पूर्वअर्थमन्त्री शर्मामाथिको छानबिन प्रतिवेदन जनताले अस्वीकार गर्नुपर्छ : ओली

११ सदस्यीय समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सीसीटीभी फुटेजमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई सफाइ दिएको छ ।समितिमा रहेका एमालेतर्फका सदस्यहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका थिए । ‘अनुसन्धान पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेको’ भन्दै उनीहरूले फरक मत राखेका हुन् ।

समिति होस् वा सदनमा दबाब दिएर अवधि थप गरेरै भए पनि अनुसन्धान पूर्ण बनाउनुपर्नेमा फरक मत राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदले पूर्वअर्थमन्त्रीलाई चोख्याउन मद्दत गरेको आरोप एमालेकै नेता–कार्यकर्ताले लगाइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले भने बहुमत र अल्पमतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । उनले भने, 'फुटेज किन डिलिट गरियो, किन छैन भनियो ? बहुमत राखेर समिति किन बनाइयो ? बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रको ढुकुटीमारा काम आपराधिक काम भएकै हो । निष्पक्ष छानबिन गर्न खोज्यौँ तर दिइएन ।'

एकाध व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउन कमिसन खाएर करका दर हेरफेर गरिएको उनले बताए । 'बजेट बनाउँदा कमिसन खाएर करका दर हेरफेर गरियो । व्यवसायीको एजेन्ट राखेर करको दर हेरफेर गर्नुभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ ? कल डिटेल हेरौँ न भन्दा हेर्नु हुँदैन, हेर्‍यो भने त फेला परिहाल्छ नि भनेर हेर्न दिएनन्,' उनले भने ।

त्यस्तै बहुमत र अल्पमतमै प्रतिवेदन तयार गर्नु नै थियो भने संसद्‍मै हुन्छ/हुन्न भनेको भए पनि हुने ओलीको भनाइ थियो । उनले अगाडि भने,'जसलाई चाहियो त्यसलाई अल्पमतमा राखिएको छ गठबन्धनकै बहुमत सदस्य राखेर छानबिन समिति बनाएको छ । त्यस समितिले गठबन्धनकै भनाइअनुसारको रिपोर्ट दिन्छ । बहुमत सदस्य राखेर समिति किन बनाइयो?'

ओलीले आफूहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्न खोजे पनि नदिइएको बताए । 'बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रको ढुकुटीमारा काम आपराधिक काम भएकै हो । निष्पक्ष छानबिन गर्न खोज्यौँ । तर दिइएन । मेरो भनाइलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ भने इन्टरनेसनल छानबिन गरौँ । एकाध घरानालाई पोस्नका लागि देशविरुद्ध अपराध गरिएको छ । ७ जनाले प्रमाणित हुनै दिएनन् । ७ जना उता राखेर हुन्छ/हुन्न भन्ने हो भने त संसद्‍मै सत्य होइन भनेर हुन्छ हुन्न भनेको भए हुन्थ्यो । यसलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गर्नुपर्ने छ,' उनले भने ।

त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारका कामले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेको बताए । देशको अर्थतन्त्र जोगाउन पनि फेरि एकपटक एमाले सरकारमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'देश बर्बादीको दिशामा जाँदैछ । यी सबलाई रोकेनौँ भने देश बर्बाद हुन्छ । एमालेलाई सरकारमा पुग्नु परेको होइन । यो देशलाई जोगाउन एमाले सरकारमा पुग्नु पर्यो । बहुमत ल्याउनुपर्‍यो,' उनले भने ।

सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी कर दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामाथि लागेपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका विशेष समिति गठन गरेको थियो । असार २२ मा गठन भएको समितिले २८ गते काम सुरु गरेको थियो । समितिले साउन १२ गते उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो।

समितिमा एमालेबाहेक सत्ता पक्षबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, देवप्रसाद गुरुङ, मानबहादुर विश्वकर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव सदस्य थिए।

सम्बन्धित समाचार

• सकियो शर्मामाथिको छानबिन : सफाइ दिन ‘फरक मत’को साथ