदानको अधिकार छ भने योग्यता पुगेका सबै व्यक्ति मतदाता सूचीमा समावेश भएको सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कोही छुट्नुहुन्न । मतदाता हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति नै मतदाता नामावलीमा छुट्नु पहिलो समस्या हुन पुग्छ । 

अर्को, चुनावी प्रक्रियाको हेल्थमाथि वाच गरिनुपर्छ । गल्तीरहित होस् । त्यसका लागि नियमित अभ्यास भइरहनुपर्छ । त्यसपछि निष्पक्षता । चुनावको हरेक प्रक्रिया जस्तो कि उम्मेदवारी दर्ता, चुनावी प्रचार प्रसार, मतदान वा गणना सबैमा 'इलेक्सन मिशिनरी'को निष्पक्षता सबैभन्दा जरुरी रहन्छ । त्यो सम्पूर्ण रुपमा सम्झौतारहित चीज हो । 

चुनावका लागि ल्याइने  सबै कर्मचारीको निष्पक्षता, इमानदारितामाथि सम्पूर्ण रुपमा नजर राखिनुपर्छ । थोरैपनि गुनासो आएको खण्डमा या आममानिसको धारणा वा कुनै राजनीतिक  दलले कर्मचारीको कामप्रति प्रश्न उठाएमा त्यसलाई तत्काल परिवर्तन गरिनुपर्छ । त्यसलाई आयोग वा कसैले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । कुनै पार्टीको गुनासो आएको खण्डमा सजिलो र विश्वासिलो उपाय भनेकै उसँग त्यस विषयमा तर्क वितर्क गर्नुको सट्टा संक्षिप्त अनुसन्धान गरेर कर्मचारीलाई परिवर्तन गरिनुपर्छ । तटस्थ कर्मचारी हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ । 

तेस्रो, निर्वाचन आयोगले सबै पार्टीसँग निष्पक्षताका साथ 'डिल' गर्नैपर्छ । खास गरेर विपक्षी दलको गुनसो बढी हुनसक्छ । त्यसलाई ध्यान दिइनुपर्छ । कमजोर पार्टीको कुरालाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ सुनिनुपर्छ । आयोगको सहयोगको आवश्यकता बढी उनीहरुले नै खोजेका हुन्छन् । आयोगले जहिले पनि विपक्ष र कमजोर पार्टीहरुको विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ । गुनसाहरुलाई हल्का ढंगले डिसमिस गरिनु हुन्न । आयोगको त्यस्तो भूमिकाले उसको छवि निर्धारणमा सहयोग गर्छ । किनभने सरकारमा रहेका दलले एक प्रकारको प्रिभिलेज पाइरहेकै हुन्छ । तर, सरकारमा रहेका दलले सरकारी मिशिनरी, कर्मचारीको  चुनावमा  दुरुपयोग नगरोस् भन्ने तर्फ निगरानी जरुरी रहन्छ ।

सत्तारुढ दलले जिल्ला अधिकारी वा सुरक्षा अधिकारीको दुरुपयोग गर्न सक्छन् । त्यसतर्फ गम्भीर भएर नजर राखिनुपर्छ । भारतमा चुनावमा खटाइने कुनै अधिकारी आफ्नो गृह जिल्लामा नियुक्त भए वा लगातार तीन वर्षभन्दा बढी एकै ठाउँमा बसेको छ भने उसको परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ ।  आफ्नो जिल्लामा रहेका वा लामो अवधिदेखि एकै ठाउँमा बसेको अधिकारीको ‘लोकल इन्फ्ल्यूएन्स’ हुन्छ । पोलिङ बुथमा काम  गर्ने शिक्षक लगायतका कर्मचारीको पोस्टिङमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । एउटै जिल्ला भित्र रहेपनि उसको घर भएको वा उ कार्यरत रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा उसलाई खटाइनु हुँदैन । यसको सामान्य उद्देश्य हो– उसको स्थानीय प्रभावको प्रयोग चुनावमा नहोस् । यो विषय ‘फुल प्रुफ’ हो । त्यसका वावजुदपनि राजनीतिक दलहरुसँग छुट्टा छुट्टै भेटेर उनीहरुको गुनासो, कुनै शंका छ ? भनेर जानकारी लिइनुपर्छ । उनीहरुको गुनसोलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । भारतमा त्यस्तो अभ्यास छ ।

