देउवालाई सिटौलाको भर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
कांग्रेस महाधिवेशन

देउवालाई सिटौलाको भर

कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेस राजनीतिको अंकगणितमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निर्णायक बनेका छन् । ६ वटा प्रदेश अधिवेशनको नतिजाले आफैं नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अवस्था नभए पनि उनीसँग भएको मत नेतृत्व चयनमा निर्णायक बन्ने देखाएको छ । ६ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा उनको समूहका उद्धव थापा सभापति निर्वाचित भएका छन् ।

कोइराला समूहको परम्परागत गढ मानिने प्रदेश १ मा उनले आफ्नो गृहजिल्लाका थापालाई सभापति बनाउन संस्थापन समूहको साथ लिए । वाग्मतीमा भने उनले संस्थापन समूहसँग भएको सहमतिविपरीत भीमसेनदास प्रधानलाई सभापतिमा उठाए । निर्वाचनमा

आफ्नो शक्ति परीक्षण गरेपछि दोस्रो चरणमा संस्थापन समूहका इन्द्रबहादुर बानियाँलाई समर्थन गर्दै सभापति जिताए । झापा, बागलुङ, गोर्खासहित कम्तीमा पाँच जिल्लामा सिटौला पक्षका सभापति चुनिएका उनको समूहका नेता प्रदीप पौडेलको दाबी छ । ‘हामी अघिल्लो महाधिवेशनभन्दा बढी प्रतिनिधिसहित थप बलियो भएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘कहाँबाट कति संख्यामा प्रतिनिधि आए भन्नेबारे जोडघटाउ गरिरहेका छौं ।’

सिटौलाले १३ औं महाधिवेशनमा ३ सय २४ (खसेको मतको १० प्रतिशत) मत ल्याएका थिए । तत्कालीन संस्थापन समूहमा रहेका उनको उम्मेदवारीले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल (संस्थापन समूह) लाई पहिलो चरणमा निर्वाचित हुनबाट रोकेको थियो । दोस्रो चरणमा उनको सहयोगबाट देउवा सभापति निर्वाचित भएका थिए । त्यही निर्णायक मतका आधारमा सिटौलाले पार्टीभित्र आफ्नो समूहलाई मजबुत बनाउँदै लगे ।

सिटौलाले नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघमा नेतृत्व देउवा पक्षलाई दिएर आफ्नो समूहका नेतालाई पदाधिकारीमा स्थापित गरे । ट्रेड युनियन कांग्रेस, शिक्षक संघ, निजामती कर्मचारी संघ, नेपाल निर्माण मजदुर संघ र यातायात मजदुर संघमा भने पौडेललाई समर्थन गरेर देउवा पक्षलाई हराए । ‘उहाँले कुनै एक पक्षसँग मिलेर नेतृत्व नपाए पनि च्याखे दाउ थापेर शक्ति बढाउँदै लगेको कुरा नकार्न सकिँदैन,’ देउवापक्षीय एक नेता भन्छन्, ‘मान्छे स्वाभाविक रूपमा जहाँ अवसर पाइन्छ त्यहीं जान्छ, सिटौलाले यो रणनीतिलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्नुभयो, यसले गर्दा आफ्नो समूहलाई थप सशक्त बनायो ।’

१३ औं महाधिवेशनमा सिटौला समूहबाट महामन्त्री उम्मेदवार बनेका गगन थापाले पछिल्लो समय उनको साथ छाडे । यसले गर्दा सिटौला समूह कमजोर भएको आकलन गरिएको थियो तर उनले काठमाडौंको निर्वाचनमा संस्थापन समूहसँग मिलेर तिनै थापा (प्रकाशमान सिंहसमेत) विरुद्ध नयाँ समीकरण निर्माण गरे । उनले पालिकामा बनेको संस्थापनसँगको समीकरणलाई प्रदेश निर्वाचनसम्म मात्र पुर्‍याएनन्, प्रदेश १ मा सभापति जित्दै वाग्मतीमा निर्णायक हैसियतसहित आफू शक्तिशाली भएको सन्देश दिए ।

