ललिता निवास प्रकरणका मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकालसहित पाँचविरुद्ध राजस्व छलीमा पनि साढे दुई अर्बको मुद्दा

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकाल, उनकी पत्नी उमाकुमारी ढकाल्नी, पारिवारिक सदस्य सरोज ढकाल राजस्व छलीको मुद्दामा पनि तानिएका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणका मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकालसहित पाँचविरुद्ध राजस्व छलीमा पनि साढे दुई अर्बको मुद्दा

राजस्व अनुसन्धान विभागले शोभाकान्त, उमाकुमारी र सरोजसहित आनसान इन्टरनेशनल प्रालीका सान्टु श्रेष्ठ र लेखा परीक्षण गर्ने संस्था राजेश्वर एण्ड कम्पनीका प्रोपाइटर राजेश्वर श्रेष्ठविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले बिगो र जरिवाना गरी २ अर्ब ४० करोड ९८ लाख ३५ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ तथा कैद सजाय मागदाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

ढकाल दम्पतीसहित सरोज र सान्टु आनसान इन्टरनेशनल प्रालीका सञ्चालक हुन् । उक्त संस्थाको लेखा परीक्षण गर्ने राजेश्वर श्रेष्ठलाई पनि विभागले कसुरदार देखाएको हो । शोभाकान्त ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार हुन् । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदखालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधिन छ । अदालतको आदेशमा उनी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

ललिता निवास प्रकरणको किर्तेमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले पनि ढकाल दम्पतीसहित ३ सयभन्दा बढीलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा किर्तेमै अनुसन्धान जारी रहेका बेला राजस्वले पनि राजस्व चुहावट गर्ने मनसायले जालसाजी, नक्कली तथा झुठा मूल्य अभिवृद्धिकर विवरण, वित्तीय विवरण तथा आयविवरण तयार पारी फर्मबाट कारोबार शून्य देखाएर राजस्व छलेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार आरोपितहरुले मूल्य अभिवृद्धिकर तर्फ ४२ करोड २६ लाख ७ हजार ३ सय ५१, आयकरतर्फ ६८ करोड ४८ लाख २६ हजार ९७ रुपैयाँ र लाभांश तर्फ ९ करोड ७४ लाख ८४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ गरी कूल १ अर्ब २० करोड ४९ लाख १७ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

चुहावट भएको रकम बिगो र सोही बराबरको रकम जरिवाना मागदाबी गर्दै मंगलबार विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । आनसानका चारैजना सञ्चालकलाई बिगो र जरिवानाबाहेक ३ वर्ष कैदको मागदाबी गरिएको छ । लेखापरीक्षण गर्ने श्रेष्ठलाई भने १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७८ १६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?