चुनावपछि शक्तिमा फर्किने ओलीको दाबी

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’ समापन सत्रको ‘नीति, थिति र राजनीति’ संवादमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले शक्तिमा पुनरागमनलाई रामायणका राम र महाभारतका पाण्डवको वनवासको प्रसंगसँग तुलना गरे । ओलीले राम र पाण्डवलाई वनवास पठाएको भन्दा फर्किएको विषय गर्विलो हुने बताए । ‘त्यस्तो बलवान र विद्वानलाई वनवास पठाउनका लागि एउटा मन्थराको षड्यन्त्र काफी भयो, कुनै सेनाले पराजित गरेर रामलाई वनवास पठाएको होइन, पाण्डवजस्ता बलवानलाई एउटा सकुनी षड्यन्त्र र जालझेलले वनवास र गुप्तवासमा जान बाध्य बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘धेरै मन्थरा र सकुनीहरू भएको ठाउँमा म जाबोलाई हटाउन के गाह्रो भयो र ? तर के हेक्का राख्नुपर्छ भने राम पनि वनवासबाट फर्किएका थिए, पाण्डव पनि फर्किएका थिए । गौरब रामलाई वनवास पठाएकोमा गर्ने कि फर्किएकोमा गर्ने भन्ने हो ।’

२०७४ को चुनावमा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वाम गठबन्धनले संघीय संसदमा करिब दुई तहाई र सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्ने गरी प्राप्त गरेको जनमत जोगाउन नसकेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले अहिलेको अवस्था आउनुमा आफू जिम्मेवार नभएको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा ओलीले नेपालमा सरकार निर्माणमा हुने गरेको चलखेल, इपिजीको प्रतिवेदन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पाँच वर्षको समयमा बढेको सार्वजनिक ऋणको परिणाम र राजनीतिमा पुस्तान्तरणको विषयमा प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । कार्यक्रममा उनले न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्य राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने गरेको स्वीकारे तर आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त पदाधिकारी र सदस्यलाई नचिन्ने दाबी गरे ।

ओलीले नेपालमा प्रधानमन्त्री कहिले, कहाँबाट बन्छ थाहै नहुने बताए । नेपाली राजनीतिमा थिति र संस्कृतिको विकास हुन नसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरे । लगातार तीन दशक नेपालमा उही राजनीतिज्ञ सत्ताको वरिपरि रहेको तर अमेरिकामा चार जना राष्ट्रपति फेरिएको प्रसंगमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले थिति बसेको अमेरिका र बेथितियुक्त मुलुकको राजनीतिमा तुलना नहुने बताए । ‘अमेरिकामा एउटा सिस्टम छ, त्यहाँ एकपटक राष्ट्रपति भएको व्यक्ति ८ वर्षसम्म रहन्छ तर हामीकहाँ थिति छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ शेरबहादुर देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर पूरा चार वर्ष पनि चलाउनुभएको छैन होला । त्यसको अर्थ यहाँ सिस्टम छैन । यहाँ धक्कम् धक्का छ, मुक्कम् मुक्का छ । यहाँ परमादेश छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावबाट आएको छ तर हामीकहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री कहिले, कहाँबाट बन्छ, थाहै हुँदैन ।’

ओलीले राजनीतिको पुस्तान्तरण, पछिल्लो पाँच वर्षमा बढेको सार्वजनिक ऋणको परिणाम र संवैधानिक निकाय गरिएको नियुक्तिको बचाउ गरे । संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका सबै पदाधिकारीलाई आफूले नचिन्ने बताउँदै उनले कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोपको खण्डन गरे । ‘मैले संवैधानिक आयोगहरूमा राजनीतिक पार्टीका क्याडरलाई भर्ती गरेको होइन, त्यहाँ नियुक्त भएका मान्छे मैले चिनेका पनि होइनन्,’ उनले भने, ‘अरु सरकारले जेसुकै गरे पनि ठिक हुने, मेरो नेतृत्वको सरकारले जे गरे पनि गलत हुने कसरी हुन्छ ? मेरो सरकारले ५२ जना नियुक्त गरेछ, त्यो रिक्त भएर त गरेको होला । कसैलाई जबरजस्ती हटाएर गरेको होइन । त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।’ ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारी र सदस्यको वैधानिकताका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचारधीन छ ।

उनले न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीदेखि गभर्नरसम्म राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति राख्ने गरिएको स्वीकार गरे । एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य एम. अधिकारी खोज्न उनले चुनौती दिए । ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा गरेको अनियमितता लुकाउनका लागि एमालेको अर्थ विभागका एम. अधिकारीको प्रसंग सत्तापक्षले झिकेको आरोप लगाए । ‘खोजे हुन्छ एम. अधिकारी कहाँ छ ? म टर्चको ब्याट्री किनिदिन्छु, एम. अधिकारी को हो, म पनि जान्दिनँ,’ उनले आफ्नै अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य नचिन्ने बताए ।

एमाले केन्द्रीय विभागमा एम. अधिकारी सदस्य रहेको सार्वजनिक भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम. अधिकारी भएको सार्वजनिक बहसमा आएको थियो । २०७३ सालमा महाप्रसाद अधिकारी एमालेको उक्त विभागको सदस्य थिए । खोटाङका अधिकारी छोटकरी नाम उल्लेख गरेर पार्टीको केन्द्रीय विभागमा बसेको भनेर आलोचना भएको थियो ।