त्यसले सत्तारुढ दल, विपक्षी र अन्य साना दलका अलग अलग कुराले एउटा  तस्बिर स्पष्ट हुन्छ । कुनैपनि कर्मचारीको न्यूट्रालिटी वा इन्टिग्रिटीमाथि प्रश्न उठेको खण्डमा उसलाई तत्काल परिवर्तन गरिन्छ । कहिलेकाहिँ यस्तो पनि हुन्छ, जुन अधिकारीको विरुद्ध शिकायत आएको हुन्छ । तर, त्यो आयोगको नजरमा राम्रो हुनसक्छ । अब उसको राम्रो वा नराम्रो पक्षको विषयमा बहसमा पर्नुभन्दा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर उसलाई अर्को राम्रो पोस्टिङ दिएर भएपनि परिवर्तन गर्ने बाटो नै उत्तम हुन्छ । ‘प्रिभेन्टिभ एक्सन’ लिनुपर्छ । किनभने दिनदिनै एउटा पक्षको गुनसो सुन्ने र जवाफ दिइरहने भन्दा त्यही उपाय राम्रो ।  मिडिया मार्फत् आउने कमिकमजोरीलाई पनि तल्लो तह सम्मले तत्कालै सच्याउने तत्परता देखाउनुपर्छ । 

चौथो, भाषण वक्तव्यवाजीमाथि नजर । ‘हेट स्पिच’ लाई डिस्करेज गरिनुपर्छ । एक अर्कालाई गाली गलौज, एक अर्काको प्रचारलाई अवरोध  जस्ता कामलाई अस्विकार्य बनाइनुपर्छ । कम्यूनिल वा कास्ट अपीललाई रोक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगमाथि जनताको विश्वास सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । विश्वास गुमेको खण्डमा आयोगले राम्रो काम गर्दापनि जनताले त्यसलाई गलत नै बुझ्ने स्थिति आउँछ, त्यो अत्यन्तै खतरनाक स्थिति हुनपुग्छ । 

निर्वाचन आयोगको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो र संवेदनशील भूमिका नै आयोगको हुन्छ । चुनावका लागि सम्पूर्ण प्लानिङ, व्यवस्थापन, नियन्त्रण सबै उसैको हातमा हुन्छ । निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनको ग्यारेन्टी उसैले गर्छ । जति विश्वासिलो चुनाव हुन्छ, स्वीकार्यताको निर्धारण पनि त्यसैले गर्छ । हार्ने पार्टीले पनि आयोगमाथि औंला नउठाउने वातावरणको जिम्मेवारी उसैको हुन्छ । कतिपय देशमा चुनावको परिणाम नै हार्नेले स्विकार्दैनन् । लडाईं झगडा भइराख्या हुन्छ । तर, भारतमा कहिलेपनि  हार्ने पार्टीले  चुनावको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको छैन । भारतको चुनाव आयोगका लागि त्यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष भएको छ । व्यवस्थापनको हिसाबले यस्तो ठूलो कुनै अर्को अभ्यास हुँदैन । चुनाव यस्तो इभेन्ट हो, जहाँ ६०–७० प्रतिशत राम्रो गरेर हुँदैन । यो शतप्रतिशत नै राम्रोसँग सञ्चालित हुनुपर्छ । कुनैपनि मतदातालाई मतदान गर्नबाट बञ्चित गराइएको खण्डमा आयोगको लागि त्यो  दुःखदायी विषय हुनपुग्छ । महिला वा पुरुष हरेक मतदाताले स्वस्थ वातावरणमा गोप्य मतदान गर्न पाउनुपर्छ । कसैको हस्तक्षेप वा जोरजबरजस्ती दातामाथि हुनुहुँदैन । र, त्यो सबै गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको काँधमा हुन्छ । 