प्रदेश निर्वाचनको नतिजा केलाउँदा संस्थापन–सिटौला समूह स्पष्ट बहुमतमा देखिएको छ । ६ वटा प्रदेशमा कुल ८ हजार १ सय ७१ मत सदर भएकामा संस्थापन–सिटौला समूहका सभापतिले ४ हजार ३ सय ३४ र संस्थापनइतर समूहका सभापतिले ३ हजार ८ सय ३० मत ल्याएका छन् । विमलेन्द्र निधि समूहले ७ मत ल्याएको छ । प्रदेश २ का २७ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाममा संस्थापन समूह बलियो देखिएको छ । ‘सिटौला समूहसँग मिल्यो भने पहिलो चरणमै जित्ने हाम्रो अनुमान छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘तर सिटौलाजीको च्याँखे थाप्ने र चर्को बार्गेनिङ गर्ने राजनीतिले शेरबहादुर (देउवा) दाइ आजित भइसक्नुभएको छ, त्यसैले प्रदेशसम्म आइपुगेको समीकरण महाधिवेशनमा के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

सिटौलाको भित्री चाहना आफू देउवाको टिमबाट उपसभापति बनेर आफ्नो टिमका नेताहरूलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा व्यवस्थापन गर्ने हो । तर, देउवालाई दबाबमा पार्दै बार्गेनिङको थप शक्ति आर्जन गर्न सभापतिमा लड्ने बताइरहेका छन् ।

सिटौला समूहमा अहिले पौडेलसहित उमाकान्त चौधरी, भीमसेनदास प्रधान, उद्धव थापा, सुधीर शिवाकोटी, शिवप्रसाद हुमागाईंलगायत नेता छन् । उनी कम्तीमा पौडेल र चौधरीलाई पदाधिकारीसहित आफूनिकट अन्य नेतालाई केन्द्रीय समितिमा पुर्‍याउन चाहन्छन् ।

यसका लागि उनी सभापतिमा लड्नु घातक हुनेछ । सभापतिमा लड्दा देउवा वा अर्को समूहको उम्मेदवारलाई पहिलो चरणमा जित्नबाट रोकेर आगामी राजनीतिमा थप निर्णायक हैसियत बन्ने अवस्था देखिए पनि समूहका नेताहरू पदाधिकारी बन्नबाट वञ्चित हुनेछन् ।

देउवाको रणनीति भने संस्थापनबाहेक (पौडेल, कोइराला, सिंह) समूहलाई मिल्न नदिने र सिटौला वा अर्को कुनै प्रभावशाली नेतालाई आफूतिर तान्ने छ । प्रदेशसम्म सिटौलासँग समीकरण गरे पनि केन्द्रमा भने समीकरणमा जोडिने नेतालाई सक्दो थोरै भाग दिने देउवाको रणनीति छ । यसका लागि उनले गृहमन्त्रीसमेत रहेका बालकृष्ण खाँणलाई देशभरको अवस्था (सूचना) बुझ्ने र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई चुनावी रणनीति र समीकरण निर्माण गर्ने जिम्मा दिएका छन् । देउवाले सिटौलाका साथै प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालालाई पनि आफूतिर तान्ने प्रयास जारी राखेको उनले बताए ।

नेतृत्वका आकांक्षी निराश

सिटौलाले दुइटा प्रदेश (वाग्मती र प्रदेश १) मा प्रभावशाली उपस्थिति जनाउँदा सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला भने निराश बनेका छन् । कोइरालाको गृहप्रदेशमा उनीनिकट गुरुराज घिमिरे झिनो मतले पराजित भए । सिंहको गृहप्रदेश वाग्मतीमा पनि उनले समर्थन गरेका उम्मेदवार जगदीशनरसिंह केसीले दोस्रो चरणमा पुगेर हार व्यहोरे ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले नेताहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव हार्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाए पनि उक्त परिणामलाई ‘नोटिस’ मा लिने कि नलिने भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्षले प्रभाव पार्ने बताए । १३ औं महाधिवेशनमा ४९ जना जिल्ला सभापति रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिँदासमेत २६ जिल्ला सभापतिको समर्थन पाएका देउवाले नेतृत्व हात पारेको दृष्टान्त उनले सुनाए ।

