विकास र समृद्धिको नेतृत्व कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ : प्रधानमन्त्री देउवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विकास र समृद्धिको नेतृत्व कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको विकास र संमृद्धिको नेतृत्व कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने बताएका छन् । उनले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कांग्रेसको अगुवाईमा ल्याइएको भन्दै कांग्रेसले नै मुलुकको विकास र समृद्धिको आधारमा तय गरेको बताए ।

शुक्रबार कांग्रेसको प्रदेश नं. १ को प्रथम प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र देशको हितका लागि यो महाधिवेशनबाट कांग्रेसलाई सुदृढ र बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

‘अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा प्राप्त व्यवस्था हो । कांग्रेसले सबै ठूलठूला परिवर्तनको नेतृत्व गर्‍यो । मुलुकको विकास र समृद्धिको पूर्वाधार पनि कांग्रेसले नै खडा गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो महाधिवेशनबाट पार्टीलाई अझै बलियो बनाएर आगामी तीनै तहमा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजयी गराउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ । कांग्रेसले मात्रै यो मुलुकको विकास र समृद्धिको विकास गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।’

देउवाले महाधिवेशनबाट जनतामा मन जित्न सक्ने खालको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताए । ‘केही महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन र एक वर्षभित्रै संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ । त्यसैले यो महाधिवेशन लगत्तै हाम्रो ध्यान चुनावमा हुनुपर्छ,’ उनले अघि भने, ‘पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा लिनुपर्छ । महाधिवेशन लगत्तै सबै नेता कार्यकर्ता चुनावको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

१४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत कांग्रेसले बिहीबारदेखि प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ । शुक्रबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २४ गतेबाट काठमाडौँमा हुँदैछ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १३:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशस्तरमा महिला आयोग गठन भएन

कान्तिपुर संवाददाता

धनकुटा — राष्ट्रिय महिला आयोगलाई मुलुकका सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न नसक्नुमा संसद् बाधक रहेको आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले गुनासो गरेकी छन् । मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि महिलालाई अझै गणतन्त्रको प्रत्याभूत नभएको भन्दै हिंसामा परेकाको आवाजलाई सहज रूपमा सुनुवाइ गर्न प्रदेश तहमा आयोग पुग्न जरुरी रहेको उनको ठम्याइ छ ।

लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पराजुलीले यस्तो भनाई राखेकी हुन् । सात वटै प्रदेशमा आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय गठनका लागि पहिलेदेखि प्रयास गरिए पनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ थियो ।

जिल्लाको संरचना ब्युँतिए पनि महिला तथा बालबालिका कार्यालयसमेत हटाएर महिला तथा बालबालिकाप्रति उपेक्षा गरिएको उनले बताइन् । ‘महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको यसतर्फ चासो जान नसक्दा हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष समन्वयमा कठिनाइ पुगेको छ,’ उनले थपिन्, ‘गणतन्त्र आए पनि महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी समस्या अझ चुलिँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ ।’

महिलालाई अझै गणतन्त्र आएको/नआएको भन्दै उनले कागजी रूपमा राजनीतिक परिवर्तन हुने गरे पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसकेको उनको तर्क थियो । उनले भनिन्, ‘मैलो लुगा सफा गर्न सजिलो हुन्छ तर मैलिएको मन र पितृसत्तात्मक सोच सफा गर्न कठिन छ ।’ राजनीतिक पार्टी र तिनका भगिनी संगठन खोजी गर्दै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा उनीहरूको ध्यानाकर्षणमा आफूहरू जुटेको पराजुलीले बताइन् ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि आयोगलाई अझै केन्द्रीयकृत ढाँचामा सीमित बनाइएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले समेत गुनासो गरे । हिंसाजन्य घटनामा प्रहरीले उजुरी नलिने घटनासमेत बढीको सहभागीको आरोप थियो । घरैबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसाका घटना हुने गरेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक अभियानको खाँचो रहेको उनीहरूले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १२:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×