मेरो अनुभवमा नेपालमा पनि निर्वाचन आयोगको राम्रो विश्वसनियता छ ।  त्यहाँका चुनावहरु पनि शान्तिपूर्ण र विश्वासिला भएका छन् । मेरो विचारमा कतिपय कुरामा नेपाल भारतभन्दा सुपिरियर छ । 

नेपालको कुन पक्ष तपाईंले भारतको भन्दा राम्रो देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा, नेपालमा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्ति प्रक्रिया राम्रो छ । नियुक्तिमा विपक्षी दलको पनि सहभागिता, संसदीय सुनुवाईपछि मात्रै नियुक्ति जस्ता प्रक्रिया भारतको भन्दा उत्तम छ । विपक्षी दल र संसद्को समितिमा सबैको सहभागितमा हुने निर्णयका कारण आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउने बाटो बन्द हुनपुग्छ । किनभने सबैले मिलेर उसको नियुक्तिलाई सदर गरेका हुन्छन् । यो ठूलो विशेषता हो । भारतमा सरकारले नै नियुक्ति गर्छ । त्यसमा विपक्षी दल वा संसद्को कुनैपनि सहभागिता हुँदैन । 

शक्तिमा पनि नेपालको चुनाव आयोग कम छैन । विश्वसनियता पनि राम्रो छ । एकैसाथ प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउने अभ्यासपनि नेपालले थालेको छ । भारतमा त्यस विषयमा अहिलेसम्म बहस नै चलिरहेको छ । तेस्रो, नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि धेरै राम्रो छ । त्यसले सबैको क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व बढाएको छ । त्यसले नेपालको संसद्मा महिलाको उपस्थितिलाई गज्जबले नै बढाएको छ । ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता अत्यन्तै प्रगतिशिल कदम हो । भारतको संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व १४ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । त्यो उपस्थिति नै पछिल्लो ७० वर्षमा सबैभन्दा बढी हो । नभए ९–१० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुन्थ्यो ।नेपालमा अहिले नै ३३ प्रतिशत छ । अझ त्यो भन्दा बढी उपस्थिती हुनसक्छ । सैद्धान्तिक रुपमा त्यो धेरै राम्रो कुरा हो । तर, समानुपातिक प्रणालीबाट गरिने चयनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नेताहरुले आफ्ना निकटलाई त्यसमा प्राथमिकता दिएको सुनिन्छ । तर, आज नभए भोलि त्यसमा पक्कै पनि सुधार आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

भारतको निर्वाचन आयोग कति शक्तिशाली छ ?

भारतको निर्वाचन आयोग विश्वकै शक्तिशाली आयोगको रुपमा स्थापित छ । चुनावको घोषणापछि एक प्रकारले सरकार नै आयोगको हातमा आइपुग्छ । कतिपय देशमा चुनावका बेला अन्तरिम सरकार गठनको कुरा उठ्छ । तर, आयोग शक्तिशाली भएकै कारण भारतमा त्यस्तो कुरा कहिल्यै उठ्दैन । चुनावको समयमा आयोगको राज करीब करीब अन्तरिम सरकारकै जस्तो हुन्छ । सबै पोस्टिङ, ट्रान्सफर माथिदेखि तलसम्मको आयोगको हातमा आइपुग्छ । चुनावो काममा परिचालित हुने सुरक्षा, प्रशासन वा मतदान बुथ सबैको खटनपटन स्वतन्त्र ढंगले आयोगले गर्छ । बद्माशी गरेकालाई निलम्बन गर्ने, आवश्यक कारबाही गर्ने सबै काम आयोगले गर्छ । सरकारको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति भएपनि आयोगको जवाफदेहिता भारतका जनताप्रति हुन्छ । सरकारसँग निश्चित दुरी कायम रहन्छ। 

सिधा सरकारकै सिफारिसबाट नियुक्ति भएको आयोगमाथि सरकारको प्रभावलाई लिएर प्रश्न उठ्दैन ?