संस्थापन समूहमा पनि महामन्त्रीका दाबेदार रहेका गृहमन्त्री खाँण र पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ प्रदेशमा पराजय व्यहोर्दा निराश छन् । कर्णालीमा संस्थापन समूहको संयोजन गरेका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र वाग्मतीमा संयोजन गरेका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत भने उत्साही छन् ।

प्रदेश २ अधिवेशन महाधिवेशनपछि

प्रदेश नम्बर २ मा महाधिवेशनपछि प्रदेश अधिवेशन हुने भएको छ । त्यहाँ सर्लाहीका ४ निर्वाचन क्षेत्रमा अझै क्षेत्रीय अधिवेशन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सीताराम केसीले महाधिवेशनअघि बाँकी रहेका सबै क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशन महाधिवेशनपछि गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाल संगठनमा सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग

सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन बेवास्ता
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — नेपाल बाल संगठन र सोअन्तर्गतका बाल मन्दिरमा सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले ती सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको बेवास्ता गरिएको छ ।

गत वर्ष माघ अन्तिम साता समितिले बाल संगठनको सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिनुका केही ठोस कारण थिए । तीमध्ये मुख्य कारण थियो, संगठनको देशैभरि रहेको अचल सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग ।

बाल संगठनले २०५८ मा पहिलो, २०५९ मा दोस्रो र २०७२ मा पूरक सम्झौता गरी बृहस्पति शिक्षा सदन नामक निजी विद्यालयलाई १३ रोपनी १२ आना जग्गा भाडामा दिने प्रक्रियालाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले शंकास्पद ठहर्‍याएको छ । २०७५ भदौ ५ मा संसदीय समितिले संगठन र सोअन्तर्गत सञ्चालित बाल मन्दिरमा भएका घटना एवं वस्तुस्थितिको विस्तृत छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनलगत्तै २०७६ कात्तिक १४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२५ को दफा ३ अनुसार पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । २०७७ जेठमा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कसैलाई कारबाही र थप अनुसन्धान भएको छैन । त्यही आयोगले छानबिनका क्रममा जग्गा भाडा प्रक्रियालाई शंकास्पद ठहर्‍याएको हो । संगठनले २०७२ जेठ २१ मा प्रतिवर्गफिट ६ रुपैयाँ १० पैसामा बृहस्पति शिक्षा सदनसँग पूरक सम्झौता गरी ५१ वर्षका निम्ति उक्त जग्गा भाडामा दिएको थियो ।

आयोगले टेकुमा रहेको बाल संगठनको १ रोपनी ११ आना जग्गा काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले २०७१ भदौ ५ मा सार्वजनिक सूचना मात्रै जारी गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा र बोलकबोल फेयर इन्टरनेसनल प्रालिलाई दिएको भन्दै यो प्रक्रिया पनि नियमसंगत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा बाल संगठनका महासचिव रहेको गणेशभक्त श्रेष्ठले उक्त जग्गा नियमविपरीत हत्याएको र जग्गा लिएपछि उनले कम्पनीको सेयर श्रीमतीका नाममा दर्ता नामसारी गरेको समेत उल्लेख छ । बाल संगठनको ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिले २०६२ मा ३ रोपनी १० आना २ पैसा जग्गा प्रेरा निर्माण सेवा प्रालिलाई भाडामा दिएको प्रक्रियाउपर छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

अनाथ र असहाय बालबालिकको संरक्षणका लागि २०२१ सालमा खुलेको बाल संगठनका ६८ जिल्लामा कार्यालय छन् । तिनको आफ्नै नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा र भौतिक संरचना रहेको देखिन्छ । झापा, कपिलवस्तु, उदयपुर, पाल्पा, जाजरकोट, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, डोटी, ललितपुर, रोल्पा, कैलाली, बाजुरा, कास्की, म्याग्दी, स्याङ्जा, कञ्चनपुर, पर्सा, नुवाकोट, तनहुँ, महोत्तरी, भक्तपुर, नवलपरासी सुस्ता पश्चिम, गुल्मी, बागलुङ, कालीकोट, सिन्धुली, रूपन्देही, भोजपुर, दार्चुला र दैलेख गरी ३१ जिल्लाका बाल संगठनहरूले आयआर्जनका लागि जग्गा तथा सो जग्गामा निर्मित भवनलगायत भौतिक संरचनाहरू भाडामा दिएको देखिन्छ ।

