टिप्पणी 

'हुल्लडबाज प्रवृत्ति'को पुनरोदय

विधिको शासनमा मान्ने र जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्ने हो भने त शर्मामाथि आम रुपमा उठेका विषयहरुमाथि थप खोजबिन हुनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले उल्टै शर्मालाई रेडकार्पेट विच्छ्याएर अर्थतन्त्रमा लामोहात गर्ने पुन: अवसर दिए । यसको कारण हो- देउवा–दाहालबीच विस्तार भइरहेको 'वित्तीय गठबन्धन' र त्यसको सहजीकरणमा शर्माको भूमिका ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — संसदीय विशेष समितिको अपुरो छानबिनबाट सुनियोजित सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माको पुनरागमन भएको छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका शर्मालाई संसदीय विशेष समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरुको बहुमतको आधारमा चोख्याइए पनि उनले गरेका आर्थिक दुष्कर्मका दर्जनौं प्रश्नहरु बाँकी नै छन् । ती प्रश्नको निरुपण नहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको चाबी सुम्पेका छन् ।

शर्मालाई फेरि मन्त्रीमा फिर्ता गराउने प्रकरणका मूल रचयिता भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् । देउवा र दाहालको मिलीभगतमा शर्माको पुन: अर्थ मन्त्रालय प्रवेश राजनीतिक नैतिकतामा आएको स्खलनको पराकाष्ठा हो । यो घटनाले सत्ता गठबन्धनको बलमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न जे पनि गर्न तयार हुने देउवा–दाहालमा झांगिएको प्रवृत्ति झनै नांगिएको छ ।

संसदीय समितिले मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको बताउँदै यसकै आधारमा सफाइ दियो । समितिले छानबिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट जेठ १४ गते दिनको १२ बजेदेखि १५ गते दिनको १२ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । मन्त्रालयले समितिलाई माग गरेको भन्दा फरक फुटेज उपलब्ध गराएर घटना ढाकछोप गरेको समेत समितिको प्रतिवेदनबाट झल्किन्छ । मन्त्रालयले माग गरेभन्दा फरक मितिको फुटेज उपलब्ध गरायो । तर माग गरिएको फुटेज भए नभएको स्पष्ट जवाफ दिएन । यसले समितिले गरेको छानबिन नै अपुरो रहेको देखाउँछ ।

शर्मालाई सुनियोजित सफाइ दिने कोसिस समितिले काम थालेबाटै भएको थियो । अनुसन्धानको दायरामा तानिएका शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी र सम्भावित प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्नेमा समितिले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने काम सुरुबाटै गर्‍यो । त्यसैले प्रमाण नपुगेको नाममा शर्माले उन्मुक्ति पाउने आधार मिल्यो । समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘स्टोर’ हुने हार्डडिक्स सुरुमै नियन्त्रण लिएन । करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का चार्टर्ड एकान्टेन्ट बजेट निर्माणको दिन कहाँ थिए त्यसको खोजी गरेन । उनीहरुको ‘कल डिटेल’ र ‘लोकेसन ट्र्याक’ समेत भएन । समितिले यसो नगरी बहुमतको आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिको निष्कर्ष शर्मालाई चोख्याउन त काम लागेको छ तर यो छानबिनको निष्पक्षता र प्रक्रियामाथिको प्रश्न कायमै छ । जुन प्रश्नको निरुपण नहुँदै शर्माको अर्थ मन्त्रालय आगमन भएको छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा उनले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्ने एउटा मात्र घटना हो । यो घटनामा संसदीय छानबिन समितिले चोख्याए पनि उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि गरेका आर्थिक दुष्कर्मका अन्य दर्जनौं घटना छन् । पृथ्वी शाह, उनको परिवार र कम्पनीका नाममा विदेशबाट आएको शंकास्पद रकम निकासा दिन राष्ट्र बैंकलाई शर्माले अनधिकृत निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशन पालना नभएको भन्दै गभर्नरमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनले सिमेन्टदेखि स्टिलसम्मका उद्योगमा आउने ठूला लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरे । जुन व्यवस्था विवादास्पद छ । ठूला स्टिल उद्योगले प्रयोग गर्ने 'स्पन्ज आइरन' आयातमा शून्य करको व्यवस्था गरेपछि साना उद्योगी मर्कामा परेका छन् । निजी जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न शीर्षकमा २१ वर्षसम्म कर छुटको प्रावधान ल्याए ।

यदी विधिको शासनमा मान्ने र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने हो भने त शर्मामाथि आमरुपमा उठेका यी प्रश्नहरुमाथि थप खोजबिन हुनुपर्ने थियो । तर उल्टै शर्मालाई रेडकार्पेट विच्छ्याएर अर्थतन्त्रमा लामो हात गर्ने पुन: अवसर दिइएको छ ।