कहिलेकाहिँ आयोगमाथि त्यस्तो औंला उठाइन्छ । त्यसका लागि आयोगका पदाधिकारीको जिम्मेवारी रहन्छ, कि कुनैपनि त्यस्तो कुरा नहोस् जसका कारण मानिसमा आयोगलाई लिएर त्यस्तो इम्प्रेशन परोस ।संस्थाको प्रतिष्ठा बचाउने जिम्मेवारी पदमा रहेका व्यक्तिकै हुने भयो । अहिलेको जमानामा केहीपनि लुक्दैन । 

नेपालको तुलनामा भारतको नियुक्ति प्रक्रिया कमजोर छ । भारतमा कतिपय पदहरुको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगको हकमा सिधा सरकारले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनेगर्छ । त्यसकारण सरकारले नियुक्ति गरेको आयुक्तले सरकारलाई समर्थन गर्नसक्ने शंका जन्माउने बाटो दिन्छ । तसर्थ, त्यस्तो शंकालाई हटाउन पनि आयोगमा हुने नियुक्तिको प्रक्रिया पनि नेपालकै जस्तै संसदीय समितिको समेत संलग्नता रहने विधि राम्रो हुन्छ । 

भारतमा तलसम्म आयोगले कसरी काम गर्छ ? आयोगको संरचना कस्तो छ ?

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र २ जना आयुक्त गरेर तीनजना हुने व्यवस्था छ । विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको चुनाव आयोगले गराउँछ  । आयोगसँग आफ्ना स्थायी कर्मचारी दिल्लीमा करीब ४ सय छन् । हरेक प्रान्तमा आयोगको उपस्थिति छ । प्रदेशमा 'चीफ एलेक्ट्रोरल अफिसर' मातहत आयोगको कार्यालय छ ।  हरेक प्रदेशमा ३०–३५ जना कर्मचारी छन् ।  विश्वकै ठूलो चुनाव भारतमा हुन्छ । करीब एक अर्ब मतदाता छन् ।

त्यसका लागि धेरै ठूलो 'म्यानेजमेन्ट एक्सरसाइज' यहाँ हुन्छ । आयोगको सानो संरचनाले त सम्भव छैन । त्यसका लागि आम चुनावका बेला सरकारी निकायहरुबाट निर्वाचनका लागि ती कर्मचारीहरुलाई लिइन्छ । 

१ करोड २० लाख त चुनावमा खटिने कर्मचारी मात्रै हुन्छन् । उनीहरु सबैबाट शून्य गल्तीको अपेक्षा रहन्छ । एउटा गल्ती पनि स्वीकार्य हुँदैन । त्यो धेरै जिम्मेवारीको काम हो ।धेरै कामहरुलाई विकेन्द्रीत गरेर आयोगले काम गर्छ । 

'स्टेट एलेक्सन कमिश्नर' अर्को अलग्गै संवैधानिक संस्था हो । त्यो प्रदेशले गठन गरेको हुन्छ । र, उसले पञ्चायत तथा नगरपालिका तहको चुनाव गराउँछ । त्यो आफैँमा स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था हो । उसँग वार्षिक रुपमा आयोगको अनुभव आदान प्रदानको काम बाहेक सिधा अन्य सरोकार हुँदैन । 

भारतमा न्यायाधीशहरुलाई चुनावमा खटाइन्छ ?

नेपालमाजस्तो यहाँ न्यायालयबाट खटाईदैँन ।  न्यायालयबाट न्यायाधीश वा कर्मचारी खटाउने विषयलाई मैले त्यति विशेष देख्दिन । किनभने उनीहरुसँग प्रशासन चलाएको वा चुनावको कुनै विशेष अनुभव त हुँदैन । संसद्, न्यायालय र कार्यकारीबीच शक्तिको पृथकीकरण हुन्छ । उनीहरुबीच एउटा सीमा हुनु जरुरी रहन्छ । चुनावी प्रक्रिया सुरु भएपछि न्यायिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गर्नबाट पनि संविधानले रोकेको छ । परिणाम आएपछि मात्रै न्यायालयको भूमिका सुरु हुन्छ । चुनावको तिथी घोषणा भएपछि परिणाम नआएसम्मको अवधि चुनावी प्रक्रियामा  गनिन्छ । आचारसंहिता पालना भए/नभएको कुराको निर्णय आयोगको 'मोडल कोर्ट'ले हेर्छ । 

चुनावको मितिको घोषणा सरकारले गर्छ कि आयोगले ?