यसका अलावा धनकुटा, सिराह, धनुषा र ललितपुरमा स्थानीय व्यक्ति तथा गुठीले बाल संगठनलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बालबालिकाको हकहितमा प्रयोग गर्ने गरी दान दातव्यमा दिएको देखिन्छ । बर्दियाको गुलरिया–५ स्थित कित्ता नम्बर ५६/२४४ रहेको संगठनका नाममा स्थानीय अब्बास अली धोबीले ८ कट्ठा १० धुर जग्गा दान गरेका थिए । दाताले यतिका धेरै जग्गा दिए पनि बाल मन्दिरले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।

संसदीय समितिले बाल संगठनको सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको र मासिने सम्भावना देख्नुका पछाडि संगठनको सम्पत्ति कानुनविपरीत प्रयोग भइरहनु पनि मुख्य कारण थियो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार बाल संगठनको सल्यानमा रहेको ११ आना ३ दाम ४ पैसा क्षेत्रफलमा भएको ७ कोठासहितको सभाहल भएको भवनमा ३ कोठा अस्थायी प्रहरी पोस्ट र एक कोठा तरुण दलको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

कतै बाल मन्दिर जेनतेन चलेका छन् त कतै भाडामा दिइएको सम्पत्तिको रकम बुझ्ने काममा मात्रै बाल मन्दिर सीमित छ । सल्यानको बाल मन्दिरकै नाममा रहेको कित्ता नं. ५०५ को १२ रोपनी सिम र ६ रोपनी पाखो स्थानीयवासीले उपभोग गरिरहेका छन् । झापामा बाल मन्दिरका नाममा ८ बिघा जमिन र आफ्नै भवन रहे पनि त्यसबाट असहाय र अनाथ बालबालिकाले फाइदा पाउन सकेका छैनन् ।

भद्रपुर नगरपालिका–८ स्थित बाल मन्दिर विद्यालयको भवनमा २०६५ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गतको बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा छ । इलाममा प्रशासनिक निकायको बीचमा बाल मन्दिरसँग ७ रोपनी र इलाम नगरपालिकामा पनि संगठनका नाममा ८ रोपनी जमिन छ । तर त्यसको आम्दानी संगठनले पाएको छैन । २०३९ सालमै बनेको पक्की भवन अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

बुटवलमा भने बाल मन्दिरको ८ कट्ठा र भैरहवामा १२ कट्ठा जमिन छ । यी दुवै जग्गाको उपयोगबाट ठूलो संख्यामा रहेका अनाथ, असहाय बालबालिकाको हित गर्न सकिने भए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यले धेरैजसो जिल्लामा जग्गा वा भौतिक संरचना भाडामा दिने प्रक्रियामा प्रशस्तै त्रुटि रहेको बताए । उनले भने, ‘निश्चित समूह र व्यक्तिले सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा हडपेर फाइदा उठाइरहेका छन् । त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको हिस्सा असहाय बालबालिकाले पाउनुपर्नेमा निश्चित पदाधिकारीले उठाइरहेका छन् ।’

संसदीय समितिको त्यसबेलाको बैठकमा सभापति नीरु पालले भनेकी थिइन्, ‘आफ्नो चल/अचल सम्पत्ति सस्तोमा अरूलाई लामो समयदेखि भाडामा दिएर बाल मन्दिर टहरामा बसेको छ । नक्सालस्थित बाल मन्दिरको भवन भूकम्पले जीर्ण बनेपछि भवन परिसर छेउमा टहरोमा बसेको छ । जहाँ गत वर्षको असारमा उचित रेखदेख र संरक्षणको अभावमा ६ महिने बालिकाको मृत्यु भएको थियो ।’

बाल संगठनका नाममा रहेको सम्पत्ति ऐन संशोधन गरेर भए पनि सरकारको मातहतमा ल्याउनैपर्नै उनको भनाइ छ । ‘सम्पत्तिको लाभ अनाथ र असहायले नै पाउनका लागि र दुरुपयोग रोक्नका लागि सरकार मातहत ल्याउनैपर्छ । तर संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि पालना नभइराखेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।


प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×