अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरौँ : कांग्रेस उपसभापति खड्का- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरौँ : कांग्रेस उपसभापति खड्का

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर बजेट निर्माण भएको विषयलाई संसदीय समितिमार्फत छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे र अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मेटाइएकोबारे व्यापक विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीनिकट मानिने कांग्रेस उपसभापति खड्काले विगतका परम्परामा टेकेर संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका हुन् ।

उपसभापति खड्काले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'बजेट निर्माणको बेलाको विषय समेतलाई जोडेर अर्थमन्त्रालयका सम्बन्धमा संसद् र आमजनमानसको गम्भीर चासो विषय बनिसकेपछि यो विषयलाई विश्वासिलो तरिकाले समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाएर यथार्थ कुरा सार्वजनिक गरिनु ठीक हुन्छ। विगतमा पनि संसद्को यस्तो परम्परा छ । बरु ढिलो नगरौँ संसद्‍बाट आजै संसदीय समिति निर्माणको टुंगो लगाऔं ।'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । साथै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गराइएको पनि उनीमाथि आरोप लागेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिरोले तान्दै गाउँ

विप्लव भट्टराई

इलाम — रोङ गाउँपालिका-४ को प्युरेको पहिरो नियन्त्रण हुन नसक्दा बर्सेनि विस्थापितको संख्या थपिंदै गएको छ । पहिरोमा १३ घर विस्थापित भएका छन् । दर्जन जति घर जोखिममा छन् । २०६८ देखि सामान्य पहिरो जान थालेको हो । तर बर्सेनि पहिरो जाने क्रम बढ्दै गयो ।

२०७२ बाट पहिरोले गाउँ नै बगाएपछि ती परिवार विस्थापित भएका थिए । उनीहरूको ३ सय ५० रोपनी जग्गा पहिरोले बगाएको छ । ‘हेर्दाहेर्दै बसेको घर, गुजारा चलाउने सबै जमिन बगायो,’ पहिरोभन्दा करिब ३० मिटर टाढा झुप्रो बनाएर बसेकी गंगा पिठाकोटेले भनिन्, ‘न अन्यत्र घर बनाउन सकियो, न यो ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छ ।’

पीडितले उक्त गाउँ छोड्न सकेका छैनन् । केहीले भने खोलापारि शान्तिनगरमा घडेरी किनेर घर बनाएर बस्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पालिकाले सुरुमै टंक थापाको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति बन्यो । गाउँपालिकाभित्रका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको थियो । उक्त समितिमार्फत गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पहिरो पीडितको व्यवस्थापन गर्न कार्ययोजनासहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘पहिरो नियन्त्रण ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार (सुवास) स्याङ्बोले भने, ‘यसका लागि उपयुक्त विधिको खोजीमा छौं ।’

पहिरोबाट टंक बस्नेत, नरबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर पिठाकोटे, इन्द्रबहादुर पिठाकोटे, भीमबहादुर मगर, बलबहादुर मगर, हस्तकुमारी मगर, भुवनकुमार बस्नेत, सन्त बहादुर लाप्चा, यामप्रसाद मगर, मनकुमारी लाप्चा, कौशिला खड्का र खड्गबहादुर राईको परिवार विस्थापित भएका हुन् । उनीहरूलाई बसोबास व्यवस्थाका लागि गाउँपालिकाले प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र दाहालका अनुसार उपलब्ध गराइएको रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर वडाले निगरानी गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । वडाले समन्वय गरेर जमिन खरिद गर्ने र अस्थायी घर निर्माणको काम गरिदिने उनले जनाए ।

जमिन बिनाको लालपुर्जा बोकेर हिँड्नुपर्दा नरमाइलो लाग्ने गरेको पीडितहरू बताउँछन् । अधिकांश जमिन पहिरोमा परे पछि दैनिक गुजारामा नै समस्या भएको स्थानीय सिंहवीर लाप्चा बताउँछन् । पहिरो पीडितहरू हाल अरूको जग्गामा खेती गरेर गुजारा गर्दैछन् । चरक्क घाम लाग्दा सहज भए पनि पानी दर्कन थाले पछि होसहवास हराउने गरेको आसपासका बासी बताउँछन् । बर्खा लाग्नासाथ पहिरो जान थाल्ने भएकाले बस्ती स्थानान्तरणको विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । पालिकाले बिभिन्न स्थानमा जमिनको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०९:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×