त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको छ । सरकारलाई त थाह पनि हुँदैन आयोगले कुन मितिमा चुनाव गराउँछ । तर, यहाँ निश्चित समयमा चुनाव हुने भएकाले तिथी खासै गोप्य हुँदैन । सबैले एउटा अनुमान लगाएकै हुन्छ । कुनैपनि संसद्ले कहिले कार्यकाल पूरा गर्दै छ, त्यो थाह हुन्छ । त्यस अगाडि चुनाव हुने तय हुन्छ ।नयाँ संसद्को पहिलो बैठकको दिनबाट कार्यकाल सुरु हुन्छ । त्यस दिनबाट ५ वर्ष भित्र कार्यकाल सकिने भएको कुरा सबैलाई थाह हुन्छ । १० दिन अगाडि पछाडिको अनुमान सबैले गरेका हुन्छन् । 

संसद्को चुनाव हुँदै गर्दा वा अन्य कुनै प्रदेशमा चुनाव हुने बेलामा ६ महिना पछाडि हुनसक्ने प्रदेशको चुनावलाई अगाडि सार्न सक्ने अधिकार अयोगसँग छ । त्यस्तो परिस्थितीमा ६ महिना अघि नै कतिपय प्रदेशको चुनाव हुन्छ । एउटा चुनावको परिणामको प्रभाव अर्कोमा नपरोस भन्ने उद्देश्यले पनि यो गरिन्छ । 

भारतमा निर्वाचन आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

चुनावको मिति घोषणासँगै 'मोडल कोर्ट' सक्रिय हुन्छ । त्यसपछि सरकारले आफूखुसी एउटा सरुवासम्म गर्न पाउँदैन । कतिपय बेला सरकारले मिति घोषणा हुने आसपासमा आफ्नो हिसाबले कर्मचारीको पदस्थापन हुने गरेको हुन्छ । आयोग पिक्चरमा आउनासाथ त्यसलाई रद्द गर्छ ।मोडल कोर्टको काम छिटो हुन्छ । कसैले बढी गाडी प्रयोग गर्यो वा तोकिएको समयभन्दा बाहिर गएर प्रचार प्रसार गर्‍यो, लाउडिस्पिकर बजायो वा त्यस्तै तोकिएको नियमलाई उलंघन गरेको पाइयो भने २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिन्छ ।  निर्वाचन आयोगको  त्यो सूचनाको महत्व छ । त्यसको डर हुने गर्छ । 

डराउँछन् किन ? आयोगले त्यस्तो के गर्न सक्छ ?

(हाँस्दै)पहिलो त, नैतिक कुरा नै हुन्छ । आयोगको  सूचना मिडियाको हेडलाइन बन्छ । त्यसले जनतामा सम्बन्धित उम्मेदवारप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने डर हुने गर्छ । उम्मेदवार वा पार्टीप्रति गडबडीको शंका जन्माउँछ । त्यसलाई चिर्नपनि जवाफ छिटो पठाउँछन् । मोडल कोर्टबाट चेतावनी बाहेक ठूलो सजाय दिदैँनौ । त्यसको मजाक पनि उडाइन्छ । तर, चुनावमा उम्मेदवारका  लागि त्यो धेरै ठूलो सजाय बन्न पुग्छ । कसैलाई तीन दिन पनि प्रचार प्रसारमा गर्नबाट रोक लगाउँदा उसलाई पर्ने मार ठूलो भइराखेको हुन्छ । १४ दिनको चुनावी प्रचार अवधिमा कसैलाई त्यो सजाय हुनुपनि ठूलो हुन्छ, चुनावको मुखमा । सानो सानो कुराको असर पनि ठूलो परेको हुन्छ । अर्कोतिर मोडल कोर्टले तोकेको विषयहरुको उलंघन कुनै न कुनै कानुनको पनि अवहेलना पनि गरेको हुन्छ । त्यस्ताविरुद्ध कतिपय बेला नियमित अदालतमा मुद्दा पनि चलाइन्छ । अदालती प्रक्रियाका कारण त्यसको परिणाम वर्षौंपछि थाहा हुनसक्छ । 

अनि चुनावको समयमा आयोगले मिडियालाई कसरी ह्यान्डल गर्छ ?