छानबिन समितिले सुनियोजित रुपमै सफाई दिएपछि शर्माले मन्त्रीको रुपमा फर्किन चाहनु स्वाभाविक थियो । उनले कतिपय फोरमहरुमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएको पनि भन्दै आएका थिए । त्यसैले छानबिन समितिले सफाइ दिएपछि फेरि मन्त्री बन्न उनका लागि ठूलो आधार प्राप्त भयो ।

अब प्रश्न, शर्मा किन मन्त्री बने भन्दा पनि उनलाई किन मन्त्री बनाइयो भन्ने हो । उनलाई मन्त्री बनाउनुको पछाडि उनी निष्कलंक थिए त्यसैले फिर्ता गराएको भन्ने कुनै आधार छैन । किनकि शर्मा पुनर्नियुक्तिका पछाडि देउवा–दाहालबीच विस्तार भइरहेको 'वित्तीय गठबन्धन'को भूमिका उत्तिकै छ । राजनीतिक र आर्थिक वृतमा स्थापित भइसकेको एउटा तथ्य हो– 'शर्मा माओवादी र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका मात्र होइन प्रधानमन्त्री देउवाका पनि विश्वास पात्र हुन् । त्यसैले देउवा र दाहाल दुवैका आर्थिक मामिलाहरुको सहजीकरण शर्मामार्फत हुन्छ ।'

जुन तथ्यलाई आइतबार शर्माको नियुक्तिले पुनर्पुष्टि गरेको छ । यदि त्यस्तो 'नेक्सस' थिएन भने दर्जनौं प्रश्नहरु बाँकी नै रहँदा शर्माको अर्थ मन्त्रालय पुनरागमन सहज हुने थिएन । संसदीय समितिले एउटा प्रकरणमा सुनियोजित सफाइ दिएको नाममा उनलाई मन्त्रालय फर्काउने थिएनन् ।

यो घटनाले स्पष्ट भएको छ- शर्मा मन्त्री भएदेखि विगतमा गरेका काममा उनी एक्लै थिएनन् । देउवा र दाहालको निर्देशन उनले पालना गरेका थिए । अब हुने गतिविधिमा पनि शर्मा एक्लै रहने छैनन् । त्यसैले विगत भएका र अब फेरि शर्माका नाममा हुने सबै आर्थिक दुष्कर्मका प्रणेता प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाल हुन्/हुनेछन् इतिहासको रेकर्डमा यो कुरा रहनुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा शर्माको पुनरागमनले विगतमा उनी मन्त्री बनेदेखि नै भित्रिएको 'हुल्लडबाज प्रवृत्ति'को पुनरोदय भएको छ । उनले मन्त्री बनेपछि अर्थ मन्त्रालयको संरचनामा हलचल ल्याएका थिए । छानीछानी कर्मचारीहरु फेरबदल गरेका थिए । आफू अनुकूलका कर्मचारी भेला पारेर अर्थतन्त्रका कतिपय मान्यताहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम गरेका थिए । त्यस्तै शैलीको उदाहरण थियो गर्भनरमाथिको कारबाही, पृथ्वी शाहको रकम छुटाउने कोसिस र बजेट निर्माणमा बाहिरिया व्यक्तिहरुको हालिमुहाली ।

अब शर्माका यस्ता क्रियाकलाप झन् बढ्न सक्छन् । पहिलो त, बजेट प्रकरणमा जति कर्मचारीले उनका कामहरुलाई खुलेर सहयोग गरेनन् ती शर्माको निशानामा पर्न सक्छन् । कार्यक्षमता राम्रो, नैतिकता बलियो भएका कर्मचारी सायद अब अर्थमा बस्न रुचाउने छैनन् । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय व्यावसायिक रुपमा कम दक्ष र शर्माशैलीलाई धुपधुँवार गर्ने कर्मचारीहरुको अखडामा परिणत हुने जोखिम छ । संसदीय समितिबाट समेत सफाइ पाएर आएको भन्दै शर्माको शैली विगतभन्दा झन् अब मनमौजी हुनसक्छ । जसलाई न त प्रधानमन्त्रीले लगाम लगाउनेछन् न त पार्टीले । यी सबैको मूल्य मुलुकको अर्थतन्त्रले त चुकाउने नै छ अर्कोतर्फ कुशासन र राजनीतिक विकृतिको ग्राफ उकालो लाग्दै जानेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७९ १८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुख सापकोटाद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेका छन् । आइतबार सभामुख सापकोटाले संघीय संसद्‍बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेका हुन् । 

साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा र साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' पारित भएको थियो । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

२०७२ साल असोज ३ भन्दाअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानले अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुला गरेको छ । संविधान जारी भएपछि त्यसअनुसार नागरिकता कानुन संशोधन नभएका कारण नागरिकता पाउन वञ्चितहरुले अब नागरिकता पाउने भएका छन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले विरोध जनाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७९ १८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×