बजेट प्रस्तुत गर्दा ब्रिफकेस तोडफोड भएन, कुर्सी भाँचिएन

अर्थमन्त्री शर्मालाई २०६७ सालको घटना स्मरण गराउनका लागि भट्टराईले ब्रिफकेस तोडफोड नभएको र कुर्सी नभाँचिएको बताएका हुन् । 'अर्थमन्त्रीले २ घण्टा ५५ मिनेट लगाएर बजेट वाचन गरिरहँदा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि महसुस गरेको छु । त्यो के हो भने यसपटक अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा बजेट ब्रिफकेस तोडफोड भएन, सांसद बस्ने कुर्सी भाँचिएन, संसद्का माइक भाँचिएनन्,' उनले भने, 'संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै जाँदैछ । उत्तेजना, आवेगबाट संयमता र धैर्यतातिर जाँदैछौँ ।'

यो भनेर भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्मामाथि व्यंग्य गरेका हुन् । २०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्न संसद्को रोस्ट्रममा जाँदा बजेट राखिएको ब्रिफकेस तोडफोड गरिएको थियो । त्यो तोडफोडमा त्यतिबेलाको संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादी संलग्न थियो । उक्त तोडफोडमा अहिलेका अर्थमन्त्री शर्मा पनि सक्रिय सहभागी थिए । त्यतिबेला माओवादीले संसद् अवरोध गरिरहेको थियो । तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले अर्थमन्त्री पाण्डेलाई बजेट प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि माओवादी सांसदहरूले अवरोध पुर्‍याएका थिए । उनीहरूले अर्थमन्त्रीको हातबाट ब्रिफकेस खोसेर बजेट पुस्तक च्यातिदिएका थिए । माओवादी अवरोधका कारण बजेट प्रस्तुत हुन पाएको थिएन भने संसद्का कुर्सी र माइक पनि भाँच्चिएका थिए । भट्टराईले सोही घटना स्मरण गराएका हुन् ।

त्यस्तै, बजेटले प्राथमिकता र गन्तव्य निर्धारण गर्न नसकेको भट्टराईको भनाई थियो । 'यो बजेट वास्तवमा के हो ? मेरो विचारमा यो चौबाटोमा उभिएको छ । कता जाने यसले गन्तव्य निश्चित गरेको छैन । त्यसको अर्थ यो कतै पनि जाँदैन । यो त्यही बस्छ, अलमलिएर बस्छ । यसले कुनै गन्तव्य लिनेवाला छैन । र, मुलुकलाई कुनै हित हुनेवाला छैन,' उनले भने, 'यो बजेटले हाम्रो नेपाली समाजमा रहेका उत्पादक शक्तिहरूको विकास गर्ने कुरामा र उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने कुरामा यसले कुनै ध्यान दिएको छैन । त्यसैकारण पनि यो बजेट जहाँको त्यहीँ बस्छ ।'

बजेटले कृषिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेमा ध्यान नदिएको भट्टराईको भनाई थियो । उनले विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दीका लागि बजेट सुनिश्चित नगरिएको, विद्युतीय सवारी साधन भन्सारमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि शुल्क थपिएको, कमिसन नआउने भएकाले तमोर जलविद्युत् आयोजना बजेटमा नराखिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा ३ सय स्वयंसेवक राख्ने व्यवस्था बजेटमा आएकोप्रति पनि भट्टराईले आशंका व्यक्त गरे । उनले प्रश्न गरे, 'यो स्वागतयोग्य कुरा हो, तर यसले के गर्छ ? बाटो बनाउँछन् ? स्कुल बनाउँछन् ? सरसफाइ गर्छन् ? जनचेतना जागृत गर्छन् ? अथवा यी राता मण्डले हुन् वा सेता मण्डले हुन् ? राज्यको पैसा दोहन गर्ने राज्यको ठेक्कापट्टा कब्जा गर्ने खोलानाला कब्जा गर्ने जंगल कब्जा गर्ने अनि विरोधी विचार राख्नेमाथि जाइलाग्ने यस्ता रातामा मण्डले र सेता मण्डले बनाउने स्वयंसेवक हो भने हामी किमार्थ त्यो मान्न तयार छैनौं ।'