मिडियालाई आयोगले आफ्नो साझेदार मान्छ । मिडिया आयोगको काममाथि पनि निगरानी राख्छ र, बाहिरपनि । अर्कोतिर, चुनावको नियम, कानुन, आचारसंहिता, इभिएम मेशिनको प्रयोग विधि सबै बारेको जानकारी जनता र दल समक्ष मिडिया मार्फत् नै पुग्छ । कसैले मोडल कोर्टले तय गरेको विषय उलंघन गर्‍यो वा त्यसमाथि कोर्टले एक्सन लियो भने ति सबैको जानकारी मिडिया मार्फत् जनता समक्ष पुग्छ । चुनावको समयमा मिडियाको त्यस्ता सबै भूमिका आयोगका लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण हुन्छ । चुनावी प्रक्रियामा देखिएका कुनैपनि त्रुटी, आचारसंहिता सम्बन्धी उलंघन मिडिया रिपोर्टलाई गुनासो सरह मानेर त्यसमाथि कारवाही गरिन्छ ।  मिडियाका लागि आवश्यक  आचारसंहिता भने रहन्छ । 

चुनावको क्रममा मिडियाबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघनको गुनासोलाई आयोगले कसरी सुनुवाइ गर्छ ?

मिडियाको नजर आयोगमाथि रहे जस्तै चुनावी प्रक्रियामा मिडियामाथि आयोगको पनि नजर रहन्छ । तर, मिडियामाथिको एक्सन आयोगले लिँदैन । आयोगले आवश्यक परेको खण्डमा प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गर्छ । 'ओपिनियन पोल वा एक्जिट पोल'लाई प्रतिबन्धित अवधिमा देखाएको खण्डमा आयोगले सम्बन्धित मिडियामाथि कानुनी प्रक्रियाबाट मुद्दा दर्ता गराउँछ । 

प्रसंग बदलौं, भारतमा लामो समयदेखि 'ईभिएम मेसिन'बाट मतदान भइरहेको छ । तर, अझै पनि त्यसमाथि प्रश्न उठ्छ नि ?

सन् १९८० मा सबैभन्दा पहिले केरलामा 'ईभिएम'लाई प्रयोगात्मक हिसाबले प्रयोगमा ल्याइएको थियो । त्यसबेला नै त्यो प्रयोग सफल भएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक दलबाटै पनि त्यसको प्रयोगको माग बढ्दै गयो । तर, सँगै चुनाव हार्नेले त्यसलाई चुनौती पनि दिन थाल्यो । सुप्रिम कोर्टसम्म पुग्यो । र, कोर्टले ईभिएमको प्रयोगमा रोक लगायो । तर, कोर्टले कानुनको कुरा मात्रै हेरेको थियो । प्राविधिक कानुनी आधारलाई अदालतले हेरेको थियो । किनभने त्यतिबेला कानुनमा मतपत्रको कुरा मात्रै थियो । मेशिनको विषय कानुनमा थिएन । कानुनमै नभएको कुरालाई गर्न नसकिने अदालतको आदेश थियो ।

सन् १९९८ मा ईभिएमको प्रयोगको विषयलाई कानुनमा राखियो । त्यसपछि यसको प्रयोग सबैतिर हुन थालेको हो । तर, आवश्यकता र माग अनुसार ईभिएममा सुधार भने गरिँदै आएको छ । अहिले ईभिएममा भिभिप्याट(भोटर भेरिफाईड पेपर अडिट ट्रायल) सुरु गरिएको छ । २००९ मा ईभिएमको विरुद्ध विवाद उत्कर्षमा थियो ।  भारतीय जनता पार्टी बिरोध गर्दै थियो । उनीहरुले मेशिनमाथि प्रश्न उठाउँदै एउटा किताब नै लेखे ‘डेमोक्रेसी इन द डेन्जर’ । 