ओलीले एम. अधिकारीलाई खोज्ने भए टर्चको ब्याट्री किनिदिने जवाफ दिनुका साथै विगतमा र अन्य निकायमा पनि त्यस्ता व्यक्ति रहेको उल्लेख गरेका छन् । ओलीले अहिलेसम्मका गभर्नर, मानवअधिकार आयोगका आयुक्त र न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति भएको बताए । उनले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि राजनीतिक दलका भएकाले त्यस्तो भूमिका निर्वाह हुन नसकेको बताए । एउटा पार्टीको केन्द्रीय विभागमा रहेको व्यक्तिलाई सोझै न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै उनले एम. अधिकारीबारे अनावश्यक चर्चा भएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कुन–कुन राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको पनि बताए ।

अध्यक्ष ओलीले वैशाखमा भएको स्थानीय तह चुनावमा केही स्वतन्त्र व्यक्तिले जिते पनि उनीहरूले समग्रतामा देशको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताए । मुलुकको समग्र प्रतिनिधित्व स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले नगर्ने भएकाले राजनीतिक दल आवश्यक पर्ने तर्क उनले गरे । ‘कतिपय कुरा अहिले नेपालमा भावनात्मक ढंगले चलिरहेको छ, भावनात्मक कुराले देश बन्दैन, सुझबुझपूर्ण कुराले देश बन्छ,’ उनले भने, ‘युवालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, महिला अगाडि बढाउनुपर्छ । शिक्षाको तहदेखि व्यावहारिक रूपमा अवसरमा पुग्ने वातावरण दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । यो उठाएको, बोकेको भरमा पुग्दैन । जगदेखि त्यसको समय लाग्छ ।’ समग्र देशको समस्या हेर्न सक्ने, बुझ्नसक्ने नेतृत्वका लागि दलीय व्यवस्था चाहिएको उनको भनाइ थियो ।

ओलीले १९५० को सन्धिसहित नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र विषयमा सुझाव दिनका लागि गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बुझाएको भए लिने बताए । उनले ईपीजी प्रतिवेदन पहिला भारतलाई बुझाउने निर्णय किन गरियो भन्ने विषय आफूले बुझ्न नसकेको बताए । ‘ईपीजी मोदीजी र मैले नै कुरा गरेर गठन भएको हो, ईपीजी अन्यले पनि गठन गर्न सक्थे होलान् तर गरेनन्,’ उनले भने, ‘मै हो, जसले मोदीजीसँग कुरा गरेर हाम्रो २१ औं शताब्दीको अनुकूल हुने गरी अध्ययन टोली बनाएर छलफल गरौं भनेको थिएँ तर ईपीजीले मलाई रिपोर्ट बुझाउन खोजेन । पहिले रिपोर्ट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गर्‍यो । किन गर्‍यो, मलाई थाहा छैन । पहिले नेपाललाई बुझाउने निर्णय गरेको भए म बुझ्थें ।’ ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न समय नदिँदा साढे ४ वर्षदेखि थन्किएर रहेको छ ।

कान्तिपुर कन्क्लेभ सम्पन्न

कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) ले आयोजना गरेको दुईदिने कान्तिपुर कन्क्लेभ आइतबार सम्पन्न भएको छ । ‘बियोन्ड एक्सपेक्टेसन्स : बियोन्ड बाउन्ड्रिज’ अवधारणामा देशको आर्थिक र सामाजिक उन्नति तथा रूपान्तरणका विविध विषयमा देशभित्र र बाहिरका विज्ञहरूले दुई दिन सघन विमर्श गरेका थिए ।

यसमा राजनीति, भूराजनीति तथा अर्थ कूटनीति, अन्तरदेशीय ऊर्जा प्रसारण तथा व्यापार, जलवायु परिवर्तन, अर्थतन्त्रको सुधार, गीत–संगीत, राजनीतिमा महिला सहभागिता र सार्वजनिक डिस्कोर्ससम्बन्धी १२ सत्रमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसैगरी भारतका पूर्वप्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन र निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेका थिए ।

पहिलो दिन ‘जलवायु परिवर्तन’, ‘डिजिटल रूपान्तरण’, ‘अन्तर्देशीय ऊर्जा प्रसारण तथा व्यापार’, ‘नेपाल र विश्व’ तथा ‘विश्व समुदाय र नेपालको सफ्ट पावर’ विषयमा बहस भएको थियो ।

आइतबार सुरुवातमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले ‘भूराजनीति तथा आर्थिक कूटनीति’ मा संवाद गरेका थिए । त्यसपछि ‘सार्वजनिक संवादको शैली’मा गायक प्रकाश सपुत, चिकित्सक भगवान कोइराला, राजनीतिशास्त्री जीवन बानियाँ र युवा अभियन्ता सोविता गौतम सहभागी थिए ।

‘अर्थतन्त्रको उपचार : आयात निषेध कि निर्यात वृद्धि’मा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले बहस गरेका थिए । संगीतको सिमानामा गिरीश खतिवडा, लोचन रिजाल, स्वप्न सुमन, झुमा लिम्बूको सहभागिता थियो ।

त्यसैगरी ‘नेतृत्वमा महिला, अब पहिला’ कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना लामा, झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलबती राजवंशी, काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल र बिदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटी संवादमा सहभागी भएका थिए ।

अन्तिम तथा समापन सत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग समग्र राजनीतिक विषयमा संवाद गरिएको थियो । सन् २०१९ मा सुरु भएको यो ‘इभेन्ट’को दोस्रो संस्करण २०२० मा भएको थियो । प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिने कन्क्लेभ महामारीको तेस्रो संस्करणमा ढिलाइ भएको थियो ।