त्यतिबेला म प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा आए । सबै पार्टीको बैठक बोलाइयो । त्यहाँ प्रश्न आयो मेशिनमा पारदर्शिता छैन । मतदाताले मेशिन दबाएपछि जसलाई मत दिएको हो, उसैलाई गयो कि गएन भन्ने कुराको सुनिश्चितता मतदातालाई भएन । त्यसको प्रमाण कुनै भएन, विश्वासको कुरा मात्रै भयो । अनी ‘भिभिप्याट’ ल्याउने निर्णय भएको हो । जसलाई भोट दिएको त्यो मतदाताले स्क्रिनमा पनि हेर्न मिल्ने र त्यसको पर्ची छापिएर एउटा गोप्य बक्सामा पनि खस्ने प्रविधि हो यो । ७ सेकेन्डसम्म स्क्रिनमा देखिएपछि मतदान गरेको प्रिन्टेड कागज डब्बामा पनि जम्मा हुन्छ । अब मेशिन र बक्सा दुईतिर मत सुरक्षित हुने व्यवस्था छ । अहिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ स्थानमा  मेशिनसँगै बक्सामा खसेका मतलाई पनि गनिन्छ । त्यसले दुवैतिरको मत बराबरीलाई पुष्टी गर्दै आएको छ । सुप्रिम कोर्टकै आदेशका कारण ५ स्थानमा त्यस्तो गणना हुन्छ । 

नेपालमा अझै पनि ईभिएमको प्रयोग हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरु त्यसमा जान हिचकिचाइरहेका छन् । तपाईंको सुझाव के रहन्छ ?

हेर्नुस, सुरुवाती चरणमा त्यस्ता शंकाहरु रहन्छन् ।नेपालका अधिकारीहरुले त भारतमा ईभिएम प्रयोगको अवलोकन र अध्ययन गरेका छन् । त्यहाँ नमूनाका रुपमा सफल प्रयोग पनि भएको छ । ईभिएमको प्रयोग अगाडि जाने कुरा हो । मतपत्रको प्रयोगका कारण पेपर गणनामा समय मात्रै लाग्दैन, बदर मत्रको संख्या पनि ठूलो हुन्छ । मतपत्रमा छाप तलमाथि हुँदा नै बदर मतको संख्या उल्लेख्य हुन पुग्छ । कतिपय अवस्थामा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा जितको अन्तरभन्दा पनि बदर मतको संख्या बढी हुनपुग्छ । मेशिनमा एउटा मत पनि बदर हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो विशेषता नै हो, बटम थिचेपछि जसका लागि मत दिएको हो त्यहीँ  जान्छ । मतपत्रमा चिन्ह लगाउँदा हुने गल्ती जस्तो आधा यता आधा उता जाँदैन । ईभिएमले बदर हुने मतलाई शून्यमा झार्छ । 

अब ईभिएमको प्रयोगमा मतपत्रको जस्तो मिक्सिङ गरेर गणना गर्न मिल्दैन । त्यसले निश्चित सोसाईटी वा ठाउँ विशेषको मत गोप्यता कायम गर्न सकिँदैन । त्यो बाहेक कुनै नोक्सान छैन । ईभिएम प्रगतिशिल कुरा हो । नेपालपनि यस दिशामा जाँदा राम्रो हुन्छ । 

अर्को प्रसंगमा जाउँ, राजनीतिक दललाई स्टेट फन्डिङ कति उपयुक्त हो ?

भारतमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । राजनीतिक दलले आफ्नो सदस्य र कर्पोरेट डोनेसनबाट फन्ड जम्मा गर्छन । अब त्यस वापत् सरकारमा गएपछि दलले केही न केही रिटर्न पनि दिएका हुन्छन् । कर्पोरेट फन्डिङमा पारदर्शिता छैन । 

मेरो विचारमा कर्पोरेट डोनेशनलाई पूर्ण रुपमा बन्द गरेर चुनावमा पाएको मतका आधारमा सरकारले सम्बन्धित पार्टीलाई बजेट दिने सिस्टम राम्रो हुन्छ । त्यसको स्वतन्त्र अडिट गराइनुपर्छ । विश्वका धेरै देशमा यस्तो प्रावधान छ । 

तपाईंले नेपालको चुनावको अवलोकन पनि गर्नु भएको छ । कस्तो पाउनु भएको छ ?

मैले नेपालको चुनावी प्रक्रिया स्वस्थ्य र धेरै राम्रो पाएको छु । निर्वाचन आयोगको विश्वसनियता पनि उच्च पाएको छु । चुनावहरु विश्वसनीय भइरहेका छन् । 

दुई सातापछि एकैसाथ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ । यस्तो बेलामा सरोकारवालालाई तपाईंको सुझाव कस्तो रहन्छ ?

सबैभन्दा पहिले निर्वाचन अयोगलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको ख्याल हुनैपर्छ । कुनै यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन,  जसले अयोगको निष्पक्षतामा शंका होस् । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । विश्वले नेपालको चुनावलाई  हेरेको छ । राजनीतिक दलहरुले पनि त्यसलाई ख्याल राख्दै स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । चुनावको गुणवत्ताले देशको प्रतिष्ठालाई पनि निर्धारण गर्छ । त्यसतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान रहनुपर्छ । मतदाताले पनि इमानदारिता देखाउनुपर्छ । कसैको लोभ लालच, रक्सी, मासु वा पैसामा आफ्नो मतलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन । पार्टी र उम्मेदवारले पनि मतदातालाई त्यसरी लोभ्याउने काम गर्नु हुन्न । 

माथि तपाईंले चर्चा गर्नु भयो, नेपालमा एकैसाथ प्रदेश र केन्द्रको चुनावको अभ्यास गरिरहेको छ । भारतमा त्यसको बहस मात्रै भइरहेको छ । के एकैसाथ चुनाव हुनु राम्रो हो ?

भारतमा यसमाथि बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व नै नरेन्द्र मोदीले सन् २०१३ मा एकैसाथ चुनावको विषयमा राष्ट्रिय बहसको सल्लाह दिएका थिए । त्यो चल्दै आएको छ । अब एकैसाथ चुनाव हुनुको फाइदा के हो भने सबैलाई सुविधा हुने भयो । मतदाता, मतदान केन्द्र सबै एउटै छन् । चुनाव गराउने आयोगको संयन्त्र र सुरक्षा बल पनि त्यही हो । सबै एउटै हुँदा एकै पटक चुनाव गराउँदा सबैलाई सुविधा हुने भयो । 

अब यसको नोक्सान के हो भने मुद्दा मसिन्छन् । स्थानीय मुद्दा र केन्द्रीय मुद्दा मिसमास हुन पुग्छ । अर्कोतिर जनताले पाउने महत्व घट्ने भयो । जति पटक चुनाव हुन्छ, जनताले त्यति नै पटक महत्व पाउँछ । एकै पटक चुनाव हुँदा पाँच वर्षमा एकचोटी मात्र नेताहरु जनता कहाँ पुग्ने स्थिति आउँछ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको अलग अलग चुनाव भएको स्थितीमा पाँच वर्षमा नेताहरु कम्तीमा तीन पटक जनताको घरदैलोमा पुग्ने भए । यसले जनताको महत्वलाई स्थापित गर्छ । जनताको पटक पटक जानुपर्ने भएपछि त्यसले पार्टी र नेताहरुको उत्तरदायित्व बढाउँछ । त्यसैले यसको दुवै पाटा छन् । एकै पटक चुनाव हुँदा मतदाताले केन्द्र र प्रदेशमा एउटै दललाई मत दिन्छन् कि फरक–फरक त्यो सबै विचारणीय हुनसक्छ । अब नेपालकै अभ्यासबाट धेरै कुरा यसबारे बताउने छ । यो अध्ययनकै विषय